मुंबई मुंबईमध्ये जागोजागी रस्त्याच्या कडेला होर्डिंग दिसतात. होर्डिंगद्वारे अनेक कंपन्या, Mumbai Municipal Corporations राजकीय पक्ष आपल्या जाहिराती करतात. मात्र याच होर्डिंगमुळे वाहनचालकांचे लक्ष विचलित होऊन अपघात घडतात. यावर उपाय म्हणून न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्य सरकारने होर्डिंगबाबत पॉलिसी बनवली आहे. मुंबई महापालिकेने आपली स्वतःची पॉलिसी बनवली आहे. दोन होर्डिंगमध्ये पुरेपूर अंतर राखले जाणार आहे. Hoarding Such will be Policy तसेच होर्डिंगची संख्या कमी राहील, याची काळजी घेतली जाणार आहे. लवकरच ही पॉलिसी अमलात आणली जाणणार आहे.
अशी असेल पॉलिसी मुंबईमध्ये तसेच इतर शहरात लागणाऱ्या होर्डिंगबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर राज्य सरकारने पॉलिसी बनवावी असे निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने एक पॉलिसी बनवली आहे. या पॉलिसीमध्ये दोन होर्डिंगमध्ये अंतर कमी ठेवण्यात आले आहे. यामुळे बाजूबाजूला होर्डिंग लावले जाऊन मुंबई विद्रुप दिसू शकते. यासाठी मुंबई महापालिकेने आपल्या हद्दीत दोन होर्डिंगमध्ये सुटसुटीत म्हणजेच सुमारे ७० ते १०० फुटांचे अंतर राहील याची काळजी घेण्यात आली आहे. कोणीही मनाला येईल, तेथे होर्डिंग उभारणार नाहीत. याची काळजी घेतली जाणार आहे. होर्डिंगला परवानगी आणि नूतनीकरण करण्यासाठी योग्य अशा एसओपी असणार आहेत, अशी माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. नव्याने होर्डिंग लावायचे असल्यास त्यासाठी पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांची म्हणजेच आय ए एस धर्तीच्या अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागेल. तर होर्डिंगचे दर 2 वर्षांनी नूतनीकरण करताना उपायुक्त पदावरील अधिकाऱ्यांकडून मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.
उच्च न्यायालयात वाद मुंबईमध्ये रस्त्याच्या कडेला मोठ्या प्रमाणात होर्डिग्जद्वारे जाहिरातबाजी केली जाते. Controversy in High Court यामध्ये अनेक जाहिराती या विद्युत रोषणाईने एलईडी स्वरूपाचे असतात. या जाहिराबाजीमुळे वाहन चालकांना तसेच पादचाऱ्यांना त्रास होतो. यासाठी डॉ. अनाहिता पंडोले यांनी पालिकेकडे तक्रार केली होती. तसेच या विरोधात मुंबई उच्च न्यायलयात याचिका (११३२ / २००२) दाखल केली होती. राज्य सरकारला यात प्रतिवादी करण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि सर्व महापालिकांना सार्वजनिक ठिकाणी कोणतेही बेकायदेशीर होर्डिंग लागणार नाहीत, त्याची खात्री करण्याचे निर्देश देत अधिकाऱ्यांना त्यावर केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
दीड वर्षात २८६७७ बॅनरवर कारवाई मुंबई महापालिकेकडून बेकायदेशीर बॅनर्स आणि पोस्टर विरोधात कारवाई केली जाते. २०२१ मध्ये १६८३७ बॅनरवर कारवाई करण्यात आली. ९४३ लोकांविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. त्यापैकी १८ जणांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आलं आहे. तर २९० लोकांविरोधात कोर्टात केसेस दाखल करण्यात आल्या आहेत. २०२२ मध्ये जानेवारी ते जुलै या कालावधीत ११८४० बॅनरवर कारवाई करण्यात आली. ६८१ जणांविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्यात आली. त्यापैकी १३ जणांवर एफआयआर दाखल करण्यात आले. तारा ४८५ जणांविरोधात कोर्टात केसेस दाखल करण्यात आल्या आहेत. गेल्या दीड वर्षात एकूण २८६७७ बॅनरवर कारवाई करण्यात आली आहे. याबाबत १६२४ तक्रारी पोलीस ठाण्यामध्ये दाखल करण्यात आल्या आहेत. ३१ एफआयआर नोंदवण्यात आले असून ७७५ जणांविरोधात कोर्टात केसेस दाखल करण्यात आली असल्याची माहिती पालिकेच्या लायसन्स विभागाकडून देण्यात आली आहे.
या ठिकाणी करा तक्रारी अनेक ठिकाणी लावण्यात येणाऱ्या जाहिरातीच्या फलकांमुळे तसेच अनधिकृत बॅनर्समुळे शहर विद्रूप होते. मंडपाच्या ठिकाणी कर्कश आवाजात लावण्यात येणाऱ्या लाऊडस्पीकरमुळे अनेकदा जेष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, लहान मुले यांनाही त्रास होतो. त्यामुळेच अशा तक्रारींसाठी मुंबई महानगरपालिकेने प्रत्येक विभाग कार्यालयात विशेष अधिकाऱ्यांचीही नेमणूक केली आहे. ध्वनी प्रदूषण निवारणासाठी तसेच नियंत्रणाकरिता पोलीस ठाणे निहाय नेमणुक करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांची यादीही मुंबई महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. रस्ते तसेच पदपथांवर अनधिकृत मंडप, अनधिकृत पोस्टर्स, फलक तसेच ध्वनी प्रदूषणाबाबत तक्रार नोंदवण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक १५५३०४, १८००२२३४६७ यावर तसेच व्हाट्सअप किंवा एसएमएस तक्रारीसाठी ९९२०७६०५५२५ या क्रमांकावर तक्रार नोंदवण्याची सुविधा आहे. तसेच dmcz2ganpatifest@gmail.com या ईमेल आयडीवरही नागरिकांना तक्रार करता येणार असल्याचे आवाहन पालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
