मुंबई - स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत करण्यात येणाऱ्या सर्वेक्षणात गेली चार वर्ष इंदोरला प्रथम क्रमांक मिळत आहे. एका छोट्याशा महापालिकेला पहिला क्रमांक मिळू शकतो, मग जागतिक दर्जाच्या आणि श्रीमंत अशा मुंबई महापालिकेला पहिला क्रमांक का मिळू शकत नाही ? असा प्रश्न सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला विचारला. यावेळी मुंबईत स्वच्छता राखण्यासाठी इंदोर पॅटर्न राबवावा, अशी मागणी सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी केली. कचऱ्याचे वर्गीकरण करून पालिकेने बायोगॅस आणि खत निर्मिती प्रकल्प राबवावेत, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
हेही वाचा... धावत्या रिक्षात तरुणीवर अत्याचाराचा प्रयत्न; नराधमाच्या तावडीतून सुटकेसाठी पीडितेची उडी
स्वच्छ भारत अभियानातंर्गत देशातील स्वच्छ महापालिकेला केंद्र सरकारकडून पुरस्कार दिला जातो. गेली चार वर्ष इंदोर महापालिकेला प्रथम क्रमांक मिळत आहे. या शहराला मुंबईच्या महापौर, सभागृह नेते आणि नगरसेवकांनी भेट दिली. या भेटीनंतर कचरा व्यवस्थापनावर पालिकेची विशेष सभागृह आयोजित करण्याची मागणी विशाखा राऊत यांनी केली होती. त्यावेळी विशाखा राऊत बोलत होत्या. यावेळी बोलताना इंदोरमध्ये घराघरामध्ये कचरा गोळा केल्यावर तो कचरा ओला, सुखा आणि जैविक कचरा म्हणून संकल करून त्यावर प्रक्रिया केली जाते. श्रीमंत अशा मुंबई महापालिकेकडे ओला सुका आणि जैविक कचरा वेगळा करण्यासाठी गाड्या नसल्याचे राऊत यांनी निदर्शनास आणले. इंदोरमध्ये ओला आणि सुका कचऱ्याचे डेपो वेगळे आहेत, त्याठिकाणी ओला कचऱ्याची विल्हेवाट लावून खत तयार केले जाते. ते खत शेतीसाठी आणि वृक्ष लागवडीसाठी वापरले जाते. त्याप्रमाणे पालिकेनेही खत निर्माण करावे अशी मागणी राऊत यांनी केली.
इंदोरमध्ये भाजी मंडईच्या बाजूला महेंद्र कंपनीने बायो गॅस प्रकल्प सुरु केला आहे. त्यामधून निघणाऱ्या गॅसवर तिथल्या बसेसना गॅस विकला जातो. बेस्ट आर्थिक संकटात आहे, बेस्टचा डिझेल आणि पेट्रोलवर मोठा खर्च होतो. पालिकेने तयार केलेल्या गॅसमधून बसेस चालवल्यास बेस्टचे होणारे नुकसान कमी होऊ शकते, अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली. इंदोरमध्ये कचरा वर्गीकरणासाठी टर्की या देशामधून आणलेली मशीन वापरली जाते. त्याच प्रमाणे मुंबईमध्ये शहर, पूर्व आणि पश्चिम उपनगरात मशीन लावून कचऱ्याचे वर्गीकरण करावे, अशीही मागणी त्यांनी यावेळी केली.
