मुंबई - माजी कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांना देण्यात आलेली वैद्यकीय उपचाराकरिता मुदत संपली आहे. त्यांना आता वैद्यकीय उपचारांची गरज नसल्याने त्यांची रवानगी कारागृहामध्ये करण्यात यावी, असे प्रतिज्ञापत्राद्वारे ईडीने मुंबई सत्र न्यायालयात सादर केले आहे. कुर्ला येथील जमीन गैरव्यवहारात झालेल्या मनी लॉन्ड्रिंग ( money laundering case ) प्रकरणात 23 फेब्रुवारी रोजी नवाब मलिक यांना अटक केली ( ED opposes Nawab Malik bail plea ) होती.
मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए न्यायालयाने मे महिन्यात मलिक यांना खासगी रुग्णालयात 6 आठवड्यांच्या कालावधीसाठी उपचार घेण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, हा कालावधी संपुष्टात येऊन बरेच दिवस झाले आहेत. शिवाय मलिकांच्या सध्याच्या वैद्यकीय स्थितीबद्दल आपल्याकडे कोणतीही विश्वासार्ह माहिती उपलब्ध नाही. मलिक यांनीही त्यांच्या नियमित जामिनासाठीच्या अर्जात वैद्यकीय कारणांचा मुद्दा उपस्थित केलेला नाही. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मलिक यांना यापुढे वैद्यकीय उपचारांची आवश्यकता नाही. त्यामुळे पुढील तपासाच्या दृष्टीने त्यांना रुग्णालयातून पुन्हा कारागृहात पाठवण्यात यावे, अशी मागणी ईडीने केली आहे. खासगी रुग्णालयात वैद्यकीय उपचारांसाठी दिलेल्या सहा आठवड्यांच्या मुदतीचा कालावधी संपल्याचे लपवण्यासाठी मलिक यांनी हा नव्याने जामीन अर्ज केला आहे, असा दावाही ईडीने केला आहे.
काय आहे नवाब मलिकांवर आरोप? - नवाब मलीक यांना झालेली अटक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमच्या कुटुंबाकडून जमीन खरेदीशी संबंधित आहे. या प्रकरणात तपास यंत्रणेने मनी लाँड्रिंगचा आरोप केला आहे. या प्रकरणी ईडीने 23 फेब्रुवारी रोजी नवाब मलिक यांना अटक केली होती. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या तरतुदींनुसार दंडनीय गुन्ह्यांमध्ये त्याचा सहभाग असल्याचा आरोप तपास संस्थेने केला होता. त्यांच्या अटकेनंतर ईडीने ताब्यात घेऊन चौकशी केली. सध्या मलिक हे न्यायालयीन कोठडीत आहे. नवाब मलिक यांनी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमची बहीण हसिना पारकर हिच्याकडून कुर्ल्यातील गोवा कंपाऊंडची 3 एकर जमीन खरेदी केल्याचा आरोप आहे. या जमिनीची सध्याची किंमत सुमारे 300 कोटी रुपये असल्याचे तपास यंत्रणेचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा - Hearing on Shiv Sena's petition : शिंदे गट अपात्र आमदार प्रकरण पुढील सुनावणी १ ऑगस्टला!
