मुंबई केंद्रीय मंत्री नारायण राणे Union Minister Narayan Rane यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्याच्या बेकायदा बांधकाम प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने आज मुंबई महानगरपालिकेला फटकारले आहे. न्यायालयाने असे म्हटले की अशाच प्रकारे अनधिकृत बांधकाम वैध होत असेल यावर कुठल्याही प्रकारचे नियम व बंधन नसेल तर यावर महापालिकेने आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे निर्देश देखील मुंबई उच्च न्यायालयाने आज सुनावणी दरम्यान दिले High Court Questioned BMC In Illegal Construction Case Of Narayan Rane Bangalow आहे .
न्यायालयाकडून नाराजी व्यक्त मुंबई महानगरपालिकेकडून नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अधिश बंगल्याचे अतिरिक्त बांधकाम नियमीत करण्याबाबत बीएमसीने एक प्रतित्रापत्र सादर केले यावरुन न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने कडक भूमिका घेत बीएमसीच्या पाठिमागच्या निर्णयावर बोट ठेवले. न्यायालाने बेकायदेशीर भाग नियमित करण्यास नकार देणार्‍या बीएमसीच्या मागील निर्णयाचा संदर्भ देत आणि आदेश निर्णय कायम ठेवत न्यायमूर्ती आरडी धानुका यांनी म्हटले की या कोर्टाने दिलेल्या आदेशाला काही पावित्र्य नाही का महापालिका ही काय उच्च न्यायालयाच्या High Court वर आहे का तुमची भूमिका आम्हाला तपासावी लागेल असेही न्यायालयाने पालिकेला सुनावले.
सर्व निर्णय निलंबित महापालिकेने असेही म्हटले की नियमितीकरण होईपर्यंत बांधकाम पाडण्याचे सर्व निर्णय निलंबित केले जातील. बीएमसीला महाराष्ट्र प्रदेश आणि नगररचना कायदा MRTP कायदा कलम 44 अन्वये नियमितीकरणाच्या दुसऱ्या अर्जावर विचार करण्याची परवानगी मागणारी राणेंच्या कुटुंबाशी संबंधित असलेल्या कालका रिअल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेडने दाखल केलेल्या दुसऱ्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करताना न्यायालयाने पालिकेला चांगलेच खडसावले.
सर्व प्रश्नांची होकारार्थी उत्तरे मागील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने बीएमसीने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आणि सर्व प्रश्नांची होकारार्थी उत्तरे दिली. बीएमसीने सांगितले की पूर्वीच्या डीसीआर अंतर्गत 2013मध्ये इमारतीला ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट मिळाले असूनही राणेंच्या अर्जावर 2013 मध्ये लागू झालेल्या नवीन डीसीपीआर 2034 अंतर्गत विचार केला जाऊ शकतो. शिवाय 300% अनधिकृत बांधकाम असल्याच्या समावेशासह विविध कारणास्तव पहिला अर्ज नाकारूनही एमआरटीपीच्या कलम 44 अंतर्गत दुसरा अर्ज कायम ठेवण्यायोग्य होता.
योजनेवरून विचारणा ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी बाजू मांडताना म्हटले की राज्य सरकारला प्रीमियम भरून 226 चौरस मीटर अतिरिक्त एफएसआयचा दावा केला जाऊ शकतो अतिरिक्त अनुज्ञेय टीडीआर 538.18 बाजारातून खरेदी केला जाऊ शकतो आणि 5 किलोमीटरच्या आत प्रकल्पग्रस्त सदनिकांसाठी क्षेत्रफळ देऊन 399 चौरस मीटरचा लाभ घेता येईल. यावर न्यायालयाने विचारले. ही योजना फक्त याचिकाकर्त्यांसाठी उपलब्ध आहे की प्रत्येकासाठी? बीएमसीने होकारार्थी उत्तर दिले. साखरे म्हणाले सध्याचा अर्ज हा डीसीपीआर कायद्यातील वेगवेगळ्या तरतुदींवर आहे. ते पुढे म्हणाले की एमआरटीपी कायदा, बीएमसी कायदा आणि डीसीपीआर हे सर्व अनियमिततेच्या उंबरठ्यावर गप्प आहेत जे नियमित केले जाऊ शकतात. अधिवक्ता शार्दुल सिंग यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की त्यांचे हमीपत्र पूर्ण करण्यात कोणताही विलंब होणार नाही आणि सरकारकडून नापसंतीची सूचना आयओडी मिळाल्यानंतर 60 दिवसांच्या आत हे केले जाईल.
काय आहे याचिका नारायण राणे यांना मुंबई महापालिकेने आलिशान निवासस्थान असलेल्या अधीश बंगल्याविरोधात नोटीस बजावली. राणेच्या पत्नी नीलम आणि मोठा मुलगा निलेश संचालक असलेल्या आर्टलाईन प्रॉपर्टीजbया कंपनीच्या नावे ही नोटीस पाठवण्यात आली होती. या कंपनीत राणेंचे बरेच शेअर्स असल्याने कंपनीच्या मालकीच्या या बंगल्यात राणेंचे वास्तव्य आहे. या अकरा मजली इमारतीत राणेंनी बरंचसे बांधकाम नियमबाह्य पद्धतीने केल्यामुळे ते बेकायदेशीर असून पाडावे लागेल असा इशारा नोटीसीमार्फत देण्यात आला होता.
नोटीसीला राणेंकडून तात्काळ आव्हान मात्र या नोटीसीला राणेंकडून तात्काळ आव्हान देण्यात आले. बंगल्याची योजनांना फ्लोअर स्पेस इंडेक्स एफएसआय शिवाय मंजूरी देण्यात आली होती आणि विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार सदर परवानगी नसल्याचे सांगत पालिकेने अर्ज फेटाळला होता. तसेच कथित अनधिकृत कामाच्या प्रस्तावित नियमनासाठी महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी एमसीझेडएमए कडून पूर्व-मंजुरी घेण्यात आली नसल्याचे पालिकेने म्हटले आहे. मात्र हा आक्षेप पालिकेने याआधीच घ्यायला हवा होता. मात्र तो आदेशात उपस्थित करण्यात आला. त्यामुळे पालिकेचा अर्ज फेटाळण्याचा निर्णय रद्द करावा तसेच बंगल्याचे बांधकाम जैसे थे ठेवण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी राणेंनी याचिकेत केली आहे.
