मुंबई- महानगरपालिकेचा स्वतःचा माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) व जनसंपर्क विभाग असताना खासगी संस्थांना सोशल मिडियाचे काम देऊन करोडो रुपयांची उधळपट्टी का केली जात आहे, असा प्रश्न नगरसेवकांनी स्थायी समितीत उपस्थित केला. जनसंपर्क विभागातील अधिकाऱ्यांकडून काम केले जात नसल्याने खासगी संस्थांना कामे द्यावी लागतात. यामुळे पालिकेचा जनसंपर्क विभागाच्या कामात सुधारणा करावी असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले आहेत.
मुंबईकरांना पालिकेच्या विकासकामांची माहिती व तक्रारी ऐकण्यासाठी पालिकेत विविध माध्यमे उपलब्ध असताना पालिकेने याच धर्तीवर आता केंद्रीय सोशल मीडिया विकसीत केला आहे. यासाठी तीन वर्षासाठी सहा कोटीची उधळपट्टी केली जाणार आहे. बुधवारी स्थायी समितीत या विरोधात मांडलेली उपसूचना फेटाळून प्रस्तावाला मंजुरी देताना यशवंत जाधव यांनी असे निर्देश दिले.
महापालिकेच्या विकास कामांची माहिती लोकांपर्यंत पोहचण्यासाठी व तक्रारींचे निराकरण करण्याच्यादृष्टीने पालिकेची सर्व माध्यमे सोशल मीडियाच्या प्लॅट फॅार्मखाली एकत्र आणला आहे. महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाच्यावतीने (महाआयटी) ३५ जणांचे मनुष्यबळ निर्माण करून यासाठी १६ जुलै २०१९ ते १५ जुलै २०२२ पर्यंत तीन वर्षांसाठी सुमारे ६ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. पालिकेत जनसंपर्क कार्यालय, माध्य़म सल्लागार, आयटी सेल व इतर माध्यमे असतानाही ते सक्षम करण्याऐवजी नव्याने सोशल मीडियासाठी कंत्राट देण्याच्या या प्रस्तावाला स्थायी समितीत विरोधकांनी तीव्र विरोध केला. मात्र बहुमताने उपसूचना नामंजूर होऊन मूळ प्रस्ताव मंजूर झाला. त्य़ामुळे आता याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. अशा प्रकारची सोशल मीडिया विकसीत करताना पालिकेची आयटी सेल, जनसंपर्क कार्यालय सक्षम करायला हवे. माध्यम सल्लागारावर कोट्यवधीची उधळणही थांबवायला हवी, असे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सूचना करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
खासगी कंत्रादारांवर उधळपट्टी कशाला-
पालिकेत आयटी आणि जनसंपर्क विभाग असताना खासगी संस्थांना कंत्राट देऊन दिवसाला ५० ते ६० हजार रुपयांची उधळपट्टी कशाला असा सवाल विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी विचारला. पालिकेत आयटी सेल, जनसंपर्क विभाग तसेच माध्यम सल्लागार अशी माध्यमे असताना त्यांना सोडून याच कामासाठी आणखी कंत्राटदार कशासाठी? असा सवाल विचारून ही उधळपट्टी थांबवा अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी उपसूचनेद्वारे मांडली. सर्वसामान्यांमध्ये ट्वीटर वापरणारे किती आहेत? त्यांना याचा काय फायदा आहे, असा प्रश्न विचारून राजा यांनी प्रशासनाला धारेवर धरत प्रस्ताव रेकॅार्ड करण्याची मागणी केली. उपसूचनेला राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव, समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख, आशिष झकेरीया यानी पाठिंबा दिला.
जनसंपर्क विभाग सुधारावा-
पालिकेच्या सोशल मिडिया वापरसाठी ६ कोटी रुपयांची उधळपट्टी कारण्यात येत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केल्यावर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनीही पालिकेत १ लाख ६० हजार रुपये देऊन मिडिया सल्लागार नेमले आहेत. त्यांच्याकडून पालिकेची प्रसिद्धी करून घेतली जाते. त्यांच्या हाताखाली पालिकेचेच कर्मचारी देण्यात आले आहेत. हे मिडिया सल्लागार पुढे पुढे आणि जनसंपर्क विभागातील अधिकारी मागे मागे असे चित्र असते. जनसंपर्क विभागातील अधिकाऱ्यांना कोणतेही काम नसते. ते नुसते बसून असतात. हे योग्य नाही. पालिकेने अशा खासगी लोकांवर आणि संस्थांवर उधळपट्टी करण्यापेक्षा आपला जनसंपर्क विभाग सुधारावा. जनसंपर्क विभाग सुधारल्यास खासगी लोक आणि संस्थांना अशी कामे देण्याची गरज पडणार नाही असे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सांगितले.
