मुंबई - संजय राऊत यांना ईडीने चौकशीसाठी समन्स ( ED summons Sanjay Raut ) बजावले आहे. 28 जूनला चौकशीसाठी हजर राहण्याचे समन्स संजय राऊत यांना ईडीकडून पाठवण्यात आले आहे. जमीन घोटाळ्याप्रकरणी संजय राऊत यांना ईडीचे हे समन्स ( Sanjay Raut in Land corruption ) आले आहे.
प्रकरण नेमक काय?
गोरेगावमधील पत्राचाळ जमीन प्रकरणात १ हजार ३४ कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप संजय राऊतांवर ( Sanjay Raut in Goregaon Land corruption ) आहे. यापैकी काही पैसे संजय राऊत यांना मिळाल्याचा आरोप आहे. याच पैशातून संजय राऊत यांनी अलिबागमध्ये भूखंड खरेदी केल्याचा दावा करण्यात आला होता. या भूखंडांची किंमत साधारण ६० लाखांच्या आसपास असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच स्थानिक लोकांना धमकावून हे भूखंड कमी पैशात खरेदी करण्यात आले होते, असाही आरोप संजय राऊत यांच्यावर करण्यात आला आहे. पत्राचाळ जमीन घोटाळा प्रकरणात संजय राऊत यांचे निकटवर्यीय मित्र प्रवीण राऊत यांनाही ईडीने अटक ( Praveen Raut arrested by ED ) करण्यात आली होती.
हेही वाचा - ..तोपर्यंत विधानसभा उपाध्यक्षांना हे प्रकरण हाताळण्याचा अधिकार नाही - शिंदे गटाचे वकील
संजय राऊत यांची प्रतिक्रिया
ईडीची कोणतीही नोटीस आपल्याला मिळाली नसल्याची प्रतिक्रिया संजय राऊत (not received notice from ED said Sanjay Raut )यांनी दिली आहे. तशी नोटीस आली तरी आपण चौकशीला हजर राहण्यासाठी वेळ वाढवून मागू, असंही ते पुढे म्हणाले आहेत. दरम्यान, पत्राचाळ प्रकरणातच ईडीने यापूर्वी संजय राऊत यांच्या मुंबई आणि अलिबागमधल्या मालमत्ता जप्त ( Mumbai and Alibag properties seized ) केल्या होत्या. यामध्ये त्यांच्या मुंबईतल्या राहत्या घराचाही समावेश आहे.
ठाकरे सरकार सध्या चारही बाजूंनी अडचणीत सापले आहे. एकिकडे भाजपकडून ईडीची कारवाई तर दुसरीकडे आधी शिवसेनेशी एकनिष्ठ असलेले आणि आता बंडखोर झालेले एकनाथ शिंदे गट ठाकरे सरकारची डोकेदुखी वाढवत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून संजय राऊत हे बंडखोर आमदारांविरोधात आक्रमक भाषेत वक्तव्ये करत आहेत. त्यामुळे शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत आमच्या आमदारांच्या जीवाला शिवसेनेच्या नेत्यांकडून धोका असल्याचे म्हटले आहे. याचा पुरावा म्हणून एकनाथ शिंदे गटाने संजय राऊत यांच्या प्रक्षोभक वक्तव्यांच्या व्हिडिओ लिंक्स याचिकेत नमूद केल्या आहेत. त्यामुळे त्याकारणारून सुद्धा संजय राऊत यांच्यावर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा - Maharashtra Political Crisis : बहुमत असेल तर उपाध्यक्ष अविश्वास ठराव फेटाळू शकतात - न्यायालय
