मुंबई - राज्यातील शेतकऱ्यांनी पारंपरिक शेतीला फाटा देत आधुनिक शेती कशी करावी, व्यवसायभिमुख शेती कशी असावी, त्याचे मार्केटिंग म्हणजेच पणन कसे असावे, अशा विविध क्षेत्रांमध्ये आघाडीवर काम करणारे राज्याचे कृषी, सहकार, सामाजिक न्याय, अन्न आणि नागरीपुरवठा राज्यमंत्री डॉक्टर विश्वजित कदम यांच्याशी 'ईटीव्ही भारत'ने 'फेस टू फेस' या सदराखाली चर्चा केली आहे.
प्रश्न - एक अत्यंत महत्त्वाचा विषय की, अण्णाभाऊ साठे यांना महापुरुषांच्या यादीमधून वगळण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती. सध्या त्याची काय स्थिती आहे?
- राज्य सरकार म्हणून काम करत असताना मला असं वाटतं की, या घटनेची माहिती तातडीने आम्ही खात्याच्या माध्यमातून भागविली आहे. पण मुळात असं घडलं असेल तर ते अत्यंत चुकीचे आहे. ते योग्य नाही. कारण शेवटी अण्णाभाऊ साठे यांचे महाराष्ट्राच्या जडणघडणीमध्ये असलेलं योगदान, त्याचबरोबर त्यांचं साहित्य क्षेत्रातल्या त्यांच्या लिखाणातून जी महाराष्ट्राला एक चांगली सामाजिक कार्याची दिशा मिळाली हे महाराष्ट्राच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरात नोंद झालेली आहे. त्याचा उल्लेख केला जातो आणि निश्चित स्वरूपात अण्णाभाऊ साठे फक्त महाराष्ट्रातले नव्हे तर देशातले मोठे व्यक्तिमत्व आहेत. या बाबतीत नेमकी वस्तुस्थिती काय याची माहिती आम्ही कागदावरती घेऊ, त्यानंतर पुढील कारवाई करू.
प्रश्न - भीमा कोरेगावचा विकास आराखडा आपल्या या संपूर्ण विभागाच्या माध्यमातून होतोय. नेमका कशा प्रकारचा हा प्रकल्प असणार आहे. लोकांना तिथे कशा पद्धतीच्या सुविधा मिळणार आहेत आणि त्याची भव्यता कशी असेल?
- माननीय धनंजय मुंडे आणि सामाजिक न्याय खाते अंतर्गत आम्ही भीम भीमा कोरेगावच्या नवीन विकास आराखड्यासंदर्भातली व्यापक बैठक घेतली. आपल्या संपूर्ण महाराष्ट्राला याची कल्पना आहे की एक जानेवारीच्या रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रातले अनेक लोक तिकडे हजारो लाखोंच्या संख्येने, कृतज्ञतेच्या भावनेने येत असतात, नतमस्तक होत असतात आणि अशा परिसरामध्ये भाविकांच्या, लोकांच्या दृष्टीने तिथल्या सुविधा, तिथे व्यवस्था चांगल्या व्हाव्यात यासाठी राज्य सरकार लोकांच्या भावनांची कदर करत तिथे आम्ही मोठा आराखडा तयार करत आहोत. याची प्रथमदर्शनी चर्चा झाली. काही तांत्रिक अडचणी आहेत त्याही सोडवायच्या दिशेने येणाऱ्या काळात सरकार म्हणून आम्ही तातडीने पावलं टाकणार आहे आणि मी सांगितल्याप्रमाणे तिथे आम्ही लवकरात लवकर स्मारक करणार आहोत जेणेकरून येथे येणार्‍या सगळ्याच समाज बांधवांच्यासाठी येण्या जाण्याची, रहाण्याची चांगले प्रकारची व्यवस्था होईल.
प्रश्न - सहकार विभागांमध्ये नवीन काय आपण करतो आहोत. जर आपण पाहिले तर कर्जमाफीची योजना पण राबवली त्या शेतकऱ्यांना अद्यापही पैसे न मिळाल्याची तक्रार येते. ज्या शेतकऱ्यांनी पूर्ण परतावा केल्या त्यांच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम ५० हजार अद्याप प्राप्त झालेली नाही.
- महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार आदरणीय श्रीमती सोनियाजी गांधी यांच्या मार्गदर्शनाखाली, देशाचे नेते आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली व महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आहे. जेव्हा तीन विचारांचा संगम होऊन महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झालं. त्यावेळेस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करण्यात आला आहे. त्यामध्ये एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला की महाराष्ट्रातील २०१४ ते १९ च्या काळात ज्या काही शेतकऱ्यांची महाराष्ट्रातील दुरावस्था झाली. ग्रामीण भाग शेतकरीवर्ग दुर्लक्षित राहिला, त्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य देणं हे निश्चितपणे नैतिक कर्तव्य आहे. या दृष्टीने कर्जाच्या डोंगरांमध्ये सापडलेला शेतकरी त्याला मदतीचा हात म्हणून महाराष्ट्र सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच महात्मा फुले यांच्या नावाने या ठिकाणी शेतकऱ्याची कर्जमाफीची घोषणा केली मला एक विशेष अभिमानाने उल्लेख करायचा की डिसेंबर मध्ये जाहीर झालेली ही योजना आम्ही फेब्रुवारीमध्ये कर्जमाफी दिली. शेतकऱ्यांना प्रचंड मोठा हातभार दिला, दिलासा दिला आणि पूर्वीची कर्ज योजना होती त्यामध्ये ऑनलाइन कागदपत्र भरणे ऑनलाइनच्या 100 व माहिती गोळा करणे आणि मग कर्जमाफी अशाप्रकारे किचकटपणा न ठेवता साध्या सोप्या भाषेत ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी थेट लवकरात लवकर व्हावे अशा पद्धतीची हा कर्जमाफीची अंमलबजावणी केली. त्याचा लाभ लाखो शेतकऱ्यांना मिळाला काही शेतकरी वंचित राहिले असते तर तांत्रिक अडचणी असतील त्याच्या मध्ये पण त्या फार कमी संख्येने असतील आणि तेही लवकरात लवकर क्लिअर होईल. ज्या शेतकऱ्यांनी नियमित कर्ज फेड केली आणि त्यांना पन्नास हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घो।षणा उपमुख्यमंत्री राज्याचे अर्थ व नियोजन मंत्री अजितदादा यांनी केली होती परंतु आपण लक्षात ठेवले पाहिजे लगेचच मार्च महिन्यापासून आपल्या महाराष्ट्रातील कोरोनाचा दुर्देवाने शिरकाव झाला आणि कोरोनामुळे जे काही लोकांना त्रास झाला त्या त्रासाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच पहीलं कर्तव्य हे लोकांच्या प्राणाच्या संरक्षणाचं, आरोग्याची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचं होतं आणि त्यामध्ये पहिली, दुसरी लाट ग्रामीण रुग्णालय, सिविल हॉस्पिटल, ऑक्सिजन लागेल ती सुविधा सरकारने उपलब्ध करून दिली. त्यामुळे कुठेतरी हा प्रोत्साहनपर अनुदान विषय थोडासा बाजूला राहिला मी प्रामाणिकपणे मान्य करेल. लोकांना प्राण वाचवणे त्याला प्राधान्य सरकारने दिले आणि येणाऱ्या काळामध्ये फेब्रुवारीच्या महिन्यानंतर जशी राज्याची आर्थिक परिस्थिती अधिक सक्षम होईल यावर निश्चितपणे विचार करू.
प्रश्न - तिसरी लाट पुन्हा एकदा राज्यामध्ये दिसत आहे. या संपूर्ण काळामध्ये शेतकरी, शेतमजूर असतील यांची रोजीरोटी जाणार नाही यांच्यासाठी काय नेमकं करत आहे...
