मुंबई - आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत निर्मला सितारामन यांनी आज दुसऱ्यांदा पत्रकार परिषद घेत योजनांची घोषणा केली. यावेळी स्थलांतरीत मजूर, मुद्रा लोन, फेरीवाले, आदिवासी आणि लहान शेतकऱ्यांसाठी विविध घोषणा करण्यात आल्या. यासोबतच 'एक देश एक रेशन कार्ड' या योजनेचीही घोषणा करण्यात आली. या योजनेमुळे एकाच रेशन कार्डचा वापर देशभरात कोठेही करण्याची सुविधा नागरिकांना उपलब्ध होणार आहे.
'वन नेशन वन नेशन' याचा सामान्यांना काय फायदा होईल, त्याची का गरज होती तसेच याची अंमलबजावणी करताना कोणत्या अडचणी येऊ शकतात याबाबत 'ईटीव्ही भारत'ने गोरख आव्हाड यांच्याशी चर्चा केली आहे. आव्हाड हे रेशनिंग कृती समिती कार्यकर्ते, आणि इंटिग्रेटेड सस्टेनेबल नॉलेज अ‌ॅन्ड रिसर्च अकॅडमीचे सेक्रेटरी आहेत.
ईटीव्ही भारतशी बोलताना त्यांनी सांगितले, की ही योजना अतीशय चांगली, आणि गरजेची आहे. रेशनिंग कृती समितीतर्फे या योजनेचे स्वागत आम्ही करतो आहोत. यामुळे आपण ज्याप्रमाणे देशभरात एटीएममधून पैसे काढतो, त्याप्रमाणे एका नागरिकाला देशभरात कोठेही रेशन उपलब्ध होऊ शकेल.
चेंबूरमधील नागरिकांना कुर्ल्यामध्येही धान्य मिळेना..
मात्र याची दुसरी बाजू अशी, की यामागचा विचार जरी चांगला असला, तरी त्याची त्याची तात्काळ अंमलबजावणी होणे सध्या तरी कठीण दिसते आहे. कारण महाराष्ट्रामध्ये सध्या ई-पोर्टेबिलिटी सुरू असूनही चेंबूरमधील कार्डधारकांना कुर्ल्यामध्ये धान्य मिळत नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार जेवढ्या लवकर सर्व राज्ये एकमेकांशी जोडून घेईल, तेवढ्या लवकर याचा सामान्यांना फायदा होईल. सरकारने जर प्रयत्न केले तर केवळ एका महिन्यात हे काम होऊ शकेल. तसेच, याची अंमलबजावणी सुरळीत होण्यासाठी सरकारने देशातील सर्व नागरिकांना रेशनच्या व्यवस्थेत आणणे गरजेचे आहे. असे मत आव्हाड यांनी व्यक्त केले आहे.
हेही वाचा - 'आत्मनिर्भर भारत पॅकेज' सोप्या भाषेत....दिवस दुसरा
