मुंबई - ग्रामीण भागातील स्वच्छतेचे प्रमाण वाढविणे, पाणीटंचाई कमी करणे, जलपुनर्भरण आणि जलपुनर्प्रक्रियेला चालना दिली जाणार आहे. राज्य शासनाने यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून ६० टक्के निधी खर्च करण्यास हिरवा कंदील दर्शवला आहे. रखडलेल्या योजना मार्गी लागणार असून ग्रामविकासाचा चेहरामोहरा देखील यामुळे बदलणार आहे.
ग्रामविकासावर भर
राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींना पंधराव्या वित्त आयोगातून ५० टक्के निधी दिला जात होता. आता स्वच्छता, जलसाठवण आणि पाणी पुरवठाविषयक बाबींसाठी ६० टक्के निधी दिला जाणार आहे. त्यापैकी स्वच्छता व हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देखभाल व दुरुस्तीसाठी ३० टक्के तर पेयजल पाणीपुरवठा, जलपुनर्भरण, पावसाच्या पाण्याची साठवण, जलपुनर्प्रक्रिया या उपक्रमांसाठी ३० टक्के असे निधीची विभागणी केल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. तर उर्वरित ४० टक्के निधी ग्रामपंचायतीच्या निकडीच्या गरजा व आवश्यकतेसाठी ग्रामसभेने निश्चित केलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार वापरावयाचा आहे. यामधून वेतन व आस्थापनाविषयक बाबींवर खर्च केला जाईल, असे मुश्रीफ म्हणाले.
५ हजार ८२७ कोटींचा निधी
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार वित्तीय वर्ष २०२० - २१ करिता पाच हजार ८२७ कोटी रूपये निधी मंजूर आहे. पंधराव्या वित्त आयोगातून आतापर्यंत चार हजार ३७० कोटी रूपये इतका निधी प्राप्त झाला असून, तो स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत केल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले.
विकास आराखडे वेबपोर्टलवर अपलोड करा
ज्या पंचायतीचे सन २०२१ - २२ चे ग्रामपंचायत विकास आराखडे ई-ग्रामस्वराज वेबपोर्टलवर अद्यापी अपलोड करणे बाकी आहे. त्यांनी या सूचना विचारात घेवून आराखडे तयार किंवा सुधारित करुन १५ मार्च २०२१ पर्यंत अपलोड करावेत. तसेच ज्या पंचायतींचे सन २०२१ - २२ चे आराखडे हे ई-ग्रामस्वराज वेबपोर्टलवर अपलोड करण्यात आलेले आहेत, त्यांनी या सूचना विचारात घेवून आराखडे सुधारित करुन अपलोड करावेत, अशा सूचना सर्व जिल्हा परिषदांना दिल्या आहेत.
