मुंबई - राज्यसभेच्या मतदानाला उपस्थित राहण्यासाठी मंत्री नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांनी जामीन मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे. त्यांच्या या अर्जावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने नवाब मलिकांना मतदान करण्यास परवानगी नाकारली आहे. मलिक यांना जामीन शब्द काढून पुन्हा अर्ज दाखल करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र न्यायालयाने या याचिकेवरही तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे महाविकास आघाडीला हा मोठा झटका मानला जात आहे.
याचिकेतील जामीनाचा मुद्दा काढून केवळ बंदोबस्तात मतदानाची परवानगी देण्याची मागणी - नवाब मलिकांनी राज्यसभेच्या मतदानासाठी जामीन मिळावा म्हणून अर्ज दाखल केला होता. मात्र सत्र न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. त्यामुळे नवाब मलिकांच्या वतीने उच्च न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला होता. त्यावर आज तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. मात्र न्यायालयाने त्यांना जामीन देण्यास नकार दिला. त्यांना जामीनाचा मुद्दा काढून केवळ मतदान करण्यासाठी परवानगी मागणारी याचिका दाखल करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
सुनावणीकडे महाविकास आघाडीचे लक्ष - नवाब मलिक यांचे वकील अॅड. तारक सय्यद आणि अनिल देशमुख यांचे वकील अॅड. इंद्रपाल सिंग आणि अॅड. अनिकेत निकम कोर्टरूममध्ये हजर आहेत. मलिक यांच्यासाठी ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्यासमोर युक्तीवाद केला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक यांच्या कोर्टसमोर नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू आहे. नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांच्या मतावर महाविकास आघाडीची भिस्त आहे. मात्र नवाब मलिक यांना जामीन नाकरल्याने त्याचा फटका महाविकास आघाडीला बसणार आहे.
