मुंबई - रुग्णांना स्वस्तात गुणकारी औषधे मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने भारतीय जनऔषधी योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत असलेल्या जनऔषधी केंद्राच्या माध्यमातून नागरिकांना भविष्यात कोरोनावरील लस उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी मुंबईतील जनऔषधी केंद्रचालकांनी केली आहे.
रक्तदाब, कर्करोग, मधुमेह यासारख्या अनेक आजारांच्या रुग्णांना नेहमी औषधे घ्यावी लागतात. तर काही रुग्णांना औषधांचा कोर्स पूर्ण करावा लागतो. पण गरीबांना औषधे परवडत नसल्याने अनेक रुग्ण औषधे घेत नाहीत.
काँग्रेसच्या काळात योजेनेला सुरुवात, भाजपच्या काळात मिळाली गती
डॉक्टरांनी दिलेला कोर्स रुग्ण पैशाअभावी पूर्ण करत नाहीत. परिणामी रुग्णांचे आजार बळावतात, असे निदर्शनास आले आहे . त्यामुळे काँग्रेसच्या काळात पंतप्रधान जनऔषधी योजना सुरू करण्यात आली. पण ही योजना तेवढी प्रभावीपणे राबविण्यात आली नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेला गती देत देशभर जनऔषधी केंद्र उभारण्यास प्रोत्साहन दिले. त्यानुसार गेल्या काही वर्षांत भारतासह महाराष्ट्रात जनऔषधी केंद्राची संख्या वाढत चालली आहे.
कोरोनाच्या संकटकाळात जनऔषधी केंद्राचा सरकारकडून प्रभावीपणे वापर नाही..
भारतीय जनऔषधी परियोजनेत राज्यात अंदाजे 450 जनऔषधी केंद्र आहेत. थेट कंपन्या केंद्राला औषधे देत असल्याने औषधे स्वस्त असतात. मात्र, ब्रँडेड औषधांची विक्री होत नसल्याने दुकानांमधील औषधे स्वस्त असतात. या औषधांना 'जेनेरिक' औषधे असेही म्हटले जाते. या 450 जनऔषधी केंद्रांचा कोरोना काळात सरकारने फारसा उपयोग करून घेतलेला दिसत नाही. कोरोनावरील औषधे व रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठीची औषधे या केंद्रात उपलब्ध झाली नाहीत. नागरिकांनी रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यासाठीच्या औषधांची खरेदी या केंद्रातून करावी, असे आवाहन बोरिवलीतील जनऔषधी केंद्राचे मालक विजय घैसास यांनी केली आहे.इतर औषध दुकानात 5 रुपयांना मिळणारी जेनेरिक गोळी या केंद्रात 1 ते 2 रुपयात मिळते. त्यामुळे कोरोनाच्या काळात आर्थिक संकट असताना नागरिकांना जनऔषधी केंद्र हा चांगला पर्याय आहे.
कोरोनाच्या लसीची जनऔषधी केंद्रातून विक्री शक्य-
दरम्यान, कोरोनाला कायमस्वरुपी प्रतिबंध करण्यासाठी जगभरात लसीवर संशोधन सुरू आहे. येत्या काळात कोरोनावरील लस उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. तेव्हा देशात लस आल्यानंतर जनऔषधी केंद्राच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी घैसास यांनी केली आहे. त्यामुळे लसीची विक्री योग्य प्रकारे होईल, असा विश्वास घैसास यांनी व्यक्त केला आहे. याविषयी केंद्र सरकारकडे मागणी करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
