मुंबई - कोरोनाच्या उद्रेकामुळे उद्भवलेल्या आर्थिक मंदीत भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणार्‍या मायक्रो, स्मॉल आणि मीडियम एन्टरप्राईजेस (एमएसएमई) चालवण्यासाठी केंद्र सरकारने सुधारणांची घोषणा केली. संबंधित बदल हे भारतीय अर्थव्यवस्था स्वावलंबी करण्यासाठी केल्याचे निर्मला सितारमण यांनी सांगितले होते. याबाबत ईटीव्ही भारतने ग्राऊंड रिपोर्ट घेतला आहे.
अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या सुधारणा किंवा उपाययोजना ह्या प्रामुख्याने लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहित करण्यासाठी करण्यात आल्या. तसेच विविध प्रकारची सूट देऊन एमएसएमईची व्याख्या बदलण्यात आली. यामध्ये गुंतवणूकीची मर्यादा वाढवली असून एमएसएमईचे वर्गीकरण करण्यासाठी निकष म्हणून उद्योगांची आर्थिक उलाढाल सुधारित करण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त उत्पादन आणि सर्व्हिस एमएसएमईमधील फरक दूर केला आहे.
तसेच लघुउद्योगांसाठी 3 लाख कोटी रुपयांपर्यंतचे संपार्श्विक नि:शुल्क स्वयंचलित कर्ज देण्याचा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला. या योजनेअंतर्गत घेतलेल्या कर्जासाठी कोणतीही संपार्श्विक रक्कम किंवा हमी देण्याची गरज नाही. त्यांना पहिल्या वर्षासाठी कर्जाचा कोणतीही प्रिन्सिपल रक्कम देण्याची आवश्यकता नाही. कर्जाचा कालावधी 4 वर्षांचा असेल. याचा फायदा 45 लाख युनिट्सना पुन्हा व्यवसाय उभारणीसाठी होईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
अर्थमंत्र्यांनी सुधारणांची घोषणा करताना हे बदल भारतीय अर्थव्यवस्था स्वावलंबी होण्यासाठी करण्यात आल्याचा दावा केला. परंतु, या सर्व उपाययोजना लघु आणि मध्यम उद्योजकांपर्यंत पोहोचत आहेत, की नाही. याबाबत ग्रऊंड रिपोर्ट घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय.
सध्याच्या काळात एमएसएमईसाठी सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे कामगारांना पगाराची भरपाई करणे, विक्रेत्यांची बिले देणे आणि इतर महत्वाच्या खर्चाची पूर्तता करणे आहे. जवळपास 70% व्यवसायांनी आपत्कालीन निधीची गरज असल्याचे शासनाला सांगितले. कामगार कपात करणाऱ्या लघुउद्यगांची संख्या 4 टक्क्यांवरून आता 6 टक्क्यांवर गेलीय. येणाऱ्या काळात ही परिस्थिती आणखी ढासळण्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे.
