मुंबई - राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतल्यानंतर लगेचच मंत्रालयात येऊन पदभार स्वीकारला. त्यानंतर झालेल्या पहिल्याच बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा सरकार वरचष्मा राहणार आहे हे जवळपास त्यांच्या निर्देशातून स्पष्ट झाले. ठाकरे सरकारने कडाडून विरोध केलेल्या आरे येथील मेट्रो कार शेड प्रकल्पाला पुन्हा एकदा चालना देण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट ( Eknath Shinde government decision ) केले. तशा सूचनाच त्यांनी विभागाला आणि अॅडव्होकेट जनरल यांना दिल्या. मेट्रो येथील कारशेड बांधकाम प्रकरणी केवळ आरे येथेच मेट्रो कार शेड बांधण्यात येईल याबाबत न्यायालयात सरकारची बाजू मांडावी असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणण्याच्या सूचना विभागाला दिल्या.
पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये निर्णय - राज्यात सत्तांतर होऊन मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवड झाल्यानंतर पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत मेट्रो -३ चे कारशेड आरेमध्ये बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच न्यायालयात आरेच्या बाजूने भूमिका मांडण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाधिवक्ता कुंभकोणी यांना दिले आहेत.
उद्धव ठाकरेंचे आवाहन - मेट्रो शेड प्रकल्पाची जागा बदलण्याबाबत झालेल्या चर्चेवर उद्धव ठाकरे यांनीही आपले मत मांडले. गुरुवारी एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर लगेचच पहिली कॅबिनेट घेतली. या बैठकीत त्यांनी आरे येथील मेट्रो कार शेड व जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामाला पुन्हा एकदा सुरुवात करा, असे आदेश दिले. यावर उद्धव ठाकरे म्हणाले की, "माझा राग मुंबईकरांवर काढू नये. मेट्रो शेडच्या प्रस्तावात बदल करू नका. मुंबईच्या वातावरणाशी खेळू नका. आम्ही कंजूर मार्गचा पर्याय सुचवलेला आहे तोच पुढे चालू ठेवा. आता तर केंद्रात आणि राज्यात देखील तुमचंच सरकार आहे." सविस्तर बातमी वाचा
हेही वाचा - कांजूरमार्गची जागा नेमकी कुणाची? मेट्रो कारशेडच्या प्रस्तावित जागेवर आणखी एकाचा मालकी दावा
कुठे अडकला आहे प्रकल्प? कुलाबा-वांद्रे -सीपज दरम्यानच्या 33 किलोमीटर लांबीच्या भुयारी मेट्रो प्रकल्पाचे काम कारशेडच्या वादात रखडले आहे. आरे येथे कारशेड बांधण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला होता. मात्र पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी हा निर्णय रद्द करीत कांजूरमार्ग येथे मेट्रो प्रकल्प कारशेड बांधण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला. त्यासाठी त्यांनी आरे येथील कारशेड प्रकल्प रद्द केला.
पर्यावरणवाद्यांचा का आहे विरोध? मुंबईतील अनेक पर्यावरणवाद्यांनी सातत्याने आरे कारशेडला विरोध केला आहे इथे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा विस्तार आहे आणि बिबट्या तसेच इतर प्राण्यांची निवासस्थान आहे कारशेड मुळे मुंबईतील मोठ्या प्रमाणात हिरवळीचे नुकसान होईल तसेच वन्य जीवांचेही नुकसान होईल असा दावा पर्यावरण वादन करून करण्यात येतो आहे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी लगेचच 804 एकर जमीन राखीव जंगल म्हणून घोषित केली. अरे ऐवजी कारखेड कांजूरमार्ग येथील पर्यायी जागेवर करण्याचा निर्णयही ठाकरे सरकारने घेतला मात्र ठाकरे सरकारच्या या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
आता पुन्हा रस्त्यावर - शिंदे फडणवीस सरकार पहिल्याच बैठकीत आरे कारशेड पुन्हा एकदा बांधण्यासाठी अॅडव्होकेट जनरल यांना न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडण्याची निर्देश दिले आहेत, तसा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात यावा असेही म्हटले आहे. यामुळे जर सरकारने या ठिकाणी पुन्हा कारशेट उभी करण्याचा निर्णय घेतला तर त्याला स्थानिक जनता आणि पर्यावरणवादी संघटना जोरदार विरोध करतील असा इशारा सेव्ह आरे चळवळीच्या अमृता भट्टाचार्य यांनी दिला ( Amrita Bhattacharya activist Save Aarey movement ) आहे. सरकारने आपला अहंकार बाजूला ठेवून निर्णय घ्यावा आरे येथील जंगल आणि वन्यजीव यांचे संरक्षण करावे मुंबईत सर्वत्र सध्या पाणी तुंबते आहे जर या ठिकाणी कारशेड उभारण्याचा निर्णय घेतला तर अधिक पाणी तुंबण्याची शक्यता आहे ज्यामुळे नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो या सर्वांच्या विरोधात गरज पडल्यास पुन्हा एकदा पर्यावरणवादी संघटना आणि स्थानिक नागरी रस्त्यावर उतरतील असा इशाराही भट्टाचार्य यांनी दिला आहे.
मुंबईचं फुफुस अशी आरेची ओळख - आरे जंगल हे मुंबईच्या अगदी मध्यभागी असून संपूर्ण मुंबईला ऑक्सिजन पुरवठा करण्याची क्षमता आरेमध्ये आहे. इतक विस्तीर्ण पसरलेले जंगल असल्याने या जंगलाला मुंबईच फुफुस असे देखील म्हटले जाते. इथे जैवविविधता देखील मोठ्या प्रमाणात आढळते. मेट्रोसाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड झाल्यास जैवविविधता धोक्यात येऊ शकते.
