मुंबई- ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, त्यासाठी सर्वच पक्ष आग्रही होते. मात्र धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम आणि नागपूर येथील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाने केली आहे.
ओबीसी वर्गाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर ते परत मिळवण्यासाठी राज्य सरकारची धावाधाव सुरू झाली आहे. राज्यसरकारकडून तातडीने राज्य मागासवर्गीय आयोग नेमण्यात आला. सर्वोच न्यायालयाचा या निर्णयाचा मोठा फटका सर्वच पक्षाला स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत बसणार आहे. त्यामुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षाने ओबीसी आरक्षण पुनः लागू होईपर्यंत निवडणुका घेण्यात येऊ नये यासाठी आग्रही होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे धुळे, नंदूरबार, अकोला, वाशिम, नागपूर येथील 5 जिल्हा परिषद आणि 33 पंचायत समिती वरील ओबीसीचे आरक्षण रद्द झाले. मात्र आता या रिक्त झालेल्या जागांसाठी निवडणूक घेण्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी केली आहे.
यासोबतच पालघर जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुका तेथील कोविड-19 ची परिस्थिती सुधारल्यानंतर घेण्यात येतील, असेही निवडणूक आयुक्त मदान यांनी स्पष्ट केले. तर धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर या पाच जिल्ह्यांचा स्तर- 1 मध्ये समावेश झाला आहे. पालघर जिल्ह्याचा अद्यापही स्तर-3 मध्ये समावेश आहे. त्यामुळे पालघर जिल्हा परिषद व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांतील रिक्त पदांच्या निवडणुका वगळता अन्य 5 जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 33 पंचायत समित्यांमधील रिक्त पदांच्या पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम आयोगाने जाहीर केला.
धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम, नागपूर आणि पालघर या 6 जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 44 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जानेवारी 2020 मध्ये घेण्यात आल्या होत्या. यातील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून घेण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च 2021 रोजीच्या आदेशानुसार आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असलेल्या मुद्यावर निर्णय देताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या आरक्षणाची तरतूद अवैध न ठरवता त्यात अंशत: बदल केला होता. परंतु हा बदल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 11 मे 2010 रोजी डॉ. के. कृष्णमूर्ती विरुद्ध केंद्र शासन प्रकरणात घालून दिलेल्या त्रिसूत्रीचे पालन केल्यानंतरच लागू होईल, असेदेखील स्पष्ट केले होते. या 6 जिल्हा परिषदांमधील 85 निवडणूक विभाग आणि 37 पंचायत समित्यांमधील 144 निर्वाचक गणांमधील नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांसाठी झालेल्या निवडणुका तात्काळ रद्दबातल ठरवून, या रिक्त जागा सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्याबाबत दोन आठवड्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचेही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असल्याची माहिती आयुक्त मदान यांनी दिली आहे.
निवडणूक कार्यक्रम-
29 जून 2021 ते 5 जुलै 2021 या कालावधीत नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्यात येतील. नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 6 जुलै 2021 रोजी होईल. नामनिर्देशनपत्रासंदर्भातील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुध्द जिल्हा न्यायाधिशांकडे 9 जुलै 2021 पर्यंत अपील दाखल करता येईल. अपील नसलेल्या ठिकाणी 12 जुलै 2021, तर अपील असलेल्या ठिकाणी 14 जुलै 2021 पर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेता येतील. 19 जुलै 2021 रोजी सकाळी 07.30 ते सायंकाळी 05.30 या वेळेत मतदान होईल. 20 जुलै 2021 रोजी मतमोजणी होईल, असेही आयुक्त मदान यांनी सांगितले.
एवढ्या जागांसाठी होणार पोटनिवडणूक
धुळे- 15, नागपूर-16, अकोला- 14, वाशिम -14 तर नंदुरबार-11 जगासाठी जिल्हापरिषद जागांसाठी नोवडणुका होणार आहेत. तर धुळे- 30, नागपूर-31, अकोला-28, वाशिम-27, तर नंदुरबार- 14 समिती निर्वाचक गणकासाठी निवडणुका होणार आहेत.
