मुंबई - कोरोनाच्या महासंकटात राज्य सरकारची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली असताना अनलॉकच्या माध्यमातून पुन्हा राज्याच्या कारभाराचा गाडा रुळावर आणण्यासाठी वीजबिल दूध दर यांच्यासह अनेक प्रलंबित विषयांवर आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
लॉकडाऊन काळातील भरमसाठ वीज बिलांमुळे हैराण झालेल्या वीज ग्राहकांना पुढच्या बीलात ग्राहकांना 500 ते 800 रुपयांची सवलत देण्याचा प्रस्ताव सरकारी पातळीवर सुरू आहे. राज्य सरकारच्या महावितरण बरोबरच मुंबईतील टाटा, बेस्ट आणि अदानी कंपनीच्या वीज ग्राहकांनाही ही सवलत देण्याचा सरकारचा विचार आहे.
मुंबईसह राज्यातील घरगुती वीज ग्राहकांची संख्या सुमारे 2 कोटी 60 लाख इतकी आहे. या ग्राहकांचे 100 युनिटपर्यंतचे वीजबिल माफ केल्यास 600 ते 800 रुपयांची सवलत ग्राहकांना मिळू शकते. मात्र, त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर सुमारे 2000 कोटींचा बोजा पडणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महावितरणसह इतर पुरवठादार कंपन्या या सवलतीचा भार उचलायला तयार नाहीत. महावितरण कंपनीवर अगोदरच 14 हजार कोटींचे कर्ज आहे. त्यामुळे सरसकट सवलत द्यावी की, ग्राहकांच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार सवलतीचा लाभ द्यावा आणि महावितरणचा आर्थिक डोलारा बिघडू न देता ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठीची तारेवरची कसरत ऊर्जा विभागाचे मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांना करावी लागत आहे. प्रलंबित दुधाच्या प्रश्नावरून हे विरोधक अजूनही आक्रमक आहेत. स्वाभिमानी पक्षाचे नेते राजू शेट्टी यांनी सरकारला पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिलाय. त्यामुळे दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांनी संघटनांशी केलेल्या बैठकीमध्ये या प्रश्नांवर दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला आहे. तो प्रस्ताव देखील आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेला येईल, अशी अपेक्षा आहे.
