मुंबई - राज्यातील जलयुक्त शिवार योजना चौकशीच्या फेऱ्यात अडकली आहे. दुसरीकडे जलसंधारणाच्या कामांचाही बोजवारा उडाला असून वर्षभरापासून निधी अभावी सर्वच कामे रखडली आहेत. राज्यातील काही भागातील नद्यांचे रुंदीकरणही कागदावर राहिले आहेत.
२१५ कोटी रुपयांच्या कामांचा आराखडा -
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतील महत्वकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना वादग्रस्त ठरली. शेतकऱ्यांकडून आलेल्या तक्रारींनुसार शासनाने योजनेची चौकशी सुरु केली आहे. ३१ मार्च २०२० नंतर ही योजना बंद करण्यात आली. परिणामी या योजनेच्या अंतर्गत येणाऱ्या जलसंधारण खात्याची कामे ठप्प झाली आहेत. गाळमुक्त धरणांची कामे खोंळबली आहेत. कोरोनाच्या संकटामुळे निधी वळता केल्याने कामांसाठी निधी उरला नाही. आता कोरोना नियंत्रणात आल्यानंतर कामे युद्धपातळीवर हाती घेतली जाणार आहेत. जलसंधारण खात्याअंतर्गत प्रलंबित योजनेची कामे मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासनाकडे निधी मागितला आहे. सुमारे २१५ कोटी रुपयांच्या कामांचा आराखडा यासाठी तयार केला आहे. येत्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत आराखडा संमतीसाठी सादर केला जाईल, अशी माहिती सुत्रांनी दिली. आता आठ जिल्ह्यातील प्रलंबित कामांसाठी पहिला टप्पा हाती घेतला आहे. सीएसआर फंडातून यासाठी निधी उभारला जाईल. त्यानंतर दुसर्‍या टप्प्यातील कामे हाती घेऊ, अशी माहिती संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
नद्यांचे रुंदीकरण कागदावर -
गाळमुक्त धरण योजनेत लघुपाटबंधारे विभागाच्या अंतर्गत येणार्‍या धरणे आणि शेतातील बंधारे यांतील गाळ काढण्याच्या कामांचा समावेश होतो. यासह आता नद्यांच्या पात्रांचा विस्तार आणि नद्यांतील गाळ उपसा या कामांसाठी समावेश योजनेत केला जाणार आहे. मागील वर्षभरात रखडलेली कामे आणि राज्यात आलेला पूर यामुळे धरणे आणि बंधारे वाहून गेली आहेत. काहींमध्ये गाळ साचल्याने पाण्याची साठवण क्षमता कमी झाली आहे. या कामांसोबतच तलावातील गाळ काढण्याची कामे युद्धपातळीवर हाती घेतली जाणार आहेत.
हेही वाचा - आगामी पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा भ्रमाचा भोपळाही फुटणार - शिवसेना
