मुंबई: जैतापूर येथे सुमारे दहा हजार मेगावॉट क्षमतेचा अणूउर्जा प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित आहे.यासाठी फ्रान्स आणि भारत सरकारमध्ये करार झाला आहे. सुमारे २ हजार युरोची गुंतवणूक फ्रान्सची कंपनी करणार असल्याचे केंद्र शासनाचे म्हणणे आहे. त्यासाठी जैतापूर परीसरातील माडबन, मिठगवाणे, करेली, निवेली आणि वरचीवाडी अशा गावातील जमीनी संपादीत केल्या आहेत. आतापर्यंत ९५ टक्के प्रकल्पग्रस्त गावातील लाभार्थ्यांनी मूळ आणि सानुग्रह अनुदान स्विकारले आहे. तरीही प्रकल्पाला स्थानिक स्तरावर विरोध होत आहे. शिवसेना ही स्थानिकांच्या बाजूने उभी राहिल्याने विरोधाची व्याप्ती राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गेली. परंतु, प्रकल्प उभारण्यावर केंद्र शासन ठाम होते. अखेर जैतापूरचा परिसर अणुऊर्जा प्रकल्पास स्वच्छ आणि पर्यावरणास अनुकूल असल्याचे नमुद करताना, गुरुवारी प्रकल्प उभारणीस संमती देण्यात आली आहे.
शिवसेना भूमिकेवर ठाम राहणार का?
जैतापूर प्रकल्पाला शिवसेनेचा आणि स्थानिकांचा विरोध कायम आहे. त्यामुळे जैतापूर प्रकल्पाचा मुद्दा हा संपल्यात जमा असून त्याला गांभीर्याने घेण्यासारखे आता काहीच राहिलेले नाही. सुरुवातीपासूनच आम्ही प्रकल्पाच्या विरोधात आहोत, तीच भूमिका कायम असल्याचे शिवसेनेचे नेत्यांकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, संबंधित कंपनीने जमीन अधिगृहीत प्रक्रिया आधीच पूर्ण केली आहे. त्यात केंद्रानेही प्रकल्पाला मान्यता दिल्याने शिवसेने पुढे पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शिवसेना आता विरोधाच्या भूमिकेवर ठाम राहणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे.
केंद्र शासनाचे उद्दिष्ट्ये
देशात अणुऊर्जा प्रकल्पातून उर्जा वाढीसाठी सरकारने अनेक उपाययोजना आखल्या आहेत. १० स्वदेशी ७०० मेगावॅटच्या प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिॲक्टर्सना प्रशासकीय मान्यता आणि आर्थिक मंजुरी दिली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या संयुक्त उपक्रमांना अणुऊर्जा प्रकल्प उभारता यावे, यासाठी अणुऊर्जा कायद्यातही सुधारणा करण्यात आली आहे. तसेच प्रदुषण मुक्तीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी २०३१ पर्यंत ६,७८० मेगावॅटची सध्याची अणुऊर्जा क्षमता २२,४८० मेगावॅटपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट्ये ठेवले आहे.
कंपनी आधीच बुडाली - विनायक राऊत
देशात विजेची कमतरता नाही. तरीही केंद्र सरकार अणुऊर्जेच्या मागे लागली आहे. अणुऊर्जा निर्मिती ही खूप महाग असून परवडणारी नाही. शासनाने सौर ऊर्जेचा विचार करावा, असे शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी सांगितले. तसेच केंद्र सरकार ज्या फ्रान्समधील कंपनीशी बोलण करत असल्याचे सांगत आहे, ती कंपनी कधीच बुडाली आहे. यामुळे जैतापूर प्रकल्पाबाबत केंद्र सरकार फक्त औपचारीकता दखवत उत्तर देत असून कुठलाही खरेपणा नसल्याचे राऊत म्हणाले.जैतापूर प्रकल्पाबाबत शिवसेनेची भूमिका कायम आहे. तीच भूमिका कायम राहिल, असे रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सांगितले.
स्थानिकांशी चर्चा करुन निर्णय - उदय सामंत
जैतापूरमध्ये दोन अणुभट्ट्या उभारल्या जाणार होत्या. तरीही केंद्र सरकारने आता सहा अणुभट्ट्या उभारण्यास मंजूरी दिली आहे. केंद्राने काय जाहीर केल आहे, हे स्थानिकांना सांगावे लागेल. स्थानिक खासदार विनायक राऊत, आमदार राजन साळवी आणि मी स्वत: स्थानिकांशी चर्चा करु. दहा-बारा वर्षांनंतर स्थानिकांची जैतापूर प्रकल्पाविषयी भूमिका बदलली आहे का, हे आम्हाला जाणून घ्यावे लागेल. त्यात आता काही बदल झाला आहे का, हे बघावे लागेल. तसेच जैतापूर प्रकल्पातून स्थानिकांना किती आणि कोणत्या पद्धतीचा रोजगार मिळेल? यामधून कोकणाचा उत्कर्ष किती होणार, या बाबी तपासून पहाव्या लागतील. त्यामुळे स्थानिकांशी चर्चा केल्याशिवाय जैतापूर प्रकल्पाबाबत ठोसपणे भूमिका मांडणे योग्य होणार नाही, असे शिवसेना आमदार आणि उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
Jaitapur project approved : जैतापूर प्रकल्प मंजूर, शिवसेना विरोधासाठी लढणार का? - शिवसेनेची यामुळे कोंडी झाली
