मुंबई: भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता Former BJP MLA Narendra Mehta यांच्या मिरा रोड येथील क्लब मधील बेकायदेशीर बांधकाम तोडण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने Bombay High Court आज दिले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते फय्याझ मुल्लाजी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर आज उच्च न्यायालयाने निकाल देत 2 महिन्यात अवैध बांधकाम तोडण्याचे निर्देश दिले आहे. त्यामुळे नरेंद्र मेहता यांना मोठा झटका मुंबई उच्च न्यायालयाने Bombay High Court दिला आहे.
2 महिन्यांत तोडण्याचे आदेश नरेंद्र मेहता यांच्या मीरारोड येथील सेव्हन इलेव्हन क्लबमधील बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने जारी केले आहेत. क्लबला दिलेला वाढीव एफएसआय चुकीचा ठरवत ते बांधकाम 2 महिन्यांत तोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने जारी केले आहेत. फय्याझ मुल्लाजी यांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात साल 2021 रोजी जनहीत याचिका दाखल केली होती. ज्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने आपला राखून ठेवलेला निकाल गुरुवारी जाहीर केला आहे.
काय आहे प्रकरण ? महापालिका अधिकाऱ्यांशी संगनमत करुन मीरारोड येथील कनकिया पार्क इथे खारफुटींची कत्तल करत सुमारे 3.5 एकर जागेत सेव्हन इलेव्हन नावाचा हा आलिशान क्लब बांधण्यात आला. साल 2018 मध्ये या आलिशान क्लबचं बांधकाम पूर्ण झालं. इथले तत्कालीन आमदार नरेंद्र मेहता त्यांचा भाऊ विनोद मेहता आणि मेहतांचा मेव्हणा रजनीकांत सिंह यांची या क्लबमध्ये भागीदारी आहे.
मात्र पर्यावरणाचा ऱ्हास करत इथली कांदळवनं तोडून त्यावर क्लब बेकायदेशीररित्या उभारल्या प्रकरणी तक्रार दाखल करत धीरज परब या सामाजिक कार्यकर्त्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. केवळ जिम्नॅशिअमसाठी परवानगी मागून या ठिकाणी हे आलिशान हॉटेल सुरु करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची क्राईम ब्रान्चमार्फत चौकशीही करण्यात यावी. तसेच संबंधितांवर गुन्हे दाखल करुन कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी या याचिकेद्वारे केली होती. केंद्रीय पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार नो डेव्हलपमेंट झोन आणि कोस्टल झोनच्या 200 मीटरच्या परिसरात बांधकाम करता येत नाही. बांधकाम करायचं असेल तर त्यासाठी परवानगी घ्यावी लागते. मात्र अशी कोणतीही परवानगी स्थानिक आमदारांनी घेतली नसल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केला होता.
