मुंबई - राज्यातील विविध ठिकाणच्या विद्युत केंद्रांमध्ये अनेक ठिकाणी लिकेजस आहेत. ते कमी करता येतील का, यावर आम्ही विचार करतोय. तसेच विजेची तूट कमी करून लोकांना स्वस्त वीज देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यासाठीचा एक अहवाल तीन महिन्यात येणार असून त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील वीज ग्राहकांना १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्यासाठी धोरण आणणार असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
हेही वाचा... पाण्याची टाकी नाही, तरीही घेतला जातो पाणी कर
राष्ट्रवादीचे प्रकाश गजभिये यांनी राज्यातील वीज ग्राहकांना २० टक्के प्रस्तावित वीज दरवाढीच्या विषयावर लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्या उत्तरात ऊर्जामंत्री म्हणाले की, देशात सर्वात जास्त महाग वीज राज्यात आहे. मात्र, त्याची कारणे आहेत. वीज दरवाढीसाठी प्रत्येक तीनचार वर्षाला एमईआरसीकडे निवेदन द्यावे लागते. त्यासाठी विजेचा भाव ठरवण्यासाठी माहिती दिली जाते. त्यासाठीच्या सुनावण्या होतात आणि एमईआरसी ही दर निश्चित करते.
राज्यात लागू असलेले वीज दर जास्त असले तरी ग्राहकांच्या वीज वापर, भौगोलिक कारणे, नैसर्गिक साधन संपत्ती आदी कारणे आहेत. तरीही राज्यात कमी दराने वीज देणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारची देखील हीच भूमिका आहे, असे राऊत म्हणाले.
हेही वाचा... उत्तर प्रदेशातील जोडप्याला ओडिशाच्या रूग्णालयात केले दाखल; कोरोनाची लागण झाल्याचा संशय..
तसेच मागील कित्येक वर्षांपासून राज्यात मोठे उद्योग येणे बंद झालेले आहेत. यामुळे तीन महिन्याच्या कालावधीत वीज मोफत देण्यासाठी संपूर्ण अभ्यास करून एक अहवाल केला जाणार आहे. तो अहवाल आल्यानंतर आम्ही राज्यात १०० युनीट पर्यंत वीज मोफत देण्याचा निर्णय घेऊ असेही ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले. या लक्षवेधीवर भाई गिरकर, परिणय फुके, शरद रणपिसे, आदींनीही यावर प्रश्न उपस्थित केले होते.
