मुंबई - महाराष्ट्राच्या दहाव्या विधानसभेसाठी दोन टप्प्यात मतदान प्रक्रिया घेण्यात आली. ०५ व ११ सप्टेंबर रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडली. या निवडणुकीत सेना-भाजप युतीच्या हातून काँग्रेसने राज्याची सत्ता पुन्हा मिळवली. काँग्रेसला ७५ तर नव्याने स्थापन झालेल्या राष्ट्रवादीने ५८ जागा जिंकल्या. निवडणुकीनंतर एकत्र येत काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने सत्ता स्थापनेचा दावा केला. काही अपक्षांच्या पाठिंब्याने काँग्रेस आघाडीने सरकार स्थापन केले. मुख्यमंत्रीपद काँग्रेसला तर राष्ट्रवादीकडे उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात आले. राज्याच्या इतिहासात या निवडणुका मैलाच्या दगड ठरल्या. राष्ट्रवादीच्या निर्मितीने राज्याच्या राजकारणाचा पट बदलला.
महाराष्ट्राची दहावी विधानसभा निवडणूक -
महाराष्ट्राच्या दहाव्या विधानसभेवेळी म्हणजे १९९९ मध्ये नोंदणीकृत मतदारांची संख्या ५ कोटी ६८ लाख ७६ हजार ४१४ इतकी होती. यामध्ये पुरुष मतदारांची संख्या २ कोटी ९६ लाख ५६ हजार ८१५ तर महिला मतदारांची संख्या होती २ कोटी ७२ लाख १९ हजार ५९९. त्यापैकी ६०.९५ टक्के म्हणजे ३ कोटी, ४६ लाख ६३ हजार ८३३ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. २८८ जागांसाठी एकूण २००६ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. त्यापैकी महिला उमेदवारांची संख्या होती ८६ त्यापैकी १२ महिला उमेदवार आमदार म्हणून विधानसभेत दाखल झाल्या. ६३ महिला उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली. या निवडणुकीत १२८२ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. या निवडणुकीत वैध मतांची संख्या ३ कोटी २८ लाख ५६ हजार ६९३ तर अवैध मतांची संख्या १७ लाख ९९ हजार ७४९ इतकी होती. अवैध मतांची टक्केवारी होती केवळ ५.१९ टक्के.
१९९५ च्या निवडणुकीत एकूण २८८ पैकी सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांची संख्या होती २४८ त्यानंतर अनुसुचित जाती १८ व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून २२ उमेदवार रिंगणात होते. ही निवडणूक घेण्यासाठी ७४, ०६९ मतदान केंद्रे उघडण्यात आली होती.
लोकसभेबरोबर विधानसभा निवडणुका घेण्यासाठी नववी विधानसभा मुदतीपूर्वीच बरखास्त करण्यात आली. मार्च २००० मध्ये होणारी निवडणूक सप्टेंबर १९९९ मध्ये घेण्यात आली. ही कल्पाना प्रमोद महाजन यांनी मांडली होती. केंद्रात वाजपेयींचे सरकार पहिल्यांदा १३ दिवस व दुसऱ्यांदा १३ महिने टिकले होते. त्याबद्दल जनतेकडून सहानुभूती मिळेल व राज्यातही युतीला फायदा मिळेल, असा हिशोब मांडण्यात आला होता. मात्र, जनतेने वाजपेयींच्या पारड्यात मतांचं दान टाकलं, पण विधानसभेसाठी मात्र 'युती'नं वेळेअगोदर मागितलेला कौल जनतेने दिला नाही. 6 ऑक्टोबरला निकाल आला. शिवसेनेचे 69 आमदार निवडून आले, तर भाजपाचे 56. 'युती'ची गाडी 125 वर अडकली. दुसरीकडे काँग्रेसनं तब्बल 75 जागा मिळवून तो सर्वांत मोठा पक्ष ठरला. पहिलीच निवडणूक लढवणाऱ्या पवारांच्या 'राष्ट्रवादी'चे 58 आमदार निवडून आले होते. अशा प्रकारे महाराष्ट्रातलं 'युती'चं पहिल सरकार पायउतार झालं.
