मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेमार्फत स्थायी समितीला सादर करण्यात आलेल्या २०२२- २३ च्या अर्थसंकल्पात ( BMC Budget 2022 ) मालमत्ता भांडवली मूल्यामध्ये सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आली ( Property Tax Hike Mumbai ) आहे. यामुळे मालमत्ता करामध्ये १५ ते २० टक्के वाढ होणार असल्याने त्याचा फटका ४ लाख मुंबईकरांना बसणार आहे. यामुळे सदर निर्णय मागे घेऊन ४ लाख मुंबईकरांना न्याय देण्यात यावा, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे आमदार व मुंबई महापालिकेतील गटनेते रईस शेख यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व पालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांचाकडे पत्राद्वारे केली ( MLA Raees Sheikh Letter To CM ) आहे.
४ लाख मुंबईकरांना फटका
रईस शेख यांनी मुख्यमंत्री व पालिका आयुक्तांना पत्र दिले आहे, या पत्रात, आशिया खंडातील सर्वात मोठी महानगरपालिका म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा लौकिक आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बाल चहल यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत सन २०२२-२०२३ चा अर्थसंकल्प सादर केला. महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्प स्थायी समितीमध्ये सादर झाल्यानंतर असे लक्षात येते की, मालमत्तेसाठी येत्या वर्षात भांडवली मूल्यामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्तावित असल्याने येत्या आर्थिक वर्षात मुंबईतील मालमत्ता कराच्या दरात वाढ होणे अपरिहार्य आहे. रेडी रेकनरनुसार चालू रिअल इस्टेट मूल्याशी जोडलेले दर २०१५ पासून बदललेले नाहीत. नागरी अर्थसंकल्पात मालमत्ता कराचा अंदाज घेण्यासाठी भांडवली मूल्यामध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित असल्याने दर १५ ते २० टक्के वाढण्याची शकता आहे. जेव्हा नागरी संस्था नवीन Capitalised Value आधारे त्यांचे पुनर्मूल्यांकन करेल त्यावेळी ४ लाख मुंबईकरांना याचा आर्थिक फटका पडणार आहे. सद्यस्थितीत कोरोना संकटामुळे नागरिकांना आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अनेक नागरिकांच्या नोकऱ्या गेल्या असून, व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. नागरिकांच्या वेतनातमध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ झाली नाही आहे असे म्हटले आहे.
मुंबईकरांना न्याय द्या
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक ठेवी शिल्लक असताना आर्थिकदृष्ट्या संकटात असलेल्या नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टिने विचार करता लोकप्रतिनिधी या नात्याने सन २०२२-२३ आर्थिक वर्षात मालमत्ता भांडवली मूल्यामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्थापित असलेल्या प्रस्तावाला समाजवादी पक्षाकडून आम्ही विरोध करत आहोत. तरी, सन २०२२-२३ आर्थिक वर्षात मालमत्ता भांडवली मूल्यामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्तावित असल्याने मालमत्ता करामध्ये १५ ते २० टक्के वाढणार होणारा असून, सदर निर्णय मागे घेऊन ४ लाख मुंबईकरांना न्याय देण्यात यावा अशी मागणी रईस शेख यांनी केली आहे.
