मुंबई - दिव्यांग शालेय (Handicapped school) आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनासाठी इलेक्ट्रॉनिक(electronic) माध्यमातून विशेष मुलांसाठी नवीन शिक्षण पद्धती (New teaching methods) आणण्याकरीता अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्याची मागणी ही मुंबई उच्च न्यायालयात(Bombay High Court) जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 3 ऑक्टोंबर रोजी होणार आहे.
न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी वराळे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला यू देशमुख यांनी 5 सप्टेंबर रोजी सामाजिक संस्था अनामप्रेम आणि डॉ कल्याणी एन मांडके यांनी दाखल केलेल्या दोन जनहित याचिकांवर सुनावणी केली ज्यात विशेष दिव्यांग शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना व्यक्तींच्या अधिकाराच्या तरतुदी लागू करण्याकरिता याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने विशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठी शैक्षणिक व्हिडिओ तयार करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय वाटपाबद्दल केंद्राकडून सर्वसमावेशक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
संपूर्ण शिक्षा योजनेंतर्गत केंद्र सरकारकडून मदत आवश्यक आहे, असे नमूद करून महाराष्ट्र सरकारने विशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठी सांकेतिक भाषेत शैक्षणिक व्हिडिओ प्रसारित करण्यास असमर्थता दर्शविल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच केंद्राला याबाबत माहिती देण्याचे निर्देश दिले.अशा शिक्षण पद्धतींसाठी विद्यमान धोरणे काय आहे का या संदर्भात माहिती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने आज दिले आहे.
इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून विशेष मुलांसाठी नवीन शिक्षण पद्धती आणण्यासाठी अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्याची मागणीही जनहित याचिकांनी केली आहे. त्यांनी पुढे मागणी केली की पुढील तीन वर्षांसाठी एक संरचित पुनर्प्राप्ती कार्यक्रम तयार केला जावा ज्यांना साथीच्या आजारादरम्यान त्रास सहन करावा लागला आणि शिक्षकांसाठी एकत्रितपणे मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करा. 1 फेब्रुवारी रोजी राज्याने 12 डीटीएच टीव्ही चॅनेलच्या विस्तारासाठी अर्थसंकल्पीय घोषणा केली होती.
11 फेब्रुवारी रोजी त्यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आर्थिक अडचणींचा उल्लेख केला होता कारण दूरदर्शनवर प्रसारणासाठी सुमारे 4 कोटी रुपये खर्च आला होता. यासाठी कोणताही निधी उपलब्ध नसून केंद्राकडून निधी मागणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. अन्यथा स्वयंसेवी संस्थांकडून किंवा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडातून निधीची मागणी केली जाईल असे राज्याने सांगितले होते.
सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशनल टेक्नॉलॉजी नुसार 4 जुलैपर्यंत त्यांनी 3,405 सांकेतिक भाषेतील व्हिडिओ रेकॉर्ड केले होते, त्यापैकी 596 इयत्ता पहिली ते सहावीच्या पाठ्यपुस्तकांशी संबंधित होते. हे DIKSHA पोर्टलवर आणि 23 सप्टेंबर 2021 रोजी लाँच झालेल्या मोबाईल ऍप्लिकेशनवर उपलब्ध आहेत. हे PM eVIDYA DTH चॅनेलद्वारे देखील प्रसारित केले जात आहेत.