युतीचे सरकार पायउतार -
१९९५ ते १९९९ या काळात देशाच्या राजकारणात अनेक घडामोडी घडत होत्या. या काळात १९९६, १९९८ व १९९९ अशा लोकसभेच्या तीन निवडणुका झाल्या. वाजपेयींचे १३ दिवस व १३ महिन्यांचे सरकारही देशाने बघितले. त्यानंतर एच. डी. देवेगौडा व इंद्रकुमार गुजराल यांचे सरकारही काही महिने सत्तेत होते. या काळात शरद पवार काही काळ केंद्रात विरोधी पक्षनेतेपदीही होते. वाजपेयी सरकार केवळ एका मताने पराभूत झाले यामागे पवारांचाही काही प्रमाणात हात होता, असे राजकीय विश्लेषक मानतात.
शरद पवारांचे काँग्रेसमधील दुसरे बंड -
त्या काळात शरद पवारांचे पक्षातील स्थान सोनिया गांधींनंतर दुसरे होते. परंतु, सोनिया गांधी सत्तास्थापनेचा दावा करतील व पंतप्रधान होतील व त्यामुळे आपल्या महत्वकांक्षेला मुरड घालावी लागेल, त्यामुळे पवारांनी दुसऱ्यांदा बंड केले. पवारांनी काँग्रेसमध्येच पहिले बंड 1978 मध्ये केले होते. त्यावेळी वसंतदादांचं सरकार पाडून 'पुलोद'चं सरकार स्थापन केले होते. त्यानंतर इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर 1986 मध्ये काँग्रेसमध्ये परतलेल्या पवारांनी १९९९ मध्ये दुसऱ्यांदा बंड केले. त्यावेळी पवार काँग्रेसचे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते होते.
माजी राष्ट्रपती व व त्याकाळी काँग्रेसमध्ये मोठे नेते असलेले प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्या 'द कोएलिशन ईयर्स 1996-2012' या आत्मचरित्रात पवारांच्या बंडाबद्दल लिहितात, की शरद पवार, त्यावेळेस लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते होते, अशी अपेक्षा करत होते की, पक्षानं सोनिया गांधी यांच्याऐवजी त्यांना सत्तास्थापनेचा दावा करण्याची विनंती करायला हवी होती. सोनिया काँग्रेसच्या अध्यक्षा झाल्यावर त्या पवार यांच्याऐवजी पी. शिवशंकर यांच्याशीच सगळ्या महत्त्वाच्या विषयांवर सल्लामसलत करायच्या. त्यातून आलेल्या परकेपणाच्या भावनेतून आणि भ्रमनिरासातून सोनियांच्या विदेशी मूळाबद्दलचं विधान त्यांनी केलं. परिणामी पक्षातून ते बाहेर गेले. या प्रकरणाबद्दल शरद पवारांनी त्यांचे आत्मचरित्र 'लोक माझा सांगाती' या पुस्तकातही लिहिले होते. जयललितांनी पाठिंबा काढल्यानंतर वाजपेयी सरकार अल्पमतात आले होते. त्यावेळी 1998 मध्ये काँग्रेसच्या अध्यक्षा बनलेल्या सोनिया गांधींनी सरकार स्थापनेचा दावा केला. पण सपाप्रमुख मुलायमसिंह यादवांनी सोनियांच्या विदेशी असण्याच्या मुद्दा पुढे करत काँग्रेसला पाठिंबा देण्याचं नाकारलं. हाच मुद्दा पवारांनी उचलून पक्षांतर्गत बंड केले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना -
15 मे 1999 रोजी झालेल्या काँग्रेसच्या कार्यकारिणीत पवारांच्या साथीनं पी. ए. संगमा आणि तारिक अन्वर यांनीही पंतप्रधानपदी भारतात जन्मलेल्या व्यक्तीनेच विराजमान व्हावे, या पदावर विदेशी व्यक्ती नको अशी भूमिका घेतली. या उघड बंडामुळे पवारांसह संगमा व तारिक अन्वर यांनाही पक्षातून निलंबित करण्यात आले.
