मुंबई - विधानसभा अध्यक्षाची निवडणूक (Maharashtra Assembly Speaker Election) पुन्हा अडकण्याची चिन्ह दिसू लागली आहेत. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांनी अध्यक्ष निवडीबाबतचा प्रस्ताव परत पाठवला आहे. विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीबाबतचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे अध्यक्ष निवडणुकीची तारीख ठरवता येणार नसल्याने, अध्यक्षपदाची निवडणूक घेता येणार नाही, असे राज्यपालांनी महाविकास आघाडी सरकारला कळवले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात संघर्ष निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
- अध्यक्ष निवडीसाठी राज्यपालांची दोन वेळा भेट-
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ राज्यपालांच्या दोन वेळा भेटीला गेले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, छगन भुजबळ यांच्याकडून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षाची निवडणूक व्हावी यासाठी प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्यानंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ देखील याबाबत राज्यपालांना भेटले होते. मात्र, त्यानंतर राज्यपाल यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीबाबत कोणतेही संकेत दिले नाहीत. त्यामुळे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी राज्यपाल हे आता राज्यपाल राहिले नसून, भाज्यपाल झाले असल्याची टीकाही केली होती.
- राज्यपाल नव्हे ‘भाज्यपाल’ - नाना पटोले
विधानसभा अध्यक्षपदाच्या घटनात्मक पदासाठी राजकारण सुरू आहे. यात राज्यपालांची भूमिका देखील संशयास्पद आहे. राज्यपाल हे विधानसभेत नाहीत. राज्यपालांनी ती जागा भरण्यासाठी परवानगी द्यायला हवी होती. मात्र, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे वागणे हे राज्यपालांसारखे नसून, भाज्यपालासारखे आहे, असा टोला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी लगावला आहे. तसेच भाजपचे राजकारण राज्यपालांमार्फत सुरू आहे. विधानसभा अध्यक्षपदाची जागा तातडीने भरली पाहिजे, असेही पटोले म्हणाले.
