मुंबई - मराठा समाजातील हजारो तरुणांना उद्योजक बनविण्यात महत्वाची भूमिका बजावलेल्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला राज्य शासनाने तातडीने १०० कोटींचे अर्थसाह्य द्यावे, अशी मागणी या महामंडळाचे माजी अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी केली आहे. भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत पाटील बोलत होते. भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यावेळी उपस्थित होते.
महाविकास आघाडीचे महामंडळाकडे दुर्लक्ष -
मराठा समाजात उद्योजक निर्माण व्हावेत, यासाठी अण्णासाहेब पाटील महामंडळातर्फे कर्ज योजना सुरू करण्यात आली. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना या महामंडळाला या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सातत्याने मदत केली. त्यामुळे मराठा समाजातील २९ हजार उद्योजकांना या महामंडळामार्फत मदत करण्यात आली. उद्योग सुरु करणाऱ्या तरुणांचे बँकेचे व्याज या महामंडळामार्फत भरले जाते. सरकारी, सहकारी बँका व अन्य वित्त संस्थांच्या माध्यमातून २ हजार कोटींचे कर्ज वाटप या महामंडळामार्फत करण्यात आले. मात्र महाविकास आघाडीने सत्तेवर आल्यापासून या महामंडळाकडे दुर्लक्ष केले आहे. महामंडळामार्फत दिलेल्या कर्जाच्या व्याजापोटी दरमहा ८ कोटींचा परतावा कर्जदारांच्या खात्यात जमा होतो. त्यासाठी राज्य सरकारने महामंडळाला वेळेवर अर्थसाह्य करणे गरजेचे आहे. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने २०२१- २२ साठी या महामंडळाला फक्त साडे बारा कोटी रुपये देण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे अण्णासाहेब पाटील महामंडळ आर्थिक अडचणीत येणार असल्याची माहिती नरेंद्र पाटील यांनी दिली आहे.
हे ही वाचा -..तर महाराष्ट्राला फार मोठी किंमत चुकवावी लागेल, उत्सव नंतरही साजरे करू, मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन
100 कोटींची आर्थिक मदत करा -
महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर या महामंडळाला ५० कोटी रुपये देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र अजूनपर्यंत हे आश्वासन प्रत्यक्षात आलेले नाही, असेही ते म्हणाले. महामंडळाला राज्य सरकारने तातडीने १०० कोटी द्यावेत, अन्यथा या महामंडळामार्फत दिलेली कर्जे एनपीएमध्ये जातील व उद्योग- व्यवसाय सुरू केलेले मराठा तरुण, तरुणी अडचणीत येतील. मराठा समाजातील उद्योजकांना मदतीचा हात देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी या महामंडळाला १०० कोटी रुपये तातडीने द्यावेत, असेही पाटील यांनी नमूद केले.
हे ही वाचा - Belgaum Corporation Results : बेळगाव महापालिकेत फुललं 'कमळ'.. भाजपला स्पष्ट बहुमत, 'एकीकरण'ला धक्का