हेही वाचा... देवेंद्र फडणवीसांना कोर्टाचा चौथ्यांदा दिलासा, 20 फेब्रुवारीला हजर राहण्याचे आदेश
डम्पिंग ग्राउंड शहराबाहेर घालवा
मुंबईमधील कचरा देवनार डम्पिंग ग्राऊंडमध्ये टाकला जातो. हे डम्पिंग लवकरात लवकर बंद करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेला डम्पिंग ग्राऊंडसाठी नवी मुंबईमधील तळोजा येथील जमीन दिली आहे. या ठिकाणची जमीन आद्यपही पालिकेने ताब्यात घेऊन त्यावर डम्पिंग ग्राउंड सुरु केलेले नाही. मुंबईमधील डम्पिंग ग्राउंड शहराबाहेर घालवण्याची गरज असल्याने, ही जमीन महापालिकेने त्वरित ताब्यात घ्यावी अशी, मागणी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केली. कचऱ्यापासून वीज बनवली जाणार अशी नुसती चर्चा सुरु आहे. त्याची अंमलबजावणी शून्य असल्याची टिका त्यांनी यावेळी केली. पालिकेची आर्थिक परिस्थिती खराब असल्याने भरती प्रक्रिया बंद करण्यात आली आहे. यांत्रिकी झाडूवर पाच वर्षाला १०० कोटी रुपये उधळले जात आहेत. यांत्रिकी झाडूने सफाई चांगली होत नसल्याने त्याचे कंत्राट त्वरित रद्द करावे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. अति,महत्वाच्या व्यक्ती राहत असलेल्या विभागात स्वच्छता राखली जाते. मात्र, सामान्य मुंबईकर राहत असलेल्या विभागात सफाई योग्य प्रकारे केली जात नसल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. पालिकेच्या सफाई विभागात १४ हजार पदे रिक्त आहेत. ही पदे त्वरित भरावीत अशी मागणी रवी राजा यांनी यावेळी केली.
शून्य कचरा कागदावर
पालिका प्रशासनाने शून्य कचरा मोहीम हाती घेतली. त्यासाठी पालिकेने रस्त्यावरील कचरा पेट्या काढून टाकल्या. नागरिक त्या कचरा पेट्यांच्या जागेवर आजही कचरा टाकत आहेत. यामुळे पालिकेची शून्य कचरा मोहीम कागदावरच राहिली आहे. असल्याची टिका राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी केली. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत मुंबईमधील भिंती रंगवण्याचे काम केले आहे. पालिका अधिकारी शहरात स्वच्छता ठेवण्याऐवजी स्वच्छ भारत अभियानाच्या स्पर्धेसाठी काम करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मुंबईत ९ हजार मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. पालिकेने गेल्या चार वर्षात २८०० मेट्रिक टन कचरा कमी केल्याचा दावा केला आहे. पुढील ११ वर्षात आणखी १७०० मेट्रिक टन कचरा कमी करणार असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. यावरून पालिका प्रशासन कचऱ्याबाबत किती जागरूक आहे, हे यावरून स्पष्ट होते असे जाधव म्हणाल्या.
हेही वाचा... ऑटोहब वुहानला कोरोनाचा फटका; भारतीय वाहन उद्योगाची वाढली चिंता
चर्चा तहकूब, पुन्हा चर्चा होणार
मुंबईमधील कचऱ्याच्या मुद्दयावर पालिकेचे विशेष सभागृह बोलावण्यात आले. यावेळी सर्वच नगरसेवकांना बोलण्यास द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. सोमवारी झालेल्या चर्चेत अनेक नगरसेवकांना बोलण्यास संधी मिळाली नाही. नगरसेवकांना याबाबत सूचना करता याव्यात म्हणून, सभागृहातील चर्चा तहकूब करून पुढील सभागृहात यावर चर्चा केली जाईल, असे उपमहापौर सुहास वाडकर यांनी घोषित केले.
असा आहे इंदोर पॅटर्न...
- कचरा संकलन ओला, सुका, प्लॅस्टिक आणि हेझॅडर्स प्रकारात
- ओल्या कचर्‍यापासून निर्मित खताचा वापर शेती-उद्यानांसाठी
- कचरा संकलनासाठी टिकावू स्टील भांड्यांची व्यवस्था
- नारळ-शहाळ्यांपासून विविध वस्तूंच्या निर्मितीसाठी अनुदान
- दत्तक वस्ती योजनेचे दिवसाचे १८० रुपये असलेले अनुदान वाढवणे
- कचरा व्यवस्थापनासाठी परिणामकारक जनजागृती
- ‘स्वच्छता मित्रां’साठी सुरक्षा कीट, ड्रेस कोड बंधनकारक
- गल्ल्यांमध्ये जाऊ शकणार्‍या कचरा संकलन छोट्या गाड्या
हेही वाचा... हिंगणघाट जळीतकांडातील पीडिता अनंतात विलीन, दारोडा ग्रामस्थ गहिवरले
