मुंबई - मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून, 15 ऑगस्टपर्यंत राज्यात 14 जिल्ह्यांमध्ये मराठा समाजातील तरुणांसाठी आणि विद्यार्थ्यांसाठी होस्टेल सुरू करणार असल्याची माहिती, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक पार पडल्यानंतर सह्याद्री अतिथीगृहावर ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी उपसमितीचे सदस्य बाळासाहेब थोरात, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील उपस्थित होते.
'सारथी संस्थेचे सहा विभागांमध्ये सहा कार्यालये'
ज्या जिल्ह्यांमध्ये होस्टेल करण्यासाठी जागा उपलब्ध झालेल्या नाहीत, अशा जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी आणि महसूल विभाग हे चर्चा करून जागे संदर्भाचा निर्णय लवकरात लवकर घेतील. राज्यातील जिल्ह्यांमध्ये सारथी संस्थेचे सहा विभागांमध्ये सहा कार्यालयेही उघडली जाणार आहेत. याबाबतचा आढावाही या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती चव्हाण यांनी यावेळी दिली.
'सारथी'च्या माध्यमातून स्कॉलरशिप
'सारथी'च्या माध्यमातून स्कॉलरशिप देण्याचा मुद्दा आणि तारादूत नेमणुकीच्या बाबतीतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. तसेच, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ संचालक नियुक्तीबाबतचा निर्णय राज्य सरकारच्या विचाराधीन असून, त्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाणार असल्याचेही चव्हाण म्हणाले आहेत.
'आंदोलकांवरील 199 गुन्हे मागे'
मराठा आरक्षण आंदोलनावेळी मराठा समाजातील काही तरुणांवर गुन्हे दाखल झाले होते. यातील 199 गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. तसेच, इतर तरुणांवर अजूनही गुन्हे दाखल आहेत. यासंबंधी न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असून, न्यायालयाच्या माध्यमातूनच हे गुन्हे मागे घेतले जातील, यासंबंधीची प्रक्रिया सुरू असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
'पुढच्या आठवड्यात उपसमितीचा अहवाल तयार होणार सादर'
मराठा आरक्षण उपसमितीच्या माध्यमातून आतापर्यंत करण्यात आलेल्या कामांचा अहवाल पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सादर करण्यात येणार आहे. तसेच, खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनाही उपसमितीच्या कामाबद्दलचा इतिवृत्त कळवण्यात येईल, अशी माहिती अशोक चव्हाण यांनी यावेळी दिली.
'संसदेत खासदारांनी आरक्षणाचा विषय घ्यावा'
राज्यातील सर्वपक्षीय खासदारांनी सध्या सुरू असलेल्या लोकसभेच्या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचा विषय चर्चेसाठी घ्यावा, अशी विनंती उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी यावेळी सर्वपक्षीय खासदारांना केली आहे. राज्याला केवळ आरक्षणाचे अधिकार देऊन चालणार नाही. तर, केंद्र सरकारने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करावी, अशी विनंती खासदारांनी केंद्र सरकारकडे करावी अशी अपेक्षाही चव्हाण यांनी यावेळी व्यक्त केली आहे.
'केंद्राने ओबीसी समाजाबाबत निर्णय घ्यावा'
राज्यातील मागासवर्गीय आयोग ओबीसी समाजाचा इम्पेरिकल डेटा जमा करणार आहे. मात्र, यासाठी वेळ लागणार असल्याने, केंद्र सरकारने याबाबत लक्ष देऊन, त्यांच्याकडे असलेला इम्पेरिकल डेटा द्यावा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राजकीय आरक्षण देखील 50% च्या आत देण्याचा निर्णय झालेला आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा केवळ महाराष्ट्राचा नसून, संपूर्ण देशामध्ये निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होण्याच्या आत केंद्राकडून इम्पेरिकल डेटा मिळाल्यास ओबीसी समाजाला त्याचा फायदा होणार असल्याचे मत अशोक चव्हाण यांनी यावेळी व्यक्त केले आहे.
