मुंबई - ठाकरे सरकारच्या काळामध्ये गाजलेल्या टीआरपी गैरव्यवहार प्रकरणात ( TRP misuse case ) ईडी कडून दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांमधून खाजगी न्यूज चैनल रिपब्लिक टीव्ही विरोधात ( TRP Case Republic TV ) कुठलेही ठोस पुरावे नसल्याचे आरोप पत्रामध्ये ( Directorate General of Economic Enforcement ) म्हटले आहे. मात्र चायनल विरोधात अद्याप तपास सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या या कारवाई विरोधात मोठ्या प्रमाणात विरोधकांकडून टीका करण्यात आली होती. या प्रकरणात नुकतेच ईडीच्या वतीने आरोप पत्र दाखल करण्यात आले होते.
टिआरपीसाठी घोटाळा - ईडीनं मनी लाँड्रिंग प्रकरणात गेल्या आठवड्यात दाखल केलेल्या आरोपपत्राची मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टानं घेतली दखल आहे. मुंबई पोलीस करत असलेल्या तपासात आणि आमच्या तपासांत भिन्नता आढळ्याचं ईडीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. केवळ काही प्रादेशिक आणि मनोरंजक चैनल्सनी टिआरपीसाठी घोटाळा केल्याचे पुरावे मिळाला असल्याचे देखील म्हटले आहे.
अर्णव गोस्वामी यांना ईडीने क्लिन चिट - टीआरबी प्रकरणाचा तपास करणारे मुंबई पोलिसांची तपास हा फॉरेंसिक रिपोर्ट मर्यादीत मुद्यांवर आधारीत आहे असे देखील ईडीने म्हटले आहे. मुंबई पोलिसांनी नोव्हेंबर 2020 मध्ये दाखल केलेल्या एफआयआरवर ईडीनं दाखल केला ईसीआयआर मधील प्रकरणांमध्ये आरोप पत्र दाखल केले आहे. टेलिव्हिजन रेटिंग पॉईंट अर्थात टीआरपी कृत्रिम पद्धतीने वाढवून जाहिराती मिळवल्याचा आरोप मुंबई पोलिसांनी आणि ईडीने केला आहे. यामध्ये रिपब्लिक टीव्ही आर भारतसह अन्य काही चॅनेलची चौकशी करण्यात आली होती. ईडीने या प्रकरणात नुकतेच विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे. यामध्ये फक्त मराठी बॉक्स सिनेमा महामुव्हीज या चॅनेलचा समावेश आहे. रिपब्लिक टीव्ही आर भारत त्याचे प्रमुख अर्णव गोस्वामी ( Arnav Goswami ) यांना ईडीने क्लिन चिट दिली आहे. मुंबई पोलिसांनी केलेला तपास आम्ही केलेला तपास यामध्ये भिन्नता असून आरोपात तथ्य नाही, असे ईडीने स्पष्ट केले आहे. सध्या सोळा आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. यामध्ये ब्रॉडकास्ट आॅडियन्स रिसर्च कौन्सिल आणि हंसा रिसर्च ग्रुपशी संबंधित काही जणांचा समावेश आहे.
टीआरपी गैरव्यवहारात लोकांना पैसे देऊन चॅनेल बघायला लावायचे. अनैसर्गिक टीआरपी वाढवायचा असा हा गैरप्रकार आहे. ईडी यामध्ये आणखी काही चॅनेलची चौकशी करत आहे. कांदिवली पोलिसांनी सन 2020 मध्ये याबाबत पहिल्यांदा गुन्हा दाखल केला आहे. काही एजन्सी अशा प्रकारे बेकायदा टीआरपी वाढवत असून जाहिराती, अन्य महसूल जमा करतात असा दावा यामध्ये करण्यात आला आहे.
