मुंबई - राज्यातील सरकारी शाळा इंटरनेट पासून कोसो दूर असल्याचे एका अहवालातून समोर आले आहे. केंद्र शासन राज्य शासन डिजिटल इंडिया ( Digital India ) संदर्भात सरकार प्रयत्न करत असल्याचे सातत्याने म्हणत आहे. मात्र महाराष्ट्राच्या संदर्भात संसदेमध्ये नुकतीच माहिती उघड झाली आहे. या माहितीमध्ये सरकारी शाळांमध्ये इंटरनेट जोडणीच्या पातळीवर अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक माहिती समोर आले आहे. मुंबई सोडले तर महाराष्ट्रात इंटरनेट जोडणी अत्यंत खालच्या स्तरावर गेली आहे. केवळ मुंबई शहरातील सरकारी शाळांमध्ये शंभर टक्के इंटरनेट जोडणी आहे. तर इतर दहा टक्क्याच्या पलीकडे असणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये फक्त जळगाव, सोलापूर, पुणे, परभणी, नांदेड ही शहरे आहेत.
माहिती पटलावर खालच्या स्तरावर महाराष्ट्राचा क्रमांक - कोरोनाच्या काळामध्ये केंद्र शासनाने टाळेबंदी लावली. सर्व जगच एका विचित्र अशा कोंडीत त्यावेळेला सापडलेले होते. आणि त्याचा एक भाग म्हणून खाजगी आणि सरकारी सर्वच एजन्सीचे काम ऑनलाईन झाले. खाजगी आणि सरकारी शाळांमध्ये सुद्धा ऑनलाइन शिक्षण सुरू झाले. मात्र ते सर्वदूर प्रत्येक वाड्या वस्ती व आर्थिक सामाजिक वंचित जनते पर्यंत पोहोचले नाही. संसदेत शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी मोखाडा डहाणू सारख्या आदिवासी गावात भेटी देऊन तिथे नेमकी काय स्थिती आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर त्यांनी केंद्र सरकारला दोन दिवसापूर्वी संसदेमध्ये इंटरनेट जोडणी बद्दल सरकारी शाळांमध्ये काय स्थिती आहे? याबद्दलचा प्रश्न उपस्थित केला.त्यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या शिक्षण राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी यासंदर्भातली माहिती पटलावर ठेवली आणि संपूर्ण भारतभराच्या माहितीमध्ये महाराष्ट्राची माहिती आपण पाहिली असता खालच्या स्तरावर महाराष्ट्राचा क्रमांक आहे. पण महाराष्ट्रातले मुंबई शहर सोडले तर मुंबई उपनगर आणि बाकी सगळे जिल्हे इंटरनेट जोडणी पासून दूर असल्याचे सिद्ध होते. डिजिटल इंडियाची केवळ घोषणा ठरावी अशी वस्तुस्थिती दिसत आहे. याबाबत खासदार अरविंद सावंत यांनी केंद्र शासनाच्या डिजिटल इंडिया धोरणावर सडकून टीका केली . ते पुढे म्हणाले,'' सरकार बीएसएनल सारख्या सरकारी कंपन्यांना डुबवत आहे. ते तारणारे सरकार नाही. तर खाजगीकरण करणारे आहेत. सरकारी शाळेत खाजगी कंपन्या इंटरनेट जोडणी कश्या देतील ? ते तर पैसा मागतील. सरकारने गंभीरपणे खाजगीकरणाचा मार्ग सोडून बीएसएनएल सारख्या सरकारी कंपन्यांना उत्तेजन दिल्यास सरकारी शाळेत इंटरनेट जोडणीची सोय होईल.''
मुंबईत फक्त सरकारी शाळांमध्ये १०० टक्के इंटरनेट जोडणी - दोन दिवसांपूर्वीच संसदेमध्ये पटलावर ठेवलेल्या या माहितीमध्ये मुंबई शहर येथेच फक्त सरकारी शाळांमध्ये ( Government school ) १०० टक्के इंटरनेट जोडणी असल्याचे देशाच्या शिक्षण राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी यांनी म्हटले आहे. मात्र मुंबई महानगरपालिकेच्या काही शाळेतील शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले आहे की, मुंबईच्या अनेक सरकारी शाळांमध्ये इंटरनेट जोडणी नाही. त्याशिवाय स्वतंत्र संगणक रूम देखील नाही आणि त्यामुळे मुलांना संगणकावर इंटरनेट जोडणीच नसल्यामुळे किंवा संगणका नसल्यामुळे डिजिटल इंडियाचा कोणताही अनुभव किंवा शिक्षण मिळू शकत नाही. याचा अर्थ मुंबई शहर सारखा अत्यंत प्रगत आणि आधुनिक जिल्हा समजल्या जाणाऱ्या सरकारी शाळेतील ही स्थिती आहे, तर मुंबईच्या खालोखाल मुंबई उपनगरीय जिल्ह्यामध्ये फक्त 81% इंटरनेट जोडणी आहे. त्या खालोखाल जर बघितलं तर राज्यामध्ये केवळ काही तुरळक जिल्हे आहेत की ते तग धरून आहे.