पक्षातून काढून टाकल्यानंतर शरद पवारांनी १० जून १९९९ रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. त्यावेळी ग्रामीण भागातील श्रीमंत शेतकरी जातीही अस्वस्थ होत्या. मराठा जातींत फूट पडली होती व याचा फायदा शिवसेनेला होत होता. महाराष्ट्राच्या बदलत्या अर्थव्यवस्थेत शेतकरी जातींचं महत्त्व कमी होऊ लागलं होतं. या पार्श्वभूमीवर शरद पवारांनी सोनिया गांधींना विरोध करत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. त्यामुळे शहरी मध्यमवर्ग आणि श्रीमंत शेतकरी यांचा एकत्र येण्याचा मार्ग खुला झाला. 1999 मधलं शरद पवारांचं बंड श्रीमंत मराठा शेतकऱ्यांचे आणि निमशहरी भागातल्या शेतकरी जातींचे हितसंबंध जपण्यासाठी होते.
१९९९ मधील विधानसभा निवडणुका व युतीचा पराभव -
१९९९ मध्ये राष्ट्रवादीच्या रुपाने महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसमध्येही फूट पडली होती. पोखरण, कारगील मुद्द्यावर राज्यात निवडणुका लढण्याची रणनिती युतीने आखली होती. परंतु, बाळासाहेब ठाकरेंच्या हाती असणारा सत्तेचा रिमोट कंट्रोल, एन्रॉन प्रकल्प, झुणका भाकर केंद्र व घरकुल योजनांच्या अंमलबजावणीत ढिलाई, सरकारच्या धोरणामुळे ग्रामीण शेतकऱ्यांची नाराजगी यामुळे युतीला सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले व आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. त्याचबरोबर निवडणूक ६ महिने आधी घेण्याची रणनितीही फसली. युतीतील दोन्ही पक्षांना जास्त जागा जिंकून मुख्यमंत्रीपद काबीज करण्याची महत्वकांक्षाही नडली.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार -
१९९९ च्या निवडणुका शिवसेना व भाजपने युती करून लढल्या तर काँग्रेस व राष्ट्रवादी या निवडणुकीत वेगवेगळे लढले होते. राष्ट्रवादी स्थापनेचा काँग्रेसवर खूप मोठा परिणाम झाला. कारण राष्ट्रवादीने महत्त्वाचे साखर कारखानदार, सहकार चळवळीतील नेते, श्रीमंत शेतकरी यांना आपल्या गटात सामील करून घेतले होते. यातून काँग्रेसचा सामाजिक आधार कमकूवत झाला होता. यावेळी युतीला विजयाची खात्री होती. त्यांना विजयापासून रोखण्यासाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादी वेगवेगळे लढले.
त्यावेळी कोणत्याच एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. परंतु, सत्तेसाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादी एकत्र आले. या निवडणुकीपासून आघाड्यांच्या राजकारणाला सुरुवात झाली. या निवडणुकीनंतर विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री तर राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ उपमुख्यमंत्री झाले.
मुद्रांक घोटाळा -
तब्बल 33 हजार कोटींचा मुद्रांक घोटाळा या सरकारच्या काळातच समोर आला होता. रेल्वेनं देशभरात बनावट मुद्रांक पाठवले होते. या खटल्यात रेल्वे सुरक्षा दल अधिकरी आणि कर्मचारी आरोपी होते. अब्दुल करीम तेलगी हा या घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी होता. त्याला नोव्हेंबर २००१ मध्ये राजस्थानच्या अजमेरमधून अटक करण्यात आली होती. तेलगीला अटक झाल्यानंतर त्याने अनेक राजकीय नेत्यांची नावं जाहीर करून खळबळ उडवून दिली होती. त्यात राष्ट्रवादीच्या अनेक नेत्यांच्या नावाचा गौप्यस्फोट तेलगीने केला होता. २००७ मध्ये त्याला ३० वर्षांची जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्‍यात आली होती. परंतु, २०१७ मध्ये तुरुंगात असतानाच त्याचा मृत्यू झाला.
महाराष्ट्राचे २१ वे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख -
१८ ऑक्टोबर १९९९ रोजी विलासराव देशमुख यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतले. १७ जानेवारी २००४ पर्यंत म्हणजे जवळपास ४ वर्षे ते या पदावर होते. निवडणुकांच्या एक वर्ष आधी त्यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवले गेले.
