मुंबई : कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते कॉम्रेड गोविंद पानसरे ( Communist Party Leader Comrade Govind Pansare ) यांच्या हत्यातील आरोपी वीरेंद्र तावडे ( Accused Virendra Tawde ) यांच्या विरोधातील राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीस विलंब होत असल्याने आज मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Bombay High Court ) राज्य सरकारला फटकारले आहे. तसेच स्वतः दाखल केलेल्या याचीकेबाबत सरकारने थोडी तत्परता दाखवायला हवी अशा शब्दात खडेबोलही सुनावले आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 22 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
सुनावणी सुरू होण्याआधीच जामीन मंजूर : कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकऱणी कोल्हापूर सत्र न्यायालयात सुनावणी सुरू होण्याआधीच आरोपी विरेंद्र तावडेला जामीन मंजूर करण्यात आला. संशय वगळता या खटल्यात तावडेची प्रथमदर्शनी कोणतीही भूमिका असल्याचे रेकॉर्डवर आढळून येत नाही असे न्यायालयाने जामीन देताना स्पष्ट केले. या जामीन आदेशाच्या विरोधात राज्य सरकारने 2018 मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु चार वर्षे उलटूनही या खटल्यातील सरकारी वकिलांनी अद्याप युक्तिवाद केलेला नाही. राज्य सरकारच्या या याचिकेवर न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
तेव्हा न्यायालय म्हणाले की चार वर्षांपासून जामीन रद्द करण्याबाबतची याचिका प्रलंबित आहे. जामीन रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारने तत्परता दाखवणे गरजेचे आहे. राज्य सरकार स्वतःच्या याचिकेबाबत तत्परत नसल्याचेही न्यायालयाने सुनावले. त्यावर सरकारी वकिलांनी युक्तिवाद करण्यासाठी वेळ मागितला. त्याची दखल घेत न्यायालयाने सुनावणी 22 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे.
दाभोलकर हत्येप्रकरणी तावडे सध्या तुरुंगात : 16 फेब्रुवारी 2015 रोजी कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांची कोल्हापुरात गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. सुरुवातीला या प्रकरणाचा तपास सीआयडीच्या एसआयटीकडे वर्ग करण्यात आला. त्यातच 2016 रोजी पुण्यात अंनिसचे संस्थापक नरेंद्र दाभोलकरांच्या हत्येप्रकरणात सुरेंद्र तावडेला सीबीआयने अटक केली. नंतर एसआयटीने त्याला पानसरे हत्या प्रकरणात ताब्यात घेतले आणि या हत्येमागील मुख्य सूत्रधार असल्याचा दावा केला. दाभोलकर हत्येप्रकरणी तावडे सध्या तुरुंगात असून त्याचा जामीन अर्ज उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे.
