मुंबई - विरोधी पक्षनेता म्हणून सत्ताधारी पक्षांचे वाभाडे काढण्याचे काम करत असल्यामुळेच केवळ राजकीय सूडबुद्धीने माझ्यावर सहकार मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रभावाखाली कारवाई केली. माझ्याविरोधातील कारवाईला कायद्याने सामोरे जाण्यास माझी तयारी आहे. आम्ही दोषी असू तर आम्हाला अटक करा, अशी प्रतिक्रिया प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) यांनी दिली आहे.
परंतु सरकारच्या आशिवार्दाने राज्य बँकेच्या संचालक मंडळाने नियमबाह्य आणि संगनमताने विक्री केलेल्या या 40 सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री रद्द करून राज्य सरकारने हे कारखाने चालवण्यास घ्यावेत, तसेच बँकेच्या व संचालकांच्या या संशयास्पद व्यवहारांची व राजकीय पुढारी असलेल्या सुमारे २५ मजूर संस्थांच्या संचालकांचीही राज्य सरकारने त्यांच्या तपासणी यंत्रणामार्फत चौकशी करावी. अन्यथा ही सर्व प्रकरणे आपण केंद्रीय सहकार मंत्रालय व सीबीआयकडे सोपवू, अशी ठाम भूमिका विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी मांडली. विधानपरिषदेत नियम २६० च्या प्रस्तावावर ते बोलत होते.
लाखो संसार उघड्यावर येतील -
या प्रसंगी बोलताना विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी त्यांच्या भाषणात सहकार क्षेत्रातील कारभाराचे वाभाडे काढले. साखर कारखाने, सूत गिरण्या यामध्ये कश्या प्रकारे गैरव्यवहार झाला व संबंधित यंत्रणांनी त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही केवळ राजकीय दबावामुळे दोषींविरुद्ध कारवाई करण्यात आली नसल्याचा आरोप दरेकर यांनी केला.
मजूर सहाकरी संस्थेचा सभासद असताना मी मजूरी घेतल्याचा आरोप माझ्याविरोधात ठेवण्यात आला आहे. परंतु मजुराने आयुष्यभर मजूर म्हणूनच राहावे का असा सवाल करतानाच देरकर यांनी सांगितले की, आज मी ज्या मजूर संस्थांचा सभासद होतो त्याविरोधात कारवाईचा बडगा उचलण्यात आला आहे. परंतु आज राज्यात सुमारे १५ हजार मजूर संस्था आहेत. प्रत्येक संस्थेवर किमान १० संचालक गृहित धऱल्यास ही संख्या १ ते १.५ लाखच्या घरात जाते त्यामध्ये काम करणारे कर्मचारी यामध्ये पकडल्यास ही संख्या सुमारे ३ ते ४ लाख पर्यंत जाते. या लाखोंचा उदरनिर्वाह या मजूर संस्थावर चालत आहे. त्यामुळे सूडाच्या राजकारणापोटी सरकारने मजूर संस्था बरखास्त केल्यास लाखो संसार उघड्यावर येतील, अशी भीतीही दरेकर यांनी व्यक्त केली.
सरकारने दुटप्पीपणाची भूमिका घेऊ नये -
सहकार चळवळ ही सदृढ चळवळ म्हणून चालली पाहिजे. एखादी चूक झाली असेल तर ती दुरुस्त करण्याची गरज आहे. परंतु सरकारने दुटप्पीपणाची भूमिका घेऊ नये. मुंबई बँकेमध्ये काही गैरव्यवहार झाल्याचा सरकारचा दावा असेल तर त्याची चौकशी करा परंतु राज्यामध्ये कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडीचे अनेक नेते मजूर संस्थांचे पदाधिकारी व संचालक मजूर संस्थांचे संचालक आहे. मग त्यांच्याविरोधात काय कारवाई करणार. त्या जिल्हा सहकारी बॅंकेच्या दोषी संचालकांविरोधात कधी एफआयर दाखल करणार, असा सवालही दरेकर यांनी यावेळी उपस्थित केला.
दरेकर पुढे म्हणाले, सहकार मंत्र्यांनी सभागृहात माझ्यावर कुठला गुन्हा दाखल झाला याची कलमे वाचून दाखवली. मविआ सरकारच्या माध्यमातून कायद्याचा गैरवापर वापर केला गेला. मात्र जसा आमचा गुन्हा सांगतात तसा मेहबूब शेख चा गुन्हा सभागृहात वाचून दाखवा. रघुनाथ कुचिक यांचा बलात्काराच्या गुन्ह्याबाबत सभागृहात निवेदन सादर करा. असे न करता महाविकासआघाडी केवळ सत्तेचा गैरवापर करते आहे असा आरोपही दरेकर यांनी केला आहे.
पुढाऱयांनी सहकाराचा स्वाहाकार केला -
गेल्या काही वर्षे सत्तेवर असलेल्या कॉंग्रस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडीच्या पुढा-यांनी सहकाराचा स्वाहाकार केला. 2006-2014 या कालावधीत कित्येक सहकारी साखर कारखाने संस्था कवडीमोल किंमतीत विकले गेले. सिंगल बिडर काढायचे सहकारी बँकेचे संचालक, उपसंचालक यांचे नातेवाईक यांना त्या कवडीमोल किमतीत ते विकायचे, तेच सहकारी साखर कारखान्याचे ते सहकारी साखर कारखान्यावरचे कर्ज वाढवायचे,स्वतः डिफॉल्टर पाहिजे मग कर्ज वसुली करता स्वतः लावायचा साखर कारखान्याच्या जमिनीचा बाजार भाव असतो. मात्र, यावेळी त्या जमिनीची किंमत संबंधित साखर कारखान्याच्या पहिल्या बॅलन्स शीट कशी करायची आणि आपल्या जवळच्या नातेवाईकांना ते लिलावात खरेदी करायला सांगायची.साखर कारखान्यांच्या कर्ज वसुलीचे कारण केवळ नावापुरते खरा उद्देश कवडीमोल किमतीने जागा लाटणं होता. अशा प्रकारे मोडीत काढणारे हेच, लिलाव लावणारे हेच, खरेदी करणारेही हेच, लिलावाची प्रक्रिया राबवली हेच आणि जागेची अंतिम किंमत निश्चित करणाऱ्या सहकारी बँका आणि आमच्या छोट्या रकमेचे कर्ज बरीच असून पुढे करून अनेक पटीच्या किंमतीची जमीन लाटायची अशी ही सर्व मोडस ऑपरेंडी असल्याचा आरोपही दरेकर यांनी केला.
