मुंबई - महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण भारतात आरोग्य सुविधांकडे वर्षानुवर्षे कमालीचे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. अगदी आरोग्य सुविधांपासून आरोग्यासाठीच्या अर्थसंकल्पापर्यत सरकारी स्तरावर प्रचंड उदासीनता आहे. त्यामुळेच आज राज्यात आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला असून कोरोनाने याची नव्याने पोलखोल केली. याच दुर्लक्षामुळे आज राज्यात शहरी भागात एक हजार लोकसंख्येमागे तीन बेडस उपलब्ध हवे असताना एक हजारामागे एक बेड असल्याचे चित्र आहे. ग्रामीण भागात परिस्थिती आणखी बिकट आहे. बऱ्याच ठिकाणी ग्रामीण भागात दोन हजार लोकसंख्ये मागे एक बेड आहे. महत्वाचे म्हणजे आपल्या आरोग्य व्यवस्थेचा कारभार हा 2021 मध्येही 2001 च्या लोकसंख्येनुसार चालत असून त्यात बदल करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नसल्याचे म्हणत जन आरोग्य चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
जागतिक आरोग्य संघटना काय सांगते -
शिक्षण आणि आरोग्य हे सर्वात महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. मात्र, याच क्षेत्राकडे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचे प्रचंड दुर्लक्ष आहे. त्यामुळेच आज राज्यात डॉक्टर, नर्स आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना अशा मनुष्यबळापासून ते दवाखाने, रुग्णालय, बेडस, रुग्णालयातील सुविधा पर्यंत सगळ्याच बाबतीत कमतरता आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शन तत्वानुसार 1 हजार लोकसंख्येच्या मागे 3 बेड असणे गरजेचे आहे. मात्र, असे असताना राज्यात ग्रामीण भागात 2 हजार लोकसंख्येच्या मागे 1 बेड अशी अवस्था आहे. शहरी भागात 1 हजार लोकसंख्येमागे 1 बेडस आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेनुसार ही आकडेवारी आहे. बेडस कमी असतानाच डॉक्टरांची ही कमतरता राज्यातील ग्रामीण भागात आहे. एक हजार लोकसंख्ये मागे 1 डॉक्टर हवा असताना ग्रामीण भागात याची कुठे ही पूर्तता होताना दिसत नाही. तर शहरी भागात ऍलोपॅथी डॉक्टरांसह आयुष डॉक्टरांना समाविष्ट केले तरच एक हजार लोकसंख्ये मागे 1 डॉक्टर याची पूर्तता होत असल्याची माहिती डॉ अनंत फडके, जन आरोग्य अभियान चळवळीतील प्रमुख कार्यकर्ते यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली आहे. यावरून राज्यात आरोग्य व्यवस्थेची काय अवस्था आहे हे स्पष्ट होत असल्याचे म्हणत यावर त्यांनी नाराजी ही व्यक्त केली आहे.
बेडस आणि मनुष्यबळ वाढवण्याच्या मागणीला केराचीच टोपली -
राज्यात बेडस अपुरे असल्याने रुग्णांना तात्काळ सरकारी रुग्णालयात उपचार मिळत नाहीत. त्यामुळे त्यांना नाइलाजाने खासगी रुग्णालयात जावे लागते असे चित्र आहे. केवळ बेड वेळेत उपलब्ध न झाल्याने रुग्णाला प्राण गमवावे लागल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. ग्रामीण भागात बेड आणि डॉक्टर खूपच कमी असल्याने ही परिस्थिती बदलण्यासाठी याकडे लक्ष द्यावे, बेडस-डॉक्टरांची संख्या वाढवावी अशी मागणी कित्येक वर्षांपासून जन आरोग्य अभियान चळवळीकडून केली जात आहे. मात्र, सरकारकडून काहीही पाऊले उचलली जात नसल्याचे फडके यांनी सांगितले आहे. महत्वाचे म्हणजे आज ही राज्यात 2001 च्या लोकसंख्येनुसार आरोग्य व्यवस्थेचा कारभार चालतो ही बाब अत्यंत धक्कादायक आहे. आज आपण 2021 मध्ये असून आज लोकसंख्येत प्रचंड मोठी वाढ झाली आहे. तेव्हा आधीपासूनच आरोग्य सुविधा अपुऱ्या असताना आजही जर 2001 च्या नुसारच सुविधा पुरवल्या जात असतील तर ही बाब आणखी गंभीर असल्याचेही डॉ फडके यांनी सांगितले आहे.
2001 पासुन 17 हजार पदे रिक्त -
राज्यात रुग्णालय आणि आरोग्य सुविधाची पुरेशी उपलब्धता नसतानाच मनुष्यबळ ही कमी आहे. सरकारी रुग्णालयात डॉक्टरांपासून आरोग्य कर्मचाऱ्यांपर्यंत मनुष्यबळ अपूरे आहे. राज्यात 2001 पासून 17 हजार जागा आरोग्य क्षेत्रात रिक्त आहेत. ही रिक्त पदे भरली जात नाहीतच, पण दुसरीकडे 20 वर्षात मनुष्यबळाची गरज आणखी वाढली असून त्याचा तर विचार ही होताना दिसत नाही. दरम्यान महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर राजेश टोपे यांनी आरोग्य मंत्री म्हणून 17 हजार पदे भरू असे जाहीर केले. मात्र, आज एक वर्षे झाले असून हे आश्वासन पोकळच ठरली आहे, असे म्हणत यावरही डॉ फडके यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
आरोग्य क्षेत्रावर जीडीपीच्या सव्वा टक्केच खर्च -
आरोग्य हे सर्वात महत्वाचे क्षेत्र आहे. त्यामुळेच प्रत्येक देशानेजीडीपीच्या 3 टक्के खर्च हा आरोग्य क्षेत्रावर करणे गरजेचे आहे. त्यानुसार अनेक देश असा खर्च करतात. काही देश यापेक्षाही अधिक खर्च करतात. असे असताना भारतात मात्र याबाबतही कमालीची उदासीनता दिसून येते. भारतात जीडीपीच्या केवळ सव्वा टक्के खर्च आरोग्य क्षेत्रावर होतो. त्यामुळे देशात आरोग्य व्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडालेला दिसतो. कोरोना महामारीसारख्या संकटात आपली आरोग्य यंत्रणा कशी आणि किती अपुरी आहे याची पोलखोल झाली आहे. तेव्हा आपण यातून काही धडा घेणार का? येत्या काळात तरी आरोग्य यंत्रणा सुधारणार का हे पाहणे आता महत्वाचे आहे.
