मुंबई - राज्यात लॉकडाऊन लागू केल्यानंतर अधिकृत फेरीवाल्यांसाठी दीड हजार रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र मुंबईत सुमारे चार लाख फेरीवाले असून, त्यांची अद्याप नोंदणीच झालेली नाही. यामुळे फेरीवाले शासकीय पॅकेजपासून उपेक्षित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे असंघटीत कामगार संघटनांकडून राज्य सरकारच्या या घोषणेचा तीव्र शब्दात निषेध करण्यात आला आहे.
सरकारची घोषणा म्हणजे निव्वळ धुळफेक
मुंबईसह राज्यात कोरोनाचा संसर्ग वाढत आहे. परिणामी रुग्णालयात बेड, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, आयसीयु बेडची कमतरता निर्माण झाली असून, रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी बुधवार १४ एप्रिल रात्री ८ वाजल्यापासून पुढील १५ दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यात 144 कलम लागू करत संचारबंदी जाहीर केली असून, अत्यावश्यक कारण नसताना नागरिकांनी घराबाहेर पडू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे. तसेच अत्यावश्यक दुकाने वगळता सर्व सेवा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. तसेच सार्वजनिक वाहतूक जसे रेल्वे, बस या केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठीच सुरू ठेवण्यात आल्या आहेत. या निर्बंधाचा सर्वसामान्यांवर परिणाम होऊ नये म्हणून, मुख्यमंत्र्यांकडून ५४०० कोटी रुपयांचे लॉकडाऊन पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. रिक्षावाले, फेरीवाल्यांपासून हातावर पोट असणार्‍या अनेक घटकांचा यामध्ये समावेश आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांची घोषणा म्हणजे, एक धूळफेक असून, लाभार्थ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे, अशी टीका सावित्रीबाई घरेलू कामगार संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष मराठे यांनी केली आहे.
फेरीवाल्यांच्या पॅकेजचा फायदाच होणार नाही
मराठे पुढे बोलताना म्हणाले की, मुंबईत सुमारे पावणेचार लाखाहून अधिक फेरीवाल्यांची संख्या आहे. यामध्ये परवानाधारक फेरीवाले किती.? याबाबत सुस्पष्टता नाही. २००४ पासून एकाही फेरीवाल्याला अधिकृत परवाना दिलेला नाही. तर २०१४ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात ९९ हजार ३४० फेरीवाले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यातील 17 हजार जणांकडे परवाना आहे. मात्र ज्यांच्या नावावर परवाना आहे, त्यातील अनेकांचा मृत्यू झाला आहे. त्या फेरीवाल्यांचे वारसदार सध्या हा व्यवसाय चालवतात. त्यामुळे अनेक फेरीवाले राज्यशासनाच्या या पॅकेजपासून वंचित राहाणार आहेत.
फरीवाल्यांना न्याय कधी मिळणार?
प्रधानमंत्री सुनिधी योजनेअंतर्गत केंद्राने पथदर्शी कर्ज योजना लागू केली. कोविडमुळे कंबरडे मोडलेल्या फेरीवाल्यांना भाग भांडवल उपलब्ध करुन देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १० हजार रुपये कर्जाची घोषणा केली. परंतु, मुंबई महापालिकेने फेरीवाल्यांकरिता कोणतीही कर्ज योजना लागू केली नाही. चेंबूरमधील सुमारे साडेतीन हजार फेरीवाल्यांनी बॅंकेत कर्जासाठी अर्ज केले, मात्र मुंबई महापालिकेने शिफारस पत्र न दिल्याने एकाही फेरीवाल्याला केंद्र सरकारच्या १० हजार रुपये कर्ज योजनेचा लाभ मिळाला नाही, त्यामुळे या फेरीवाल्यानां कधी न्याय मिळणार असा सवाल मराठे यांनी उपस्थित केला आहे.
असंघटीत कामगारांच्या तोंडाला पाने
गटई कामगारांची स्थितीही काहीशी तशीच आहे. सरकारने कामगारांचा उल्लेख केला, परंतु पाच पैशाची मदत जाहीर केली नाही. मुंबईत सुमारे ५५ ते ६० हजारच्या संख्येने गटई कामगार आहे. मात्र परवानाधारक किती आहेत, हे सरकारला माहीत नाही. सरकारने गटई कामगार, घरेलू कामगार, फेरीवाले आणि नाका कामगारांच्या तोंडाला पाने पुसली असल्याचा आरोपी यावेळी मराठे यांनी केला आहे.
भविष्यात रस्त्यांवर उतरणार
एकूणच असंघटित कामगार, कचरा वेचक महिलांसाठी कोणतेही आर्थिक पॅकेज जाहीर केलेले नाही. केवळ मोठमोठ्या घटकांतील लोकांची नावे घेतली, मात्र कशाप्रकारे सरकार मदत करणार आहे, याबाबत संख्येनुसार ठोस तरदूत न करता मोघम घोषणा केली, असा आरोप मराठे यांनी केला. तसेच शेवटच्या घटकांपर्यंत मदत कशी मिळेल, याची कोणतीही शाश्वती सरकारने दिलेली नाही. लॉकडाऊनमुळे कष्टकरी लोकांचे हाल सुरू आहेत. त्यामुळे याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही रस्त्यावर उतरू असा इशारा देखील यावेळी मराठे यांनी दिला आहे.
हेही वाचा - राज ठाकरेंनी मानले पंतप्रधानांचे आभार, म्हणाले- एकत्रित संकटावर मात करता येईल
