मुंबई - आपल्या विविध प्रकल्पांमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांचे महापालिकेला पुनर्वसन करावे लागते. सध्या पालिकेला 35 हजार घरे गाळ्यांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी दहिसर व चांदिवली येथे 4 हजार 108 घरे पालिकेला मोफत बांधून मिळणार आहेत. त्यासाठी पालिका संबंधित जागा मालक, बिल्डरला टीडीआर आणि क्रेडिट नोटचा लाभ देणार आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव सुधार समितीच्या आगामी बैठकीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे.
प्रकल्पबाधितांना पर्यायी घर -
मुंबई महापालिकेला नदी-नाला, रस्ता रुंदीकरण, कोस्टल रोड आदी सारख्या प्रकल्पांसाठी जागेची आवश्यकता भासते. अनेक प्रकल्प राबवताना त्याठिकाणी राहत असलेल्या नागरिकांना विस्थापित करावे लागते. त्या बदल्यात प्रकल्पबाधितांना पर्यायी घर, गाळे देणे आवश्यक असते. मात्र मुंबई महापालिकेकडे तयार घरे आणि घरे बांधून देण्यासाठी मोकळ्या जागा उपलब्ध नाहीत. त्यासाठी नाईलाजाने प्रकल्पबाधितांना प्रदूषण असलेल्या माहुलमध्ये पुनर्वसन करावे लागते. त्याठिकाणी प्रदूषणामुळे विविध श्वसनाचे आजार होत असल्याने लोकप्रतिनिधी प्रकल्पबाधित माहुलला जाण्यास विरोध करतात. याकारणाने पालिकेचे प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडून पडतात.
वर्षानुवर्षे प्रकल्प रखडून पडतात -
मुंबई महापालिकेचे विविध प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी अंदाजे 35 हजार घरांची व गाळ्यांची आवश्यकता भासणार आहे. महापालिकेच्या प्रत्येक परिमंडळात किमान पाच हजार घरे गाळे याप्रमाणे 35 हजार घरांची आवश्यकता भासणार आहे. त्यासाठी पालिकेने एक योजना हाती घेतली आहे. दहिसर येथे सार्वजनिक उद्दिष्टासाठी राखीव असलेल्या 960 चौरस मीटर आकाराच्या भूखंडावर इन्फ्राप्रोजेक्ट या जागामालक बिल्डर याच्या माध्यमातून 108 पक्की घरे बांधून पालिकेला हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. या एका घराची अंदाजित किंमत 29 लाख रुपये 27 हजार रुपये इतकी असणार आहे. त्या बदल्यात पालिका संबंधित जागा मालक बिल्डर यांना टीडीआर देणार आहे. त्याचप्रमाणे चांदिवली येथील 93 हजार 623 चौरस मीटर जागेत एसआरए योजनेच्या अंतर्गत विक्री भूखंडावर 4 हजार पक्की घरे उभारण्यात येणार आहेत. ही सर्व घरे पालिकेला व प्रकल्पबाधिताना मोफत उपलब्ध होणार आहेत. त्याबदल्यात पालिका बिल्डरला प्रति घर 39 लाख 60 हजार रुपये इतका प्रीमियम देणार आहे. या प्रीमियमचा वापर करून बिल्डर आपले इतर ठिकाणचे प्रकल्प मार्गी लावू शकतो.
