मुंबई : भारतीय सैनिक लेफ्टनंट कर्नल (Indian Army Lt Col) पदावर कार्यरत असलेल्या सैनिकाने मुलीच्या उपचाराकरिता मुंबईमधील सेवा कार्यकाळ आणखी काही काळ वाढवून देण्यात यावा, याकरिता उच्च न्यायालयात (High Court) याचिका दाखल केली होती. सैनिकासाठी राष्ट्रहित हे स्वहितापेक्षा मोठे असते, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने त्यांची ही याचिका फेटाळली आहे.
याचिकाकर्ते लेफ्टनंट कर्नल यांची मोठी मुलगी ही 100 टक्के दिव्यांग असून तिच्यावर केवळ मुंबईमध्येच उपचार होऊ शकतात. त्यामुळे माझा मुंबईमधील सेवा कार्यकाळ वाढून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी लष्कराला केली होती. मात्र लष्करी सचिव शाखेच्या तोफखाना विभागाने त्यांची ही मागणी अमान्य केली. त्यानंतर त्यांनी याविरोधात हायकोर्टात धाव घेतली. मात्र हायकोर्टाने देखील त्यांची ही याचिका फेटाळून लावली आहे. लेफ्टनंट कर्नल यांच्यावतीने अॅड क्रांती एल.सी. व कौस्तुभ गिध यांनी युक्तीवाद केला. खंडपीठाने दोन्ही बाजुचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
उच्च न्यायालयाकडून डॉक्टरांना मोठा दिलासा-राज्य सरकारने ( State Government ) सरकारी रुग्णालयात ( Government Hospital ) सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना खाजगी रुग्णालयात प्रॅक्टिस करण्यापासून मनाई करणाऱ्या, आदेशा विरोधात राज्यातील डॉक्टर संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Mumbai High Court ) महत्वपूर्ण निर्णय देत राज्य सरकारच्या निर्णयाला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक सरकारी रुग्णालयामध्ये सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
