मुंबई - ओबीसी आरक्षण मुद्द्यावरून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर राजकीय वातावरण तापलेले आहे. त्यात काल ( 10 मे ) सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारलाही ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जोरदार धक्का दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्य प्रदेश सरकारलाही आदेश दिला आहे की, येत्या दोन आठवड्यामध्ये निवडणुका घ्या. त्यामुळे मध्य प्रदेश सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून असणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य सरकारलाही याचा जोरदार फटका बसला आहे. सर्वात महत्त्वाचे सरकारने दिलेल्या अवधीत इम्पीरिकल डाटा जमा केला नाही. मात्र, इम्पीरिकल डाटा ( OBC ImPerial Data ) एका महिन्यामध्ये सहजपणे तयार केला जाऊ शकतो, असा नवीन सिद्धांत ओबीसी नेते आणि माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी मांडला ( Former Mp Haribhau Rathod ) आहे.
काय आहे सिद्धांत? - हरिभाऊ राठोड म्हणाले की, इम्पीरिकल डाटा म्हणजे काय? हे सध्या कोणालाच माहीत नाही. जे कोणी इम्पीरिकल डाटा जमा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा अभ्यास केलेला नाही. ट्रिपल टेस्ट बाबत यांच्या मनामध्ये संभ्रम आहे. ट्रिपलटेस्ट मध्ये त्यांनी एक फॉर्मेट तयार केला आहे. प्रत्येक गावात इलेक्शन मध्ये बूथ निर्माण केले जातात. त्या प्रत्येक बुथवर जेवढे मतदार असतात त्या सर्वांची माहिती त्यामध्ये असते. अनुक्रमांक, नाव, वय, लिंग, पत्ता ही सर्व माहिती त्यामध्ये असते. याप्रमाणे सर्व मतदार याद्या तयार केल्या जातात. त्यामध्ये सुद्धा त्याच्यामध्ये ती व्यक्ती सध्या आहे की नाही? तिचा मृत्यू झाला का? का गाव सोडून गेला आहे? त्यांची जात काय आहे, याबाबत कोड नंबर दिलेले असतात. कुणबी, बंजारा, माळी याप्रमाणे जातींसाठी विशिष्ट कोड नंबर असतात. नंतर त्याचा प्रवर्ग दिलेला असतो. एससी, एसटी, भटक्या विमुक्त अशा पद्धतीने त्यामध्ये माहिती असते.
त्याचबरोबर त्यामध्ये निवडणूक लढवली होती का? लढवली होती तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची होती तर कुठली होती. त्यामध्ये सुद्धा महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती याची निवडणूक होती का? याबाबत माहिती दिलेली असते. याबाबत सर्व जिल्हा अधिकाऱ्यांनी ऑनलाईन बैठका घेऊन त्या निवडणूक कर्मचाऱ्यांना त्या बुथवर त्यांची नेमणूक करावी व दोन ते चार दिवसांंत हे फॉर्म त्यांना दिले जावेत. त्यानंतर एक दिवस ठरवून हे सर्व फॉर्म एकाच दिवशी भरून घ्यावेत. त्याप्रमाणे एका बूथवर किती मतदार आहेत. याची डाटा एन्ट्री करून तो डाटा तयार केला जाईल व त्यामध्ये हवी असलेली जातीनिहाय माहिती प्राप्त होईल, अशा पद्धतीने ही सर्वात सोपी कल्पना आहे, असेह हरिभाऊ राठोड यांनी म्हटले आहे. त्याचबरोबर काही जिल्ह्यांमध्ये उदाहरणार्थ ठाणे, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत या सर्व अस्तित्वात आहेत. त्यामध्ये किती ओबीसी आहेत हे बघणे सुद्धा गरजेचे असल्याचे राठोड यांनी सांगितले आहे.
एकदा पर्यायावर विचार व्हायला हवा? - या नवीन पद्धतीबाबत त्यांनी वेळोवेळी राज्य सरकारचे ओबीसी नेते, मंत्री, त्याचबरोबर सचिव यांच्याशी संवाद साधून या नवीन पद्धताविषयी माहिती त्यांना द्यायचा प्रयत्न केला. परंतु, सरकार कुठल्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही, असा आरोपही हरिभाऊ राठोड यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे इम्पीरिकल डाटा संदर्भामध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून, त्या संभ्रमामध्येच ओबीसी आरक्षणाची वाट लागत आहे. परंतु, हा जो सोपा पर्याय त्यांनी दिला आहे, त्यावर एकदा अवलंब करायला हरकत नाही, अशी माहितीही राठोड यांनी दिली आहे.
१५ महिन्यांत इम्पीरिकल डाटा तयार झाला नाही - महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा खून केल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडवणीस यांनी केला आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक होणे दुर्दैवी आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यावर या सरकारने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात काहीच केले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल टेस्ट करून त्याचा अहवाल न्यायालयासमोर मांडण्याबाबत सांगितलं होतं. १३ डिसेंबर २०१९ ला हा आदेश न्यायालयाने दिला होता. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने पंधरा महिन्यांत काहीच केले नाही. सरकारने इम्पीरिकल डाटा तयार केला नाही. सरकारने ७ वेळा तारखांना काहीच केले नाही, असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
हेही वाचा - Congress Vs Bjp : काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या वादात भाजपची उडी; दरेकर म्हणाले, 'पाठीत खंजीर खुपसला सांगण्यापेक्षा...'
