मुंबई : चारकोप परिसरातील प्रसिद्ध शिवम हॉस्पिटलचे मालक शिवराज पटारिया आणि त्यांची पत्नी नीता पटारिया यांना बोगस लसीकरण प्रकरणात अंधेरी एमआयडीसी पोलिसांकडून अटक करण्यात आली होती. ( Pataria couple arrested in bogus vaccination case ) त्यामध्ये आता दिंडोशी सत्र न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना जामीन मंजूर केला आहे, मात्र इतर प्रकरणात अद्यापि जामिनावर निकाल प्रतीक्षेत असल्याने पटारिया दाम्पत्य यांचे जेलमधून सुटका होण्यासाठी आणखी काही वेळ लागणार आहे. ( Bail granted but jail arrest maintained )
शिवम हॉस्पिटलचे मालक डॉ. शिवराज पटारिया आणि त्यांची पत्नी नीता पटारिया यांना एमआयडीसी पोलिसांनी दागिन्यांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना कोविड लसीचे बनावट डोस दिल्याप्रकरणी अटक केली होती. डॉ. शिवराजला मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईत 11 गुन्ह्यांमध्ये अटक करण्यात आली होती आणि त्यांच्यावर 3459 लोकांना बनावट लस दिल्याचा आरोप आहे, तर नीता यांना 10 गुन्ह्यांमध्ये अटक करण्यात आली होती.
एमआयडीसी प्रकरणात पोलिसांनी म्हटले आहे की, बीएमसीला कोणतीही सूचना न देता आरोपींनी एप्रिल, मे आणि जूनमध्ये टप्प्याटप्प्याने इंटर गोल्ड (इंडिया) येथे लसीकरण शिबिरे आयोजित केली होती. 1,040 कर्मचार्‍यांना बनावट लसीचे डोस देण्यात आले, त्यांचे तपशील कोविन अॅपवर ( CoWin )प्लॅटफॉर्मवर प्रविष्ट केले गेले नाहीत आणि आकारले जाणारे शुल्क अधिका-यांनी निर्धारित केलेल्यापेक्षा जास्त होते.
पटरिया दाम्पत्याच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, त्यांनी शिबिर घेतले नाही किंवा जेव्हा शॉट्स देण्यात आले तेव्हा ते उपस्थित नव्हते. वकिलाने सांगितले की, हे जोडपे गेल्या 7 महिन्यांपासून न्यायालयीन कोठडीत होते आणि आरोपपत्र दाखल केले गेले असल्याने, पुढील कोठडीचा कोणताही हेतू साध्य होणार नाही. सरकारी वकिलाने असा युक्तिवाद केला की गुन्हा गंभीर आहे आणि जामिनावर सुटल्यावर हे जोडपे तक्रारदार आणि साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतात.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एल. एस. चव्हाण यांनी प्रत्येकी 25000 रुपयांच्या जातमुचलक्यावर काही अटींसह या जोडप्याला जामीन मंजूर केला. या जोडप्याला न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय देश सोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे आणि खटला पूर्ण होईपर्यंत प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या रविवारी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात हजर राहण्यास सांगितले आहे. त्यांना खटल्यातील तथ्यांशी परिचित असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतेही प्रलोभन किंवा धमकी देण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
हेही वाचा : Fake Vaccination Case : मुंबईत बोगस लसीकरण करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश; चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन
