मुंबई - एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरणाच्या याचिकेवर (MSRTC Merger Petition) सुनावणीला कोर्टाने (High Court) पुढची तारीख दिली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अहवालावर आता शुक्रवारी सुनावणी (Petition Hearing on friday) होणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून एसटीच्या विलीनीकरणाचा मुद्दा तापला होता. विलीनीकरण या मुख्य मागणीसाठी एसटी कर्मचारी मागील तीन महिन्यांपासून संपावर आहेत.
दरम्यान, या संपावर तोडगा निघत नाही असे दिसल्यानंतर राज्य सरकारकडून ऐतिहासिक पगारवाढ करण्यात आली होती. मात्र, तरीही काही कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम राहिल्याने हे आंदोलन चिघळले होते. त्यानंतर हे प्रकरण कोर्टात पोहोचले. एसटी संपाची झळ अनेक एसटी कर्मचाऱ्यांना बसली आहे. या संपामुळे अनेक एसटी कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फी, सेवासमाप्ती, निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
- केवळ एक मुद्दा सोडला तर सर्व मागण्या पूर्ण - राज्य सरकार
सेवाजेष्ठतेनुसार एसटी कामगारांना पगारवाढ दिली आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने कोर्टात दिली आहे. हायकोर्टाने नेमलेल्या उच्च स्तरीय समितीचा सीलबंद अहवाल हा कोर्टापुढे सादर केला आहे. केवळ एक मुद्दा सोडला तर सर्व मागण्या पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकिलांची हायकोर्टात दिली आहे. आता एसटी विलिनीकरणाच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे.
हेही वाचा - ST Strike : संपामुळे झालेले नुकसान कामगारांकडून वसूल करण्याचा महामंडळाचा कोणताही निर्णय नाही- शेखर चन्ने
एसटी विलीनीकरणबाबत त्रिसदस्यीय समितीने अहवाल मुंबई हायकोर्टात दाखल केला होता. या अहवालावर आज मुंबई हायकोर्टाकडून निर्णय येण्याची अपेक्षा होती. मात्र, परिवहन महामंडळाच्या वकिलांनी शुक्रवारपर्यंत वेळ देण्यात यावा अशी मागणी कोर्टाकडे केली होती. त्यानंतर कोर्टाने शुक्रवारपर्यंत महामंडळाला वेळ दिला आहे.
- एसटीचा कोट्यवधीचा तोटा -
28 ऑक्टोबरला एसटी कर्मचऱ्यांचा संप सुरू झाला होता. राज्याची जीवनवाहिनी असणाऱ्या एसटीची वाहतूक गेल्या 100 दिवसांहून अधिककाळ बंद आहे. त्यामुळे प्रवाशांचे हाल होत आहेत. या संपामुळे एसटी महामंडळाचे तब्बल 1600 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. एसटीच्या 82 हजार 498 कर्मचाऱ्यांपैकी 54 हजार 396 कर्मचारी अजूनही संपात सहभागी आहेत. तर 28 हजार 93 कर्मचारी कामावर रुजू झाले आहेत. 25 हजार चालक आणि 20 हजार वाहक संपात सहभागी असल्याने एसटीची वाहतूक अजूनही विस्कळीत आहे. आत्तापर्यंत 9 हजार 251 कर्मचारी बडतर्फ करण्यात आलेत, तर 11 हजार 24 कर्मचारी निलंबित करण्यात आले आहेत. एसटीच्या इतिहासात सर्वाधिक काळ चाललेला हा संप आहे.
- राज्य सरकार कोर्टासमोर उघडे पडले- गुणरत्न सदावर्तेवकील गुणरत्न सदावर्ते
राज्य सरकारने सीलबंद अहवालात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची सही नसल्याने हा अहवाल खरा की खोटा असे मत मुंबई हायकोर्टाने सुनावणीदरम्यान व्यक्त केले. मुख्यमंत्र्यांचा अभिप्राय, स्वाक्षरी नसलेला अहवाल कोर्टात सादर का केला यावर कोर्टाने राज्य सरकारला सवाल देखील केला आहे. सरकारी वकिलांनी पुन्हा वेळ मागितला आहे. मुख्यमंत्र्यांचा अभिप्राय नसलेला अहवाल खरा मानायचा कसा? असा प्रश्नदेखील हायकोर्टाने उपस्थित केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार कोर्टासमोर उघडे पडले, अशी प्रतिक्रिया वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिली आहे.