विलासराव देशमुख मंत्रिमंडळाने घेतलेले निर्णय -
सरकारच्या अनावश्यक खर्चाला आळा, प्रशासकीय खर्चात कपात
अनावश्यवक नोकर भरती बंद, स्वेच्छानिवृत्ती लोकप्रिय करण्यासाठा खास प्रयत्न
MAHA VIDHAN SABHA : एकही महिला आमदार न झालेली निवडणूक.. शिवसेनेचा चंचूप्रवेश व सहकार चळवळीचा पाया
महत्त्वाचे प्रकल्प -
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ग्राम स्वच्छता अभियान व संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान या दोन अभियानांने युनेस्कोने कौतुक केले होते.
जि.प. व महानगरपालिकांच्या शाळांमधून पहिलीपासून इंग्रजी सक्तीची
मानधनावर १९ हजार शिक्षकांची शिक्षण सेवक पदावर भरती,
महाराष्ट्रात गुटखा विक्रीवर बंदी
माहिती व तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षणावर भर.
शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना ५ लाखांचे आर्थिक अनुदान
या सरकारने सत्तेत आल्यानंतर युतीने आर्थिक दिवाळखोरीची स्थिती निर्माण केली आहे. सरकारी तिजोरीत खडखडाट आहे, असे सातत्याने सांगायला सुरुवात केली. कोणतेही काम म्हटलं की सरकारकडे पैसे नाहीत, असे तुणतुणे वाजवायला सुरुवात केली.
१९७४ मध्ये बाभूळगावचे सरपंच पदापासून विलासराव देशमुखांनी राजकीय कारकीर्द सुरू केली होती. नंतर ते लातूर जिल्हा परिषदेचे सदस्य बनले. १९७५ मध्ये त्यांच्याकडे जिल्हा युवक काँग्रेस अध्यक्षपद देण्यात आले. १९७८ मध्ये आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधी लातूरला आल्या होत्या. त्यांच्या सभेसाठी सुमारे तीन लाख लोक जमले होते. ही गर्दीच विलासरावांच्या पुढील राजकारणातील यशाची नांदी ठरली.
१९७९ मध्ये विलासराव उस्मानाबाद जिल्हा बँकेचे संचालक झाले. १९८० मध्ये लातूर विधानसभा मतदारसंघातून ते पहिल्यांदा आमदार झाले. या मतदारसंघातील नेते शिवराज पाटील-चाकूरकर यांनी लोकसभा लढविल्याने विलासरावांना संधी मिळाली. बाबासाहेब भोसले मंत्रिमंडळात सर्वात तरुण मंत्री विलासराव देशमुख होते. पुढे वसंतदादा पाटील व शरद पवार मंत्रिमंडळातही त्यांच्याकडे म्हत्वपूर्ण खात्यांची जबाबदारी होती. १९९५ च्या विधानसभा व १९९६ च्या विधानपरिषद निवडणुकीत विलासरावांचा धक्कादायकरित्या पराभव झाला. १९९९ मध्ये विजयी होऊन राज्याचे मुख्यमंत्री बनले.
त्यानंतर निवडणुकाला एक वर्ष असताना विलासराव देशमुखांना हटवून सुशीलकुमार शिंदेंना मुख्यमंत्रीपद देण्यात आले. शिंदेंच्या रुपाने राज्याने पहिलाच दलित मुख्यमंत्री पाहिला.
पहिला दलित मुख्यमंत्री -
१८ जानेवारी २००३ रोजी सुशीलकुमार शिंदे यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची वस्त्रे चढवली. ३१ ऑक्टोबर २००४ पर्यंत म्हणजे विधानसभा निवडणुकीपर्यंत शिंदे मुख्यमंत्रीपदावर होते. सुशीलकुमार शिंदे दलित समाजातील होते.
MAHA VIDHAN SABHA : द्विभाषिक राज्याची पहिली निवडणूक आणि महाराष्ट्राचा ‘मंगल कलश’
MAHA VIDHAN SABHA : स्वतंत्र महाराष्ट्राची पहिली निवडणूक.. तीन मुख्यमंत्री अन् शिवसेनेचा उदय
MAHA VIDHAN SABHA : शरद पवारांची पहिली निवडणूक.. विक्रमी विजय अन् काँग्रेसचे विभाजन
सुशीलकुमार शिंदे मंत्रिमंडळाने घेतलेले म्हत्त्वाचे निर्णय -
माहिती अधिकार कायदा, संजय गांधी व इंदिरा गांधी निराधार अनुदान योजना, घरकाम करणाऱ्या महिलांसाठी विकास मंडळे.
