मुंबई - मुंबईकरांची लाईफलाईन असलेली बेस्ट आर्थिक संकटात आहे. यामुळे गेले कित्तेक वर्ष बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करावा अशी मागणी केली जात आहे. तसेच कोविड काळात काम करूनही कर्मचाऱ्यांना भत्ता देण्यात आलेला नाही. यामुळे बेस्ट कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास येत्या काळात कर्मचारी उग्र आंदोलन करून बेस्ट बंद करतील, असा इशारा भाजपचे बेस्ट समितीचे सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी 'ई टीव्ही भारत'शी बोलताना दिला.
मागण्यांकडे दुर्लक्ष -
भाजपा प्रणित बेस्ट कामगार आघाडीच्या नेतृत्वाखाली आज वडाळा डेपो बाहेर निदर्शने करण्यात आली. यावेळी सुनिल गणाचार्य बोलत होते. यावेळी बोलताना, बेस्टचा अर्थसंकल्प मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीनीकरण करावा. बेस्ट बसचालक इतर आस्थापनासाठी भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव मागे घ्यावा. बेस्टने स्वतःच्या मालकीच्या बस ताफा कायमस्वरूपी राखावा. कोविडच्या काळात कर्मचाऱ्यांवर लावण्यात आलेल्या चार्जशीट रद्द कराव्यात. कोविड काळात काम करूनही त्याचा भत्ता देण्यात आलेला नाही. ही रक्कम तब्बल 80 कोटींची आहे. हा कोविड भत्ता व एल.टी.ए. लवकरात लवकर कामगारांना द्यावा. बेस्ट कामगारांना सन २०२१ वर्षाचा दिवाळी बोनस मुंबई महापालिका कर्मचाऱ्यांप्रमाणे देण्यात यावा आदी मागण्या सतत प्रशासनासमोर मांडण्यात आल्या आहेत. मात्र या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. आपल्या मागण्यांकडे लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आज बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी शांततामय मार्गाने वडाळा डेपो बाहेर आंदोलन केले आहे. या मागण्या लवकर मान्य न केल्यास येत्या काळात कामगार उग्र आंदोलन करून बेस्ट बंद पाडेल असे गणाचार्य यांनी सांगितले.
हेही वाचा - विशेष : बेस्टचे मार्ग बंद, आर्थिक भुर्दंडामुळे प्रवासी नाराज
उपक्रमाला तोट्यातून बाहेर काढण्यास अपयश -
बेस्ट उपक्रमाला शंभरहून अधिक वर्षांचा इतिहास लाभलेला आहे. 'बेस्ट' बस ही एकेकाळी मुंबईच्या रस्त्याची शान मानली जायची. मात्र आता सत्ताधारी शिवसेना व बेस्ट प्रशासन यांच्या हलगर्जीपणामुळे बेस्टची बससेवा कोट्यवधी रुपयांनी तोट्यात सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांपासून बेस्ट उपक्रमाचा परिवहन विभाग हा कोट्यवधी रुपयांनी तोट्यात सुरू होता. आता बेस्ट परिवहन विभागाबरोबरच वीज विभागही यंदा कोट्यवधी रुपयांच्या तोट्यात गेला आहे. बेस्ट उपक्रम कोट्यवधी रुपयांनी तोट्यात असताना, अपुरा आणि अनियमित पगार आणि कामाचा वाढता ताण, अधिकाऱ्यांकडून कर्मचाऱ्यांची होणारी पिळवणूक, छळवणूक आदि विविध समस्यांशी कर्मचाऱ्यांना झगडावे लागत आहे. मात्र, सत्ताधारी आणि प्रशासन हे मुग गिळून गप्प आहेत. बेस्ट उपक्रमाला तोट्यातून बाहेर काढून नफ्यात आणण्यात सत्ताधारी पक्ष व बेस्ट प्रशासन यांना सपशेल अपयश आलेले आहे, अशी टीका सुनील गणाचार्य यांनी केली आहे. यावेळी भाजपचे बेस्ट समिती सदस्य प्रकाश गंगाधरे, गणेश खणकर, अरविंद कागिणकर, राजेश हाटले, शिवकुमार झा आदी पदाधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.
बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या -
१ बेस्टचा अर्थसंकल्प मुंबई महापालिकेच्या "अ"अर्थसंकल्पात विलीनीकरण करणे.
२ बेस्ट बसचालक इतर आस्थापनासाठी भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव मागे घेणे.
३ बेस्टने स्वतःच्या मालकीच्या बस ताफा कायमस्वरूपी राखणे.
४ कोविड चार्जशीट रद्द करणे.
५ कोविड भत्ता व एल.टी.ए. लवकरात लवकर द्यावा.
६ बेस्ट कामगारांना सन २०२१ वर्षाचा सानुग्रह अनुदान (दिवाळी बोनस) मुंबई महापालिका कर्मचाऱ्यांप्रमाणे देण्यात यावा.
हेही वाचा - बेस्टच्या 27 कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूची संशयित कोविड मृत्यू म्हणून नोंद; मदतीअभावी कुटुंबीयांची ससेहोलपट