इंटरनेट जोडणीत ग्रामीण महाराष्ट्र कुठे
| क्रमांक | जिल्ह्या | इंटरनेट जोडणी टक्केवारी |
|---|---|---|
| 1 | जळगाव | 33 % |
| 2 | अहमदनगर | 17 % |
| 3 | नांदेड | 12 % |
| 4 | परभणी | 14 % |
| 5 | सोलापूर | 28 % |
| 6 | ठाणे | 17 % |
| 7 | कोल्हापूर | 5 % |
| 8 | अमरावती | 5 % |
| 9 | गोंदिया | 6 % |
| 10 | रत्नागिरी | 4 % |
| 11 | वर्धा | 4 % |
| 12 | वाशिम | 7 % |
| 13 | यवतमाळ | 4 % |
ही आकडेवारी अत्यंत गंभीर आहे. या संदर्भात अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कोल्हापूर येथील शिक्षक प्रभाकर आरडे यांनी यासंदर्भात केंद्र आणि राज्य शासनाच्या धोरणावर टीका केले आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की,''इंटरनेटच्या संदर्भात डिजिटल इंडिया ही केवळ घोषणा आहे. प्रत्यक्षात सरकारी शाळांना केंद्र आणि राज्य शासनानेच इंटरनेट जोडणी पासून वंचित ठेवले आहे. जेणेकरून उद्याच्या लढाईमध्ये कष्टकरी लोकांचे जर मुले पुढे आले तर निश्चित उच्चभ्रू लोकांच्या रोजगारात वाटा मागतील. मग रोजगार मिळवण्यासाठी प्रचंड संघर्ष होईल, म्हणून सरकारी शाळेतील मुलांना इंटरनेट पासून कोसो दूर ठेवत असल्याची टीका शासनावर केली.
विद्यार्थी संघटनांचे म्हणणे काय - तर ऑल इंडिया स्टुडन्ट असोसिएशन विद्यार्थी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बालाजी (दिल्ली ) यांनी असे म्हटले आहे की, हि सांख्यिकी सरकारी शाळेतील डेस्कटॉप आणि लॅपटॉपची नाही. आपली जी काही पारंपारिक शिक्षणाची पद्धत आहे की, समोरासमोर बसून एका खोलीमध्ये विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन शिक्षण घेणे तिला दुसरा जगात पर्याय नाही. मात्र विद्यार्थ्यांना शाळेमध्ये इंटरनेट जोडणी जर नसली तर जगाचा अनुभव काय घ्यावा. शाळेमध्ये प्रत्येक मुलाला संगणक मिळाला पाहिजे. लॅपटॉप मिळाला पाहिजे. इंटरनेट जोडणी असली पाहिजे. डिजिटल इंडिया ही केवळ पोकळ घोषणाच ठरणार आहे. तर आखिर भारत शिक्षा अधिकार मंचाचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अक्षय पाठक यांनी देखील केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडिया हि निव्व्ल घोषणा आहे. प्रत्येक शाळेत मोफत शिक्षणाचा हक्क बहाल केला त्यात इंटरनेट देखील आहे. मात्र सरकारी शाळेत जाणीवपूर्वक इंटरनेट जोडणीसाठी दूर ठेवले असल्याचे त्यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितले. एकीकडे डिजिटल इंडिया आणि जगाशी जोडून घेण्याची बाब नित्य चर्चेला असते. मात्र वंचित घटकातील मुल मुली सरकारी शाळेत अधिक आहेत. राज्यात एकूण ८७ लाख वंचित कुटुंबे आहेत. असे मोदी सरकारच्याच सांखिकी आणि नियोजन मंत्रालयाच्या अहवालात नमूद आहेत. तेव्हा मोफत शिक्षणात अंतरजाल जोडणी देखील मोफत दिली पाहिजे. मात्र सरकारी शाळेत कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा नसल्याने त्यातील बालके आणि श्रीमंतांची बालके यात दरी निर्माण झाल्यास नवल नाही.
