मुंबई - भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास करण्याकरिता राज्य सरकारकडून गठीत करण्यात आलेल्या आयोगाकडून राज्यातील प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांना समन्स पाठवून भीमा कोरेगाव प्रकरणावर आपले मत काय हे प्रतिज्ञापत्राद्वारे 30 जूनपर्यंत आयोगासमोर सांगण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत.
भीमा कोरेगाव प्रकरण - आयोगाचे काम सुरू आहे दरम्यान या प्रकरणात राज्याचे मुख्यमंत्री शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासह प्रमुख पाच पक्षांच्या पक्षप्रमुखांना आयोगाकडून समन्स पाठवण्यात आले असल्याची माहिती समोर आली आहे. शिवसेना, मनसे, वंचित बहुजन आघाडी, आणि रिपब्लिकन आठवले गट यांच्या पक्षांच्या प्रमुखांना हा समन्स पाठवणयात आला आहे.
पक्षाची नेमकी भूमिका काय - या प्रकरणी आपल्या पक्षाची नेमकी भूमिका काय आहे त्याबद्दल 30 जून पर्यंत याबाबत म्हणणे सादर करावे लागणार आहे. राज्यातील प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांते भीमा कोरेगाव प्रकरणात म्हणणे जाणून घेण्यासाठी हा समन्स बजावण्यात आलेला आहे. यामध्ये शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण संघटनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे, काँग्रेसचे राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष, वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर आणि रिपब्लिकन आठवले गटाचे रामदास आठवले यांना आयोगाने समन्स बाजावला आहे. दरम्यान या प्रकरणात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची साक्ष याआधी नोंदवण्यात आली आहे.
शरद पवार यांचा देखील जवाब - भीमा कोरेगाव प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांचा देखील जवाब आयोगाने नोंदवला आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरणात शरद पवार यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे आयोगाने मागील महिन्यात शरद पवार यांचा जबाब नोंदवला होता. यापूर्वी शरद पवार यांनी त्यांचे म्हणणे प्रतिज्ञापत्राद्वारे आयोगाला सांगितले होते. आयोगाने त्यांना प्रत्यक्षात हजर राहण्याचे समन्स दिल्यानंतर शरद पवार यांनी मागील महिन्यात जबाब नोंदवला आहे.
काय आहे भीमा कोरेगाव प्रकरण? - पेशव्यांचं मराठा सैन्य आणि ईस्ट इंडिया कंपनी यांच्यात झालेल्या युद्धाच्या 200व्या स्मृतिदिनानिमित्त 31 डिसेंबर 2017 रोजी भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस प्रेरणा अभियान या कार्यक्रमाअंतर्गत अनेक दलित संघटनांनी एकत्रितपणे एका रॅलीचे आयोजन केलं होतं. या युद्धात पेशव्यांविरोधात ईस्ट इंडिया कंपनीबरोबर महार रेजिमेंट लढली होती आणि यात बहुतांश दलित सैनिक होते. पुण्याजवळील भीमा कोरेगाव येथे 1 जानेवारी 2018 रोजी दंगल झाली होती आणि त्या दिवशी इथे लाखोंच्या संख्येने दलित समुदाय जमा होतो. या घटनेचे पडसाद देशभर उमटले होते. या हिंसाचाराला एक दिवस अगोदर म्हणजे 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदे तील वक्तव्यं कारणीभूत होती अशा तक्रारीवरून पुणे पोलिसांनी स्वतंत्र तपास सुरू केला. या एल्गार परिषदेमागे माओवादी संघटनांचा हात होता असं म्हणत या संघटनांशी कथित संबंध आहेत या संशयावरून पुणे पोलिसांनी देशभरातल्या विविध भागांतून डाव्या चळवळीशी संबंधित अनेकांना अटक केली.
हनीबाबूंच्या अर्जावर सुनावणी लांबली - दुसरीकडे भीमा कोरेगाव हिंसाचार आणि एल्गार परिषद प्रकरणी अटकेत असलेल्या दिल्ली विद्यापीठातील प्राध्यापक हनी बाबू (55) यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने असमर्थता दर्शविली आहे. न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. व्हीजी बिश्त यांनी सुनावणीला नकार दिल्याने आता अन्य न्यायालयासमोर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. भीमा कोरेगाव हिंसाचार तसेच एल्गार परिषद प्रकरणी प्राध्यापक हनी बाबू यांच्यावरही कारवाई करण्यात आली. जुलै 2020 मध्ये त्यांच्या दिल्लीतील रहात्या घरातून अटक केल्यानंतर तळोजा कारागृहात शिक्षा भोगत आहे. मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष एनआयए न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात जामीन अर्ज फेटाळला होता. सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात बाबू यांच्यावतीने अ‍ॅड. युग चौधरी आणि अ‍ॅड पयोशी रॉय यांनी गेल्या महिन्यात उच्च न्यायालयात अपील दाखल करून जामीनासाठी अर्ज दाखल केला आहे.
हेही वाचा - Koregaon Bhima Case : कोरेगाव - भीमाचा हिंसाचार कसा भडकला..? शरद पवारांनी दिली साक्ष, म्हणाले..
