मुंबई- सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला ओबीसी आरक्षणाबाबत दिलासा दिला ( Supreme Court OBC Reservation Madhya Pradesh ) आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाला आरक्षण ( OBC Reservation Maharashtra ) का नाही असा सवाल उपस्थित होत आहे. मात्र मध्य प्रदेश सरकारने ज्या पद्धतीत सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. त्याच धर्तीवर महाविकास आघाडी सरकारही जून महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडेल अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ( Ajit Pawar On OBC Reservation ) दिली. जनता दरबार नंतर प्रदेश कार्यालयात त्यांनी संवाद साधला.
चर्चा करूनच बाजू मांडली : ओबीसी आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न केले. सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर बाजू मांडण्या आधी सर्वपक्षीय चर्चा केल्यानंतर, ती बाजू मांडण्यात आली होती. मात्र आता ओबीसी आरक्षण मुद्द्यावर वेगळा निर्णय आल्यामुळे विरोधक महाविकास आघाडी सरकारवर आरोप करत आहेत. मात्र हाच निर्णय ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने आला असता तर, सर्वांनी मिळून निर्णय घेतला असं विरोधीपक्ष म्हंटलं असतं असा चिमटाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी काढला.
मध्यप्रदेशचा निकालानंतर सर्व संबंधित अधिकार्‍यांशी चर्चा : ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश बाबत दिलेला निकालानंतर संबंधित सर्व अधिकारी यांची चर्चा झाली आहे. इम्पेरीकल डेटा गोळा करण्याचं काम समर्पित आयोग करत आहे. त्यामुळे मध्यप्रदेश प्रमाणेच महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. आरक्षण हे ओबीसी समाजाचा हक्क आहे. महाराष्ट्र राज्य बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने वेगळा निर्णय दिला आहे. या निर्णयाचा ही राज्य सरकार आदर करते तसेच आपण संविधानिक पदावर असून न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत आपण कोणतेही वक्तव्य करू इच्छित नसल्याचे यावेळी अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
राज्यसभेच्या सहाव्या जागेसाठी शरद पवारांचा शिवसेनेला शब्द : राज्यसभेच्या सहाव्या जागेसाठी शिवसेनेने आपली कंबर कसली आहे. याआधी राज्यसभेच्या जागेसाठी शिवसेनेने मोठं मन करून राष्ट्रवादी काँग्रेसला मदत केली होती. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुढच्या वेळेस शिवसेनेला मदत करणार असल्याचे कबूल केले होते. त्याबाबत शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात नक्कीच चर्चा झाली असावी असे संकेत अजित पवार यांनी यावेळी दिले. तसेच सहाव्या जागेसाठी अपक्ष म्हणून इच्छुक असलेले छत्रपती संभाजी राजे यांना शरद पवार यांनी पाठिंबाबाबत काही चर्चा झाली असल्याची आपल्याला कल्पना नसल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.
प्रभाग रचना निवडणूक आयोगाच्या सूचनेप्रमाणे : मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेबाबत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी नाराजी व्यक्त केली असली तरी, प्रभाग रचना या निवडणूक आयोगाच्या सूचनेप्रमाणे झाल्या आहेत. प्रभाग रचना केल्यानंतर याबाबत हरकती देखील मागवण्यात आल्या होत्या. त्या हरकती लक्षात घेऊनच निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनेप्रमाणे प्रभाग रचना करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे नाना पटोले यांच्या आरोपात किती तथ्य आहे याबाबत अजित पवार यांनी शंका उपस्थित केला आहे.
सुरक्षेसाठी औरंगजेबच्या कबर बंद : औरंगजेबच्या कबरीवरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि भारतीय जनता पक्षाने आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर औरंगजेबाच्या कबरीवरील पर्यटन पाच दिवस बंद ठेवण्याचा निर्णय पुरातत्त्व विभागाने घेतला आहे. महाराष्ट्रातील वातावरण खराब होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यपाल बोलतात पण करत नाही : राज्यपाल नामनिर्देशित आमदारांच्या पत्रावर राज्यपालांनी अद्यापही सही केलेली नाही. मात्र अनेक वेळा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी शासकीय कार्यक्रमात भेटत असतात. आमदार नियुक्ती पत्राच्या लवकरच आपण सही करू असं अनेक वेळा सांगूनही ते अद्यापही सही करत नाहीत, असा चिमटा अजित पवारांनी यावेळी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना राज्यपालांना काढला.