- आपण सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना व व्यापाऱ्यांना दुकानदारांना सर्वांनाच फार मोठा त्रास झालेला आहे. तिसरी लाटेची चर्चा आहे खरोखरच ती काळजी घेणे आवश्यक आहे माझी आजच्या या मुलाखतीच्या माध्यमातून नागरिकांना लोकांना आवाहन आहे. सोशल डिस्टंसिंग नियमावली पांळणे आणि गर्दीची ठिकाणं टाळुन आजही आपल्याला सगळं करणं अनिवार्य आहे ते केले पाहिजे. आणि त्या पार्श्वभूमीवर लोकांना लागेल ती मदत देणं हे सरकारचं कर्तव्य आणि मी सांगितले समाजामध्ये विविध घटक असतात त्या घटकांना कशी मदत द्यायची यासाठी राज्य सरकार आम्ही तत्पर आहोत आणि ती देण्याची भूमिका सातत्याने आमची राहील
प्रश्न - शेतकऱ्यांची रिसोर्स बॅक आपण स्थापन केली. ग्रामीण पातळीवर विविध समित्या स्थापन केल्या, या माध्यमातून आपण जे काम करतो त्याला प्रतिसाद कसा मिळतो?
- योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना तालुकास्तरावर, गावस्तरावर, जिल्ह्यात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात होत असतो त्यात सहकार क्षेत्राचे फार मोठे सहकार्य कृषी खात्याला लाभले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही अनेक योजना या ठिकाणी राबवून ग्रामीण भागातल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याकरता एक मोठी मोहीम हाती घेतली आणि अवकाळी पावसामुळे शेतीचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात झाले होते. पंचनामे करून लगेच मदत देण्याची भूमिका घेतली.
प्रश्न - कृषी विषयाचा अंतर्भाव शालेय स्तरावर व्हावा, यासाठी धोरण आणले जात आहे का?
- कृषी क्षेत्रातील आणि चांगल्या आरोग्याच्या दृष्टीने आहारात सगळ्या गोष्टींची सांगड घालून काहीतरी चांगलं होईल असा मला वाटत आहे म्हणून एक पहिला टप्पा म्हणून पुरवठा खात्याच्या अधिकार्‍यांची बैठक घेऊन आम्ही वर्षाताईंशी चर्चा केली. मला खात्री आहे येणाऱ्या दिवसांमध्ये लवकरात लवकर कृषी संदर्भात एक विशेष अभ्यासक्रम ता त्या वर्गानुसार याठिकाणी आम्ही लवकर शालेय शिक्षणात हा विषय आणू शकू.
प्रश्न - सामूहिक शेती असेल किंवा शेतकर्‍यांच्या कंपनी असतील यांना आपण कोणत्या सवलती देतो किंवा काय त्यांना मार्गदर्शन किंवा व्यवसाय प्रशिक्षण देतोय का..
- शेतकऱ्यांना कसा फायदा करता येईल म्हणून जर असेल मार्केटिंग असेल शेतकरी थेट बांधावरून लोकांच्या घरापर्यंत गेले तर तो माल अधिक कसा विकला जाईल हे पाहतो. प्रशिक्षण हे कृषी खात्यात सातत्याने चालू असतात आणि आधुनिक काळातले तरुण शेतकरी मी स्वतः तरुण पिढीचा आहे आणि म्हणून त्यांच्या शिक्षणाचा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर शेतीसाठी चांगल्या पद्धतीने होत असताना आपल्याला पाहायला मिळते. ई पिक नोंदणी कृषी खात्याच्या माध्यमातून अधिक प्रभावशाली योजना सरकारने आणली. महसूल खाते कृषी खात्याशी संलग्न असताना आता पुढे गेली. त्याची अंमलबजावणी चांगल्या पद्धतीने आपण पाहतो आता मोबाईल वरच सगळी माहिती आपल्या शेतातली शेतकऱ्यांना मिळू शकते. अशा अनेक योजना येणारा काळात या दिल्या जातील तसे प्रशिक्षणही शेतकऱ्यांना लोकांना दिले जाते.
प्रश्न - शिवभोजन य़ोजना किती जिल्ह्यांत सुरू आहे. त्याचा लाभ लोकांना होतो आहे.
- मला असं वाटतं की या महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी बरोबरच शिवभोजन योजनाही या ठिकाणी करण्यात आली. आपण बघतोय पाच आणि दहा रुपये मध्ये आज लोकांना कशाप्रकारे चांगले जेवण मिळते आहे. दोन भाज्या, भात आणि चपाती असे जेवण दिले जाते. कोरोनाच्या काळात जनतेकडून किती आशीर्वाद मिळाले, ही योजना अधिक सक्षमपणे चालवण्याचा आमचा विचार आहे.