रत्नागिरी जिल्ह्यातील जैतापूर अणूऊर्जा प्रकल्पाला (Jaitapur Atomic Energy Project) शिवसेनेचा प्रखर विरोध आहे.केंद्र सरकारने (Central Government) मात्र हा विरोध डावलून प्रकल्पाला हिरवा कंदील दिला. कंपनी जमीन अधिगृहीत करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त भागातील ९५ टक्के लाभार्थ्यांना सानुग्रह अनुदान दिले आहे. शिवसेनेची यामुळे कोंडी झाली (Shiv Sena got into trouble) आहे. त्यामुळे शिवसेना विरोधाचा लढा कायम ठेवणार की, तलवारी म्यान करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मुंबई: जैतापूर येथे सुमारे दहा हजार मेगावॉट क्षमतेचा अणूउर्जा प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित आहे.यासाठी फ्रान्स आणि भारत सरकारमध्ये करार झाला आहे. सुमारे २ हजार युरोची गुंतवणूक फ्रान्सची कंपनी करणार असल्याचे केंद्र शासनाचे म्हणणे आहे. त्यासाठी जैतापूर परीसरातील माडबन, मिठगवाणे, करेली, निवेली आणि वरचीवाडी अशा गावातील जमीनी संपादीत केल्या आहेत. आतापर्यंत ९५ टक्के प्रकल्पग्रस्त गावातील लाभार्थ्यांनी मूळ आणि सानुग्रह अनुदान स्विकारले आहे. तरीही प्रकल्पाला स्थानिक स्तरावर विरोध होत आहे. शिवसेना ही स्थानिकांच्या बाजूने उभी राहिल्याने विरोधाची व्याप्ती राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गेली. परंतु, प्रकल्प उभारण्यावर केंद्र शासन ठाम होते. अखेर जैतापूरचा परिसर अणुऊर्जा प्रकल्पास स्वच्छ आणि पर्यावरणास अनुकूल असल्याचे नमुद करताना, गुरुवारी प्रकल्प उभारणीस संमती देण्यात आली आहे.
शिवसेना भूमिकेवर ठाम राहणार का?
जैतापूर प्रकल्पाला शिवसेनेचा आणि स्थानिकांचा विरोध कायम आहे. त्यामुळे जैतापूर प्रकल्पाचा मुद्दा हा संपल्यात जमा असून त्याला गांभीर्याने घेण्यासारखे आता काहीच राहिलेले नाही. सुरुवातीपासूनच आम्ही प्रकल्पाच्या विरोधात आहोत, तीच भूमिका कायम असल्याचे शिवसेनेचे नेत्यांकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, संबंधित कंपनीने जमीन अधिगृहीत प्रक्रिया आधीच पूर्ण केली आहे. त्यात केंद्रानेही प्रकल्पाला मान्यता दिल्याने शिवसेने पुढे पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शिवसेना आता विरोधाच्या भूमिकेवर ठाम राहणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे.
केंद्र शासनाचे उद्दिष्ट्ये
देशात अणुऊर्जा प्रकल्पातून उर्जा वाढीसाठी सरकारने अनेक उपाययोजना आखल्या आहेत. १० स्वदेशी ७०० मेगावॅटच्या प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिॲक्टर्सना प्रशासकीय मान्यता आणि आर्थिक मंजुरी दिली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या संयुक्त उपक्रमांना अणुऊर्जा प्रकल्प उभारता यावे, यासाठी अणुऊर्जा कायद्यातही सुधारणा करण्यात आली आहे. तसेच प्रदुषण मुक्तीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी २०३१ पर्यंत ६,७८० मेगावॅटची सध्याची अणुऊर्जा क्षमता २२,४८० मेगावॅटपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट्ये ठेवले आहे.
कंपनी आधीच बुडाली - विनायक राऊत
देशात विजेची कमतरता नाही. तरीही केंद्र सरकार अणुऊर्जेच्या मागे लागली आहे. अणुऊर्जा निर्मिती ही खूप महाग असून परवडणारी नाही. शासनाने सौर ऊर्जेचा विचार करावा, असे शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी सांगितले. तसेच केंद्र सरकार ज्या फ्रान्समधील कंपनीशी बोलण करत असल्याचे सांगत आहे, ती कंपनी कधीच बुडाली आहे. यामुळे जैतापूर प्रकल्पाबाबत केंद्र सरकार फक्त औपचारीकता दखवत उत्तर देत असून कुठलाही खरेपणा नसल्याचे राऊत म्हणाले.जैतापूर प्रकल्पाबाबत शिवसेनेची भूमिका कायम आहे. तीच भूमिका कायम राहिल, असे रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सांगितले.
स्थानिकांशी चर्चा करुन निर्णय - उदय सामंत
जैतापूरमध्ये दोन अणुभट्ट्या उभारल्या जाणार होत्या. तरीही केंद्र सरकारने आता सहा अणुभट्ट्या उभारण्यास मंजूरी दिली आहे. केंद्राने काय जाहीर केल आहे, हे स्थानिकांना सांगावे लागेल. स्थानिक खासदार विनायक राऊत, आमदार राजन साळवी आणि मी स्वत: स्थानिकांशी चर्चा करु. दहा-बारा वर्षांनंतर स्थानिकांची जैतापूर प्रकल्पाविषयी भूमिका बदलली आहे का, हे आम्हाला जाणून घ्यावे लागेल. त्यात आता काही बदल झाला आहे का, हे बघावे लागेल. तसेच जैतापूर प्रकल्पातून स्थानिकांना किती आणि कोणत्या पद्धतीचा रोजगार मिळेल? यामधून कोकणाचा उत्कर्ष किती होणार, या बाबी तपासून पहाव्या लागतील. त्यामुळे स्थानिकांशी चर्चा केल्याशिवाय जैतापूर प्रकल्पाबाबत ठोसपणे भूमिका मांडणे योग्य होणार नाही, असे शिवसेना आमदार आणि उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
