मुंबई - जीएसटी पोटी ४६ हजार ९५० कोटी रुपये केंद्राकडे थकीत असल्याने राज्याचा गाडा हाकण्यासाठी कर्ज काढावे लागल्याची माहिती, राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी दिली. विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील अभिभाषणावर ते बोलत होते. कोविड काळात महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या कामगिरीची देशासह आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दखल घेतल्याचे ते म्हणाले. अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या सुरुवातीला राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचे अभिभाषण झाले. विधानसभा आणि विधान परिषदेची यावेळी संयुक्त बैठक बोलाविण्यात आली होती.
मास्क, सुरक्षित अंतर राखणे गरजेचे -
कोरोनाकाळात लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था कोलमडली. गेल्या एक वर्षांपासून आपण कोरोना विरोधात लढत आहोत. गेल्या वर्षी हिरक महोत्सव आपल्याला कोविडमुळे करता आला नाही. मात्र, यावेळी तो करावा अशी माझी भावना आहे. कोविड 19 च्या उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकारने जी कामगिरी केली, ती कौतुकास्पद आहे. धारावी येथील कोरोना रुग्णाची संख्या सरकारने आटोक्यात आणली. मोठ्या प्रमाणात जम्बो कोरोना रुग्ण उभारणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. सरकारी रुग्णालयात पुरेशा खाटा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. माझे कुटुंब आणि माझी जबाबदारी ही मोहीम राबवली आहे. त्यामुळे राज्याचा आरोग्य नकाशा तयार होण्यास मदत झाली आहे. कोविडची लढाई ही अद्याप सुरू असून, आता मी जबाबदार ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. दुसरी लाट येण्याची शक्यता असल्याने मास्क, सुरक्षित अंतर ठेवणे गरजेचे असे राज्यपाल म्हणाले.
महसूलात ३५ टक्क्यांची तूट -
सध्या अर्थ व्यवस्थेला गती देण्याकडे राज्य सरकारने भर दिला आहे. वैद्यकिय आणि आपत्कालीन स्थितीची व नैसर्गिक आपत्तीची देखील भर पडली. राज्याच्या तिजोरीत ३ लाख ४७ हजार ४५६ कोटी रूपयांचा महसूल जमा होणे अपेक्षित असताना जानेवारी २०२१ अखेरीस केवळ १ लाख ८८ हजार ५४२ इतकाच महसूल जमा झाल्याने राज्याच्या महसूलात तब्बल ३५ टक्क्यांची तूट आली आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी २१ टक्क्याने महसूल कमी झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
महसूली उत्पन्नात घट होवूनही राज्याने सार्वत्रिक साथ रोगाच्या कालावधीत सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकिय शिक्षण व औषधीद्रव्ये, मदत व पुर्नवसन, अन्न व नागरी पुरवठा व गृह या विभागांना प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून दिल्याचे राज्यपाल भाषणात म्हणाले.
अर्थ व्यवस्थेला गती देण्यासाठी शासनाने भांडवली खर्चाकरीता अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या ७५ टक्के तरतूद केली. त्याचबरोबर स्थानिक विकास निधीकरीता, जिल्हा नियोजन समिती योजनांकरीता व डोंगरी विकास कार्यक्रमाकरीता १०० टक्के निधी वितरीत केला आहे. केंद्राच्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यास मिळण्यायोग्य असलेले सहाय्यक अनुदान वाढविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. केंद्रीय योजनांमधील केंद्र सरकारचे अंशदान वाढविण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करीत असल्याचे राज्यपाल म्हणाले.
महाराष्ट्र पहिले राज्य -
लॉकडाऊन काळात शाळा बंद शिक्षण सुरु हा उपक्रम राबवून विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरु ठेवले. त्याचबरोबर सर्व शिक्षक, विद्यार्थी व शाळा यांना गुगल वर्ग उपलब्ध करून देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले. शासकीय सेवेत अल्पसंख्याक वर्गातील मुलांचे प्रमाण वाढावे, यासाठी कार्यशाळा सुरू केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
रस्त्यांचे जातीवाचक नाव बदलणार -
राज्यातील रस्त्यांना जातीवाचक नावे देण्यात आली आहेत. त्या मार्गांचा शोध घेऊन शहरी आणि ग्रामीण भागातील रस्त्यांची नावे बदलणार असल्याचे राज्यपाल म्हणाले.
