मुंबई - बनावट शैक्षणिक प्रमाणपत्रे रोखण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळाने अॅक्शन प्लॅन हाती घेतला आहे. यामध्ये ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. यामुळे एकूण 8 शैक्षणिक वर्षातील सुमारे 10 लाख डिजिटल डिप्लोमा प्रमाणपत्रे जारी करण्यात येतील, अशी माहिती अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. या नियोजनातून बनावट शैक्षणिक प्रमाणपत्रांना पायबंद घातला जाणार असून, नोकरीसाठी उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रांची सत्यता पडताळणी करणे सुलभ होईल. तसे, योग्य उमेदवारांचीही होणारी गैरसोय थांबेल असा विश्वास मलिक यांनी व्यक्त केला आहे.
मान्यवरांची उपस्थिती होती
या उपक्रमाची नुकतीच जागतिक युवा कौशल्य दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात सुरुवात करण्यात आली. यावेळी कौशल्य विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्मा, कौशल्य विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, कौशल्य विकास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. अनिल जाधव, मंडळाचे सचिव कृष्णा शिंदे, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालक दिगंबर दळवी, सहसंचालक योगेश पाटील, लेजीटडॉक स्टार्टअपचे सहसंस्थापक फ्रान्सिस, नील, विष्णू आदी मान्यवर उपस्थित होते.
'वेळेचीही बचत होईल'
क्रॉसफोर्स सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे विकसित लेजीटडॉक हे इथरियम ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे या प्रणालीच्या मदतीने बनावटरहीत डिजिटल कागदपत्रे 10 सेकंदात जगभरातून कोठूनही ऑनलाइन पडताळणी करता येऊ शकतील. महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत घेण्यात आलेल्या स्टार्टअप मेळाव्यातून ही संकल्पना पुढे आली आहे. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळामार्फत याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे प्रमाणपत्रांच्या हाताळणीसाठी वापरले जाणारे मंडळाचे मनुष्यबळ आणि त्यांच्या वेळेचीही बचत यामुळे होणार आहे, असेही मलिक म्हणाले आहेत.
'महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य'
बनावटमुक्त शैक्षणिक प्रमाणपत्रांसाठी जगातील सर्वात मोठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य झाले आहे. यामुळे सुमारे 10 लाख टँपर प्रूफ, डिजिटल डिप्लोमा प्रमाणपत्रे ऑनलाइन पडताळणीसाठी त्वरित उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित शैक्षणिक दस्तऐवज नोंदणीची आतापर्यंत माल्टा, सिंगापूर आणि बहरैन या तीनच देशामध्ये पूर्ण अंमलबजावणी झाली आहे. त्यांच्यात सामील होऊन महाराष्ट्र शासनाचे कौशल्य विकास मंडळ हे जगातील सर्वात मोठे आणि चौथी सरकारी संस्था बनली आहे. शैक्षणिक प्रमाणपत्रांसठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे, असेही मलिक म्हणाले आहेत.
'शाळा अर्धवट सोडलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी मंडळाचे अभ्यासक्रम वरदान'
अर्धवट शिक्षण सोडलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी तसेच विशिष्ट शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळामार्फत कमी कालावधीचे व्यवसाय अभ्यासक्रम चालवण्यात येतात. सध्या मंडळांतर्गत विविध 28 गटातील शैक्षणिक अर्हतेनुसार, तसेच सहा महिने कालावधीचे 156, एक वर्ष कालावधीचे 100 आणि दोन वर्ष कालावधीचे 45 अर्धवेळ (234) व पूर्णवेळ (67) असे एकूण 301 अभ्यासक्रम राबवण्यात येतात. हे अभ्यासक्रम जिल्हा, तालुका स्तरावर, तसेच ग्रामीण भागात मंडळाने मान्यता दिलेल्या 1 हजार 269 संस्थांमध्ये राबवण्यात येत आहेत. विशेषत: खेड्यापाड्यातील, गोरगरीब विद्यार्थी मंडळाच्या मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये प्रवेश घेऊन प्रशिक्षण पूर्ण करतात. मंडळाचे अभ्यासक्रम हे रोजगार व स्वयंरोजगारास चालना देण्याच्या दृष्टीने विशेष करुन शाळा अर्धवट सोडलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी वरदान ठरतात, असे मंत्री मलिक यांनी सांगितले.