महत्त्वाचे प्रकल्प -
विदर्भासाठी ७६९ कोटींचे रस्ते व कालवे, कोकणातील मोडकळीस आलेल्या साकवांची दुरुस्ती, पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी उपाययोजना. मागासवर्गीय मुलींसाठी कन्यादान योजना, शेतकऱ्यांना वीजबिलात माफी. मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट अंतर्गत शाघांयच्या धर्तीवर ३२०० कोटींचा मुंबईतील नियोजित भुयारी रेल्वे मार्ग मंजूर, ८३ नवीन रस्ते, उड्डाणपूल, ३४ भुयारी मार्ग, चार रेल्वे मार्गावर पूल, ११ लाख झोपडपट्टीवासियांची ' पास योजना'
सुशीलकुमारांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रात अनेक घोटाळे, हिंसक घटना
सुशीलकुमार यांच्या काळामध्ये राज्याची आर्थिक स्थिती खालावली होती. युती सरकारने राज्यावरील १० हजार कोटींचे कर्ज ४८ हजार कोटींवर नेले होते. आघाडी सरकारने ते ७८ हजार कोटींवर नेले. कर्जाचे हफ्ते फेडताना राज्य सरकारची दमछाक होऊ लागली. जिल्हा बॅकांचा ७००-८०० कोटींचा घोटाळा, ३३ हजार कोटींचा बनावट मुद्रांक घोटाळा असे अनेक घोटाळे समोर आले. विदर्भ व मराठवाड्यात दलितांवर अत्याचाराची अनेक प्रकरणे समोर आली. राणे व गोपीनाथ मुंडे या विरोधी पक्ष नेत्यांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवून मुख्यमंत्री दलित असल्यानेत हे घडविले जात असल्याचा आरोप करून मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. त्यातच २००३ मध्ये मुंबईतील घाटकोपर व गेट वे ऑफ इंडियाजवळ बॉम्बस्फोट झाले. तेलगीचे मुद्रांक प्रकरणही गाजत होते. त्यात भुजबळांचे नाव आहे. मुख्यमंत्री बदलला नाही मात्र, भुजबळांना उपमुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले. त्यांच्याजागी विजयसिंह मोहिते-पाटील यांची उपमुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागली. पुढे २००४ मध्ये लोकसभेची घोषणा झाली. महाराष्ट्रातही आघाडीचा कार्यकाळ पूर्ण होत आला होता. या पार्श्वभूमीवर जेम्सलेन प्रकरण उद्धभवले. यात पुण्याच्या भांडारकर इन्सिटट्यूटमधील ब्राम्हण विद्वानांचा हात असल्यावरून प्रकरण पेटले. सरकारने या पुस्तकांवर बंदी लादली. या सर्व घटनांचा २००४ च्या निवडणुकांवर परिणाम झाला.
मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी शिंदे काँग्रेसचे सरचिटणीस म्हणून दिल्लीत कार्यरत होते. मेरी विदेश यात्राएं, विचार मंथन (हिंदी) व विचारवेध (मराठी) अशी काही पुस्तके त्यांनी लिहिली आहेत. सुशीलकुमार शिंदे १९९६०९७ मध्ये महाराष्ट्र् काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. ते सोलापूर मतदारसंघातून सलग पाच वेळा आमदार, १८ वर्षे विविध खात्याचे मंत्री, लोकसभेसाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघातून न लढता सर्वसामान्य मतदारसंघातून निवडणूक लढवली.
शंकरराव चव्हाण मंत्रीमंडळात अर्थमंत्री. शुन्याधारित अर्थसंकल्पाचे जनक म्हणून त्यांना ओळखले जाते. २००४ मध्ये आंध्रप्रदेशचे राज्यपाल. त्यानंतर केंद्रात ऊर्जा व गृहमंत्रीपद सांभाळले. अफझल गुरू व अजमल कसाब यांना फाशी देण्यात केंद्रीय गृहमंत्री म्हणून महत्वाची भूमिका.
