मुंबई - फोन टॅपिंग आणि काही गोपनीय कागदपत्रे उघड केल्याच्या आरोपाखाली अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केल्याने वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात तपास यंत्रणेकडे सबळ पुरावे आहेत. त्यामुळे या प्रकरणातून त्यांना वगळून त्यांना सरसकट दिलासा देता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका सोमवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात मांडली. फोन टॅपिंग प्रकऱणातील गोपनीय अहवाल बाहेर आलाच कसा?, याचा तपास होणे आवश्यक असल्याचेही राज्य सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले.
राज्य गुप्तचर विभागाने फोन टॅपिंग केल्याबद्दल आणि काही गोपनीय कागदपत्रे उघड केल्याच्या आरोपाखाली अज्ञात व्यक्तीविरोधात बीकेसी येथील सायबर पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या एफआयआर विरोधात रश्मी शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्या. नितीन जामदार आणि न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा 6 जीबीच्या पेन ड्राईव्हचा उल्लेख विरोधी पक्षनेत्यांनी केला होता. तो त्यांच्यापर्यंत कसा पोहचला? तसेच तो पेन ड्राईव्ह शुक्ला यांच्याकडून देण्यात आला होता का ? त्यासाठी त्या पेन ड्राईव्हची न्यायवैद्यकीय चाचणी होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे त्याचा ताबा मिळवण्यासाठी आम्ही दंडाधिकारी न्यायालयात रितसर अर्जही दाखल केला असल्याचेही विशेष सरकारी वकील दरायस खंबाटा यांनी यावेळी खंडपीठाला माहिती देताना सांगितले.
यासर्व बाबींचा तपास होणे आवश्यक आहे. कारण रश्मी शुक्ला यांनीच हा अहवाल तयार करून तो गोपनीय असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर त्यांनीच तो सरकार दफ्तरी जमा केला होता. मग कागदपत्र गहाळ कशी झाली? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरीत असून त्यांनी उत्तरे देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे रश्मी शुक्ला यांना कठोर कारवाईपासून तूर्तास दिलासा दिलेला असला तरी फोन टॅपिंग प्रकरणी सरसकट दिलासा देता येणार नाही, अशी भूमिका खंबाटा यांनी न्यायालयासमोर मांडली.
हे ही वाचा - Aryan khan Drugs Case : साक्षीदार किरण गोसावी लखनौ पोलिसांनी येणार शरण, ऑडिओ क्लिप व्हायरल
आव्हाड यांनी केला होता आरोप -
रश्मी शुक्ला यांनी राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या प्रमुख असताना काही व्यक्तींच्या नावे फोन टॅपिंगची परवानगी घेऊन भलत्याच व्यक्तींचे आणि मंत्र्यांचे फोन टॅप केले होते व या फोन टॅपिंगचा अहवाल लीक केला गेला असा खळबळजनक आरोप राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केला होता. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी या लीक अहवालाचा आधार घेत पोलीस दलात बदल्यांचे रॅकेट कार्यरत असल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळेच या प्रकरणी चौकशी व्हावी अशी विनंती काही मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती.
काय आहे प्रकरण -
माजी गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यानंतर फोन टॅपिंग केले होते. राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये घोटाळा झाला असल्याचा भाजपकडून आरोप करण्यात आला होता. रश्मी शुक्ला यांना फोन टॅप करण्याची परवानगी कोणी दिली होती. तसेच राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमधील भ्रष्टाचारावर नजर ठेवण्यासाठी ही परवानगी देण्यात आली असल्याचा दावा रश्मी शुक्ला यांनी केला आहे. शुक्ला यांना ज्यांचे नंबर देखरेख ठेवण्यासाठी देण्यात आले होते ते राज्य सरकारमधील नेत्यांच्या जवळचे होते.
