मुंबई : मीरा भाईंदर महापालिका आयुक्त ( Meera Bhayander Municipal Commissioner ) पदावर नियुक्ती प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत आज मुंबई उच्च न्यायालयात ( Mumbai High Court ) सुनावणी होणार आहे. दरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता ( Chief Justice Dipankar Dutta ) यांनी याचिकाकर्ते यांना याचिकेतून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis ) यांचे प्रतिवादी मधून नाव वगळण्याचे निर्देश देत याचिका सुधारित करण्याचे आदेश दिले आहे त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना दिलासा मिळाला आहे.
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मीरा भाईंदर महापालिकेच्या आयुक्त सनदी अधिकारी नसूनही दिलीप ढोले यांची या पदावर कशी काय नियुक्ती करण्यात आली ? असा मुख्य सवाल या याचिकेतून करण्यात आला आहे. सेल्वराज शनमुगम या सवाजसेवकानं उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली असून यावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. याचिकेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेेंद्र फडणवीस, राज्याचे मुख्य सचिव आणि राज्य सरकारसह मीरा भाईंदर महापालिका आणि पालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांनाही प्रतिवादी करण्यात आलंय आहे.
याचिकेत सुधारणा करण्याचे निर्देश : मीरा भाईंदर पालिका आयुक्तांविरोधातील दाखल याचिकेतून शिंदे, फडणवीस यांचं नाव काढण्याचा हायकोर्टाचा निर्देश आहे. दिलीप ढोले आयएएस अधिकारी नसताना ही त्यांची पालिका आयुक्तपदी झालेल्या निवडीला याचिकेतून आव्हान देण्यात आला आहे. मात्र आज सूनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांना रितसर अर्ज सादर करत याचिकेत सुधारणा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे.
कोण आहेत दिलीप ढोले ? दिलीप ढोले यापूर्वी जीएसटीमध्ये प्रभारी आयुक्त या पदी होते. त्यानंतर एकनाथ शिंदे महाविकास आघाडी सरकारमध्य असताना त्यांची नगर विकास खात्यात बदली करण्यात आली. ऑगस्ट 2020 मध्ये कोरोनाकाळात त्यांची बदली मीरा भाईंदर महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त म्हणून करण्यात आली. त्यानंतर साल 2021 मध्ये नगरविकास खात्यानं आयएएस अधिकारी नसतानाही त्यांची थेट मीरा भाईंदर महापालिकेच्या आयुक्तपदी वर्णी लावली गेली.
काय आहे याचिका? 4 मे 2006 च्या राज्य शासनाच्या अध्यादेशात स्पष्ट म्हटलेलं आहे की, केवळ आयएएस पदाच्या अधिका-यांचीच एखाद्या पालिका आयुक्त पदावर निवड करणं बंधनकार आहे. मात्र कालांकतरनं या राजकारण्यांनी आपल्या सोयीनुसार सुधारणा करून घेतली. याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेत थेट आरोप केलाय की, आयएएस अधिका-याच्या पदावर मंत्री महोदयांनी बिगर आयएएस अधिका-याची निवड कशी काय केली ? तसेच राज्यात आता सत्ताबदल झाल्यानंतरी ही निवड कायम का आहे ? असा सवाल करत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही यात प्रतिवादी करण्यात आलं आहे. तत्कालीन नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या राजकीय फायद्यासाठीच ही निवड केल्याचा थेट आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. याशिवाय हे पद रिक्त नसतानाही दिलीप ढोले यांची नगरविकास खात्यानं निवड कशी केली ? असा सवालही याचिकेतून विचारण्यात आला आहे. त्यामुळे हायकोर्टानं याची दखल घेत ही बेकायदेशीर निवड तात्काळ रद्द करावी अशी प्रमुख मागणी याचिकेतून केली गेली आहे.
