मुंबई- एमपीएससी'ची परीक्षा पुढे ढकलण्यासाठी सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे आणि त्यासाठीचा अंतिम निर्णय लवकर जाहीर केला जाईल, अशी माहिती शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
सह्याद्री अतिथीगृहावर आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विनायक मेटे आणि मराठा क्रांती मोर्चाच्या इतर नेत्यांसोबत एक महत्वाची बैठक पार पडली. दोन तास चाललेल्या या बैठकीत 20 मुद्द्यांवर चर्चा झाली असून सरकारने अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यावर आपली सकारात्मक भूमिका जाहीर केली असल्याची माहिती मेटे यांनी यावेळी दिली. या बैठकीत आम्ही पहिला मुद्दा हा एमपीएससीची परीक्षा पुढे ढकलण्यात यावी असा मांडला होता. जे विद्यार्थी यंदा परीक्षेला बसले आहेत, त्याची वयोमर्यादा एक वर्षांनी वाढवावी, अशी मागणी केली होती. त्यावर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेत याविषयीचा निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन दिले असल्याचे मेटे यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळाल्यानंतर यादरम्यान ज्या विद्यार्थ्यांनी विविध विषयांच्या परीक्षा दिल्या अथवा प्रवेश घेतलेल्या आहेत त्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य काय, असा प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आला, तसेच मराठा विद्यार्थ्यांची होत असलेली अडचण यावेळी मांडण्यात आली ते सरकारला सर्व पटलेले असल्याचेही मेटे यांनी सांगितले. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यामुळे मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल मध्ये असलेले सर्व निकष लागू करण्याचा निर्णय घेतला परंतु प्रवेश घेताना त्यावर स्पष्टता देण्याची मागणी केली त्यावर लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे आपल्याला सरकारकडून सांगण्यात आल्याचेही मेटे म्हणाले.
राज्यात मराठा आरक्षण लागू झाल्यानंतर 2014 मध्ये ज्यांची परीक्षा झाली होती, त्यावर आदेश काढण्याचा निर्णय हवा अशी आपण मागणी केली तसेच 9 सप्टेंबर पर्यंत १६ विभागांनी ज्या जाहिराती काढल्या होत्या, त्यांच्यात ज्याची निवड थांबली आहे, त्याचा निर्णय हा एक महिन्यात घ्यावा, त्यावर सांगावे अशी मागणी केली, त्यावर पडताळणी करून या विद्यार्थ्यांना न्याय दिला जाईल असेही आपल्याला आश्वासन या बैठकीत दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकारने 102 ची जी घटना दुरुस्ती झाली त्याचा प्रस्ताव राष्ट्रपती कडे पाठवावा, त्यातून नोटिफाई होऊ शकेल, असेही मेटे यांनी आपण सरकारला सुचवले असल्याचे सांगितले.
अण्णा साहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ असे या महामंडळाचे नाव बदलले जाईल असे ही आश्वासन दिले, असल्याचे त्यांनी सांगितले. या बैठकीला मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, परिवहन मंत्री अनिल परब, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यासह संबंधित विभागाचे प्रधान सचिव उपस्थित होते.
