मुंबई - मराठा आरक्षणासंदर्भातील प्रमुख सहा मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. त्यापैकी २३ जिल्ह्यात वसतिगृह उपलब्ध करून देण्याची जिल्हाधिकारी स्तरावर कार्यवाही सुरू झाल्याची माहिती मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. तसेच सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाबाबत राज्य सरकार आठवडाभरात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्यातील बैठक संपल्यानंतर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील हे पत्रकार परिषद घेतली आहे. यावेळी ते बोलत होते.
सारथी संदर्भात शनिवारी बैठक..
सारथीला स्वायतत्ता देण्यात आली आहे. अण्णासाहेब पाटील महामंडळ, तारादूत प्रकल्पासंदर्भात पुण्यामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार सारथी संदर्भातील बैठक घेतील. कोपर्डीचा विषय न्याप्रविष्ठ आहे. राज्य सरकारकडून कार्यवाही पूर्ण झालेली आहे. न्यायालयात ती केस लवकर बोर्डावर यावी यासाठी सरकारी वकील प्रयत्न करतील, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.
लोकसेवा आयोगला पत्रव्यवहार..
नोकरीची चार ते पाच प्रकरणासंदर्भात राहिलेली आहे. एसटी महामंडळातील प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. नोकऱ्यांमध्ये वेगवेगळ्या स्तरावर प्रकरण थांबलेलं आहे तिथून ते प्रकरण पुढे नेण्यासाठी शासनानं महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला पत्र पाठवलेलं आहे. राज्य सरकार यासंबंधी शासन निर्णय काढणार आहे. काही जणांचे प्रश्न निर्माण झाला तर त्यावर मार्ग काढला आहे. सुपर न्यमररीचा विषय महाधिवक्ता यांच्याकडे आहे. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होणार नाही ना याबाबत चर्चा सुरू आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारच्या स्तरावर मांडणी..
पंतप्रधानांना आम्ही भेटलो त्यांच्यासमोर मांडलेले आहे. केंद्र सरकारच्या स्तरावर मांडणी केली. विहित कायदेशीर मार्गाने कार्यवाही करुन ते पुढे न्यावे, अशी माहिती संभाजीराजे छत्रपतींना दिलेली आहे. सर्व मागण्यांना सकारात्मक पद्धतीने चर्चा सुरू आहे. जी कामे सांगितलेली आहेत त्याला न्याय देण्याच्यासंदर्भात मुख्यमंत्री सकारात्मक आहेत. गुन्हे दाखल झालेले आहेत त्यामधील एक केस वगळता इतर केसेस मागे घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
