मुंबई - महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीने राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या नावाची यादी ६ नोव्हेंबर २०२०ला राज्यपाल यांना सादर केली होती. यादी सादर करुन ७ महिने उलटले तरीही राज्यपालांनी नियुक्ती केलेली नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडी विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष निर्माण झाला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने विधानपरिषद सदस्य नेमणूक करण्यासाठी ज्या १२ लोकांची नावे पारित करुन राज्यपालाकडे मंजुरीसाठी पाठविली होती, ती यादी माहिती अधिकारात उपलब्ध नसल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस दिली होती. यावर आज राज्यपालांच्या उपसचिव असलेल्या प्राची जांभेकर यांनी सुनावणी घेतली. यावेळी राज्यपालांकडे यादीसहित संपूर्ण माहिती असल्याचे समोर आले आहे.
'राज्यपालांकडे यादीसहित संपूर्ण माहिती' -
अनिल गलगली यांनी या माहितीबाबत प्रथम अपील दाखल केले असून आज राज्यपालांच्या उपसचिव असलेल्या प्राची जांभेकर यांनी सुनावणी घेतली. सुनावणीत अनिल गलगली यांनी यादी उपलब्ध नसल्यास ती यादी नेमकी कोणाकडे उपलब्ध आहे?, असा सवाल केला. त्यावर, राज्यपालांकडे यादीसहित संपूर्ण माहिती आहे. निर्णय झाल्यावर माहिती उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे प्राची जांभेकर यांनी सांगितले. त्या पुढे म्हणाल्या, की सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने माहिती द्यावी की नाही? याबाबत सल्लामसलत केली जाईल. असे उत्तर राज्यपाल भवणाकडून RTI कार्यक्रते अनिल गलगली यांना मिळाले आहे.
'विधान परिषद सदस्यांची यादी जन माहिती अधिकारी कार्यालयात उपलब्ध नाही' -
RTI कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्यपाल सचिवालयाकडे दिनांक 22 एप्रिल 2021 रोजी माहिती विचारली होती की, मुख्यमंत्री सचिवालयातर्फे राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषदेवर सदस्य नेमणुकीबाबत राज्यपाल महोदयांकडे सादर केलेली यादी देण्यात यावी. तसेच मुख्यमंत्री सचिवालयातर्फे राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषदेवर सदस्य नेमणुकीबाबत राज्यपाल महोदयांकडे सादर केलेल्या प्रस्तावाची सद्यस्थितीची माहिती देण्यात यावी. अनिल गलगली यांच्या अर्जावर 19 मे 2021ला राज्यपाल सचिवालयाचे अवर सचिव जयराज चौधरी यांनी उत्तर देत कळविले, की राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यांची यादी जन माहिती अधिकारी (प्रशासन) यांच्या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने, आपणांस उपलब्ध करुन देता येत नाही.
