मुंबई- राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये राज्याची आर्थिक स्थिती चिंताजनक असल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्र दरडोई उत्पन्नात हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगणा आणि तामिळनाडू नंतर पाचव्या क्रमांकावर आहे.
राज्याच्या महसुली तुटीने धोक्याची पातळी ओलांडून तूट 20 हजार 293 कोटीवर पोहोचली आहे. सातव्या वेतन आयोगामुळे राज्याच्या तिजोरीवर सात हजार कोटींचा बोझा वाढला आहे. आर्थिक पाहणी अहवाल हा राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे वस्तुनिष्ठ चित्र स्पष्ट करणारा अधिकृत अहवाल असतो. त्यामुळे यामधील आकडेवारी ही राज्याच्या विकासासाठी महत्त्वाची दिशादर्शक मानली जाते.
हेही वाचा- व्हीआरएस घेऊनही बीएसएनएलचे कर्मचारी कामावर.. ग्राहकांसाठी विनामोबदला देताहेत सेवा
काय म्हटले आहे आर्थिक पाहणी अहवालात?
- राज्याचा जीडीपी 5.7 % ने वाढणे अपेक्षित
- कृषी आणि व संलग्न कार्ये 3.1% ने वाढ अपेक्षित
- महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न 1 लाख 91 हजार 737
- वित्तीय तूट 61 हजार 670 कोटी
- राज्यावरील कर्ज 4 लाख 71 हजार 642 कोटी रुपये
- राज्याच्या स्थुल उत्पन्नाच्या तुलनेत राजकोषीय तूट 2.7 टक्के आहे.
- राज्याच्या स्थूल उत्पन्न तुलनेत ऋणभार वाढून 22.4 टक्के झाला आहे.
राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढल्याचे पाहणी अहवालामधून समोर आले आहे.
- 2018-19 मध्ये 4 लाख 14 हजार 411 कोटी रुपये कर्ज होते. त्यावर व्याज 33 हजार 929 कोटी रुपये होते
- आता वर्ष 2019-20 मध्ये कर्ज 4 लाख 71 हजार 642 कोटी आणि व्याज 35 हजार 207 कोटी द्यावे लागणार आहे.
वेतनावर खर्च-
2019-20 - 1 लाख 15 हजार 241 कोटी
2018-19 मध्ये 78 हजार 630 कोटी
- सातव्या वेतन आयोगामुळे 24 हजार कोटी वेतनावर खर्च वाढला आहे.
निवृत्तीवेतन
-2018-19 मध्ये 27 हजार 567 कोटी रुपये
-आता अपेक्षित 2019-20 36 हजार 368 कोटी रुपये
