मुंबई - राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसेंचे जावई ( Son in Law of Eknath Khadse ) गिरीश चौधरी ( Girish Choudhary ) यांना मनी लाँड्रिंग ( Money Laundering ) प्रकरणात ईडीकडून ( Enforcement Department ) अटक करण्यात आली होती. गिरीश चौधरी गेल्या अनेक दिवसांपासून न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यांच्या जामीन अर्जावर आज (दि. २७ जानेवारी) मुंबई सत्र न्यायालयात ( Mumbai Session Court ) सुनावणी झाली. त्यावेळी गिरीश चौधरी यांच्या वकिलांकडून आज युक्तिवाद करण्यात आला असून आता ईडीकडून पुढील सुनावणीवेळी युक्तिवाद करण्यात येणार आहे. पुढील सुनावणी 31 जानेवारी रोजी ठेवण्यात आले आहे.
एमआयडीसीला जमीन संपादन करण्याचा अधिकारच नाही - आज गिरीश चौधरी यांच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर युक्तिवाद करत असताना असे म्हटले आहे की, एमआयडीसीला जमीन संपादन करण्याचा अधिकारच नाही. जमीन सर्वात आधी महसूल खाते संपादन करते. त्यानंतर एमआयडीसीला हस्तांतरीत करते. आता पुढील सुनावणीवेळी ईडी काय युक्तिवाद करत या प्रश्नांना काय उत्तर देते हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
काय आहे भोसरी जमीन घोटाळा ..? - फडणवीस सरकारमध्ये महसूल मंत्री असताना एकनाथ खडसे यांनी पुण्यातील भोसरी ( Bhosari Land Scam) येथे 3.1 एकर एमआयडीसी ( MIDC ) प्लॉट खरेदी करण्यासाठी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप 2016 मध्ये झाला होता. 31 कोटी रुपयांची किंमत असलेल्या या भूखंडाची विक्री केवळ 3.7 कोटी रुपयांना झाल्याचा दावा केला गेला होता. रेडी रेकनर दरापेक्षा खूपच कमी बाजारमूल्य दाखवून जमिनीची खरेदी झाल्याचा आरोप आहे.
हा भूखंड अब्बास उकानी यांच्या मालकीचा होता. त्यांच्याकडून एमआयडीसीने 1971 मध्ये तो अधिग्रहण केला होता. पण, उकानी यांना नुकसान भरपाई देण्याचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित आहे. खडसे यांनी 12 एप्रिल, 2016 रोजी बैठक बोलावली आणि अधिकाऱ्यांना जमीन उकानींना परत द्यावी की त्यांना जास्त नुकसानभरपाई द्यावी याविषयी त्वरित निर्णय घेण्याचे निर्देश दिल्याचा दावा केला जातो. पंधरवड्यातच उकानी यांनी खडसे यांच्या नातलगांना, पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांना भूखंड विक्री केल्याचे समोर आले होते.
