मुंबई: कोरोनामुळे राज्यातील अनेक रोजगार डबघाईला Many jobs were lost आले आहेत. मात्र आता गेल्या सहा महिन्यात राज्यातील पुन्हा एकदा उद्योगांमध्ये उभारी येऊ लागली आहे. नवीन सत्तेवर आलेले सरकार उद्योगांसाठी चालना देणारे ठरेल अशी आशा वाटत असल्याचे गांधी यांनी सांगितले आहे.
वेदांतापेक्षा निम्म्या सबसिडीत अधिक रोजगार वेदांताला राज्य सरकारने 38 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले होते, तर गुजरातने तीस हजार रुपयांचे पॅकेज दिल्याचे समजते तरीही हा उद्योग परराज्यात गेला. हा उद्योग परराज्यात गेल्यानंतर त्याबाबत अनेक स्तरावर टीका टिप्पणी करण्यात आली आहे. मात्र वेदांतला जेवढे पॅकेज देण्याचे राज्य सरकारने मान्य केले होते. त्याच्यापेक्षा कमी पॅकेज दिले तरी राज्यात अस्तित्वात असलेले उद्योग नक्कीच अधिक रोजगार निर्माण करतील याची आम्हाला खात्री आहे. तेवढी क्षमता राज्यातल्या आताच्या उद्योगांमध्ये नक्कीच आहे.
उद्योजकांना प्रतिष्ठा मिळावी राज्यातील उद्योजकांना स्थानिक गुंडगिरी स्थानिक राजकारण कामगार संघटना यांच्याकडून अनेकवेळा त्रास सहन करावा लागतो. उद्योजकांना ज्या पद्धतीची सुरक्षितता आणि प्रतिष्ठा मिळायला हवी ती मिळत नाही. यापूर्वी राज्याचा उद्योगात प्रथम क्रमांक नेहमी असायचा त्या पद्धतीचेच पुन्हा एकदा वातावरण जर उद्योजकांना मिळाले, तर राज्यातील उद्योग नक्कीच विकसित होतील.
एमआयडीसी सुसज्ज व्हावेत राज्यातील एमआयडीसी मध्ये अनेक छोटे छोटे प्रश्न आहेत. रस्ते असतील मूलभूत सुविधा असतील, विजेचा प्रश्न असेल याकडे राज्य सरकारने लक्ष दिले पाहिजे औद्योगिक वसाहतींकडे राज्य सरकार पुरेसे लक्ष देत नाही. पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्यामुळे परदेशातून किंवा देशातून येणाऱ्या इतर उद्योजकांनी समोर चुकीचे चित्र उभे राहते.
अल्प व्याजदरात कर्ज मिळावे जागतिक बाजारपेठेत उद्योजकांना तीन टक्क्यांनी कर्ज पुरवठा केला जातो. मात्र आमच्याकडे नऊ टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा मिळते. यात राज्य सरकारने कुठेतरी सवलत द्यावी, असेही गांधी यांनी सांगितले आहे.
राज्य सरकारने थकीत सबसिडी द्यावी राज्य सरकारकडे उद्योजकांची सुमारे 12000 कोटी रुपयांची थकबाकी शिल्लक आहे. यापैकी केवळ तीन हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे त्यापैकी केवळ 700 कोटी वितरित करण्यात आले आहे. अद्यापही मंजूर झालेले 2300 कोटी रुपये राज्य सरकारकडून मिळालेली नाहीत. ते मिळाले तर राज्यातील उद्योग नक्कीच अधिक मोठ्या क्षमतेने रोजगार निर्मिती करू शकतील, असा दावाही गांधी यांनी केला आहे. कोरोना काळामुळे अनेक उद्योगांना सबसिडी मिळाली नाही. ज्यांची सबसिडी व्यापगत झाली आहे, त्यांची पुन्हा एकदा मिळवून द्यावी. तसेच झाल्यास उद्योग नव्याने उभारी धरतील.
महाराष्ट्र कौशल्य पूर्ण राज्य राज्यात कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ विकसित होत आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कौशल्य विकासावर जो भर देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे कुशल कामगार मोठ्या प्रमाणात निर्माण झालेला आहे. त्यात जर आपण पाहिले, तर अभियांत्रिकी क्षेत्रात आणि स्वयंचलित वाहनांच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात संधी आहेत. औषध निर्माण क्षेत्रातील किंवा कृषी आणि अन्नप्रक्रिया उद्योग यांनाही मोठ्या प्रमाणामध्ये भविष्यात संधी आहे. यासोबतच वस्त्रोद्योगांमध्येही महाराष्ट्राला मोठ्या प्रमाणात संधी आहे, असे मत गांधी यांनी व्यक्त केले आहे.
चेंबर ऑफ कॉमर्सचे विविध उपक्रम महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या वतीने राज्यातील उद्योजकांना विविध प्रशिक्षण दिले जाते. नवीन उद्योजकांसाठी उद्योगांचे प्रस्ताव तयार करण्यापासून ते बँकांचे अर्थसहाय्य मिळवून देण्यापर्यंत विविध सहाय्य दिले जाते. महिला उद्योजकांसाठी विशिष्ट अभियान चेंबर ऑफ कॉमर्स तर्फे राबविण्यात येते. महिलांना प्रशिक्षणापासून ते प्रत्येक टप्प्यावर मदत करू उद्योग उभारणीसाठी सहाय्य केले जाते, त्यांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाते. याशिवाय उद्योजकांकडून तयार केलेले उत्पादन विकण्यासाठी योग्य बाजारपेठ कशी निर्माण करता येईल. त्याचे कसे प्रदर्शन करता येईल. यासंदर्भामध्ये चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या वतीने सातत्याने प्रयत्न केले जातात असेही गांधी यांनी सांगितले आहे.
