मुंबई - रिक्षा भाडेवाढीसह राज्यातील अवैध वाहतुकीस आळा घालणे तसेच रिक्षाचालकांसाठी महामंडळ स्थापन करणे या मुद्द्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारत्मक आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे चर्चेतून तोडगा निघाल्याने राज्यव्यापी रिक्षाबंद आंदोलन मागे घेण्यात आल्याचे कामगार नेते शंशाक राव यांनी सांगितले.
ऑटो रिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समितीच्या मागण्या रास्त असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेत सांगितले आहे. रिक्षा चालकांसाठी आठ दिवसात महामंडळ गठित होईल तसेच कल्याणकारी योजनांसाठी रिक्षाचालक संघटना प्रतिनिधींचा समावेश असलेली समिती तीन महीन्यात सरकारला अहवाल सादर करणार आहे.
अवैध वाहतुकीस आळा घालण्यासाठी भरारी पथकांची राज्यभर नेमणूक करण्याचेही आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले. ओला- उबरला आमचा कायदेशीर विरोध असून सरकारने बेकायदा असलेल्या ओला-उबरवर कारवाई करण्याची मागणी संघटनेने केली होती. शशांक राव पुढे म्हणाले, संप कालच मागे घेतला आहे. गेल्या महिनाभरापासून सरकारशी सातत्याने चर्चा सुरु होती. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक आश्वासने दिली असल्याने आता आंदोलनाची आवश्यकता नाही. तसेच बैठकीला परिवहन मंत्री उपस्थित नसल्याचे देखील त्यांनी सांगितले.
भाडेवाढीसंदर्भात बोलताना राव म्हणाले, आम्ही हकीम कमिटीची अंमलबजवणी करावी अशी मागणी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत लक्ष घालू असे सांगितले आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबत कृती समितीची बैठक झाली. त्यात सकारात्मक चर्चा झाली असून कल्याणकारी महामंडळाचे गठन व्हावे आणि त्यामाध्यमातून इतर योजना राबवाव्या अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली. मुक्त रिक्षा परवाने बंद झाले पाहिजेत कारण रिक्षाची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यावर लवकरात लवकर निर्णय घेऊ असे आश्वासन मुख्यमंत्री यांनी दिले. मुंबईसह राज्यात एकूण २० लाख रिक्षा चालक-मालक असून यापैकी सुमारे ९५ टक्के रिक्षा चालक-मालकांनी रिक्षा संपाला पाठिंबा दिला होता.